मैनपुरी सबका साथ – सबका विकास, सबका सम्मान के साथ प्रदेश सरकार ने पूरे किए साढ़े चार साल

पंकज शाक्य

मैनपुरी- मा. राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा नियार्त प्रोत्साहन विभाग उ.प्र. चै. उदयभान सिंह ने प्रदेश सरकार के साढ़े चार वर्षों का कायर्काल पूर्ण करने के उपलक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुये कहा कि ’’सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान’’ के तहत बिना किसी भेद-भाव के समाज के हर वर्ग को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया, प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते ही 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ किए साथ ही गन्ना किसानों को 1.43 लाख करोड़ से अधिक गन्ने बकाया का भुगतान किया गया, 476 लाख मै.टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, खांडसारी इकाइयों को निःशुल्क लाइसेंस प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि निधार्रित समथर्न मूल्य पर 435 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद किसानों से की गई, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतगर्त 02.50 करोड़ किसानों को 32572 करोड़ रु. की धनराशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतगर्त किसानों को 2613 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, किसानों को 04 लाख 72 हजार करोड़ रु. का फसली ऋण का भुगतान किया गया।
राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतगर्त प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया, राशन कार्ड पोटीर्बिलटी पूरे प्रदेश में लागू की गई, प्रदेश सरकार द्वारा भी 15 करोड़ पात्र लोगों को 03 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया गया जिसमें अंतोदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थ राशन कार्ड धारकों को 05 किग्रा. प्रति यूनिट खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, 23 लाख श्रमिकों को भरण पोषण हेतु रू. 1000 प्रति श्रमिक के हिसाब से रू. 230 करोड़ की धनराशि उनके खातों में भेजी गई ताकि वैश्विक महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, किसी श्रमिक को परिवार का भरण-पोषण करने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि हर बेघर को घर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शहरी के अंतगर्त प्रदेश में 42 लाख से अधिक पात्रों को लाभान्वित किया गया, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतगर्त 01 लाख 08 हजार 495 लाभाथिर्यों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50 हजार 602 आवास आवंटित किये गये, वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाओं का विकास कराया गया।
उन्होने कहा कि विरासत अभियान के अंतगर्त जमीन से जुड़े 13 लाख 52 हजार 210 से अधिक मामलों का निस्तारण कराया गया, सवर्जन उदय के तहत प्रत्येक वृद्धजन, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला को पेंशन योजना में लाभान्वित किया गया, प्रदेश में 90 लाख वृद्धजन, दिव्यांगजन, निराश्रित महिलाओं को रू. 500 प्रतिमाह मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, बुजुगोर्ं की देखभाल के लिए एल्डर होम प्रोजेक्ट की स्थापना करायी गयी, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वगर् के 01 करोड़ 79 लाख 46 हजार 513 छात्र-छात्राओं को 13 हजार 620 करोड से अधिक की पूवर् दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरित की गई। उन्होने कहा कि पंजीकृत निमार्ण श्रमिक की पुत्रियों के विवाह हेतु रू. 75 हजार तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया, अब तक 28 हजार 951 श्रमिकों की बेटियों को योजना में लाभ प्रदान किया जा चुका है, अटल पेंशन योजना में 36 लाख 60 हजार 615 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 06 लाख 20 हजार 353 लोग लाभान्वित हुये हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत कार्यों से जुड़े लोगों के आथिर्क उत्थान, उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वावलाम्बी बनाने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एवं उत्तर प्रदेश माटी कला बॉर्डर का गठन किया।
राज्य मंत्री चै. उदय भान सिंह ने कहा कि नारी सुरक्षा-नारी सम्मान-नारी स्वावलंबन के लिए बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, 01 करोड़ 67 लाख मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर उन्हें धुंए से निजात दिलाई, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 09 लाख 36 हजार बेटियों को प्रदेश में लाभान्वित किया गया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतगर्त 1.52 लाख से अधिक गरीब परिवार की बेटियों का विवाह धूम-धाम से कराया गया, प्रत्येक शादी पर सरकारी खजाने से रू. 51 हजार की धनराशि व्यय की गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मे प्रदेश की 40 लाख माताएं लाभान्वित हुईं। उन्होने कहा कि प्रदेश से गुण्डाराज, भ्रष्टाचार समाप्त किया, आज गुण्डे या तो प्रदेश छोड़कर चले गये हैं या जेल में हैं। माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अजिर्त 1866 करोड़ से अधिक की सम्पत्तियां जब्त, ध्वस्त की गयीं, वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 तक एफ.सी.आर. के आँकड़ें के अनुसार डकैती में 70.1 प्रतिशत , लूट में 69.3 प्रतिशत, हत्या में 29.1 प्रतिशत, बलवा में 33  प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, अपहरण में 35.3 प्रतिशत, दहेज मृत्यु में 11.6 प्रतिशत व बलात्कार के मामलों में 52 प्रतिशत की कमी आयी है, अब तक 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये, 3427 अपराधी घायल हुये, गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध किये, 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुयी। जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना आतंकी गतिविधियों पर अंकुश हेतु स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन कर 01 लाख 43 हजार से अधिक पुलिस कमिर्यों की भतीर् एवं 76 हजार अराजपत्रित पुलिस कमिर्यों की पदोन्नति की गयी, प्रत्येक थाने में महिला हेल्प-डेस्क की स्थापना कराकर महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए महिला कर्मी की ही तैनाती की गयी।
उन्होने कहा कि मिशन रोजगार के तहत प्रदेश शिक्षित 04.50 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में नौकरियां प्रदान की गयीं वहीं 3.50 लाख युवाओं की संविदा पर सरकारी विभागों में तैनाती दी गयी, 82 लाख एमएसएमई इकाइयों को रू. 2.16 हजार करोड़ का ऋण वितरित कर लगभग 02 करोड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराया गया, एक जनपद-एक उत्पाद में 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाकर स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन एवं विश्वस्तरीय पहचान दिलाने का कार्य किया, रोजगार स्टाटर्अप नीति के अन्तगर्त 05 लाख युवाओं को रोजगार अन्य राज्यों से अपने प्रदेश वापस आए 40 लाख से अधिक श्रमिकों, कामगारों को रोजगार, 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार, स्वयं सहायता समूहों की 18000 महिला मेट का चयन किया गया, 55 हजार 964 महिलाएं बैंकिंग सखी के रूप में चयनित की गयीं, 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 01 करोड़ महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलाम्बी बनाकर उनकी आथिर्क स्थिति में सुधार लाया गया।
टोक्यो ऑलम्पिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान कर रू. 42 करोड़ सम्मान राशि के रूप में पदक विजेताओं को दिये गये, खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुश्ती एवं बैडमिंटन को गोद लेकर आगे बढ़ाया गया, खेल में उत्कृष्ट प्रदशर्न करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निणर्य, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एवं आई.सी.सी. महिला क्रिकेट वल्डर्कप में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किये। खेलो इण्डिया योजना के अन्तगर्त ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष प्रदीप चैहान सहित अन्य पदाधिकारी, पत्रकार बन्धु आदि उपस्थित रहे।