भ्रष्टाचार खत्म करके और पारदर्शी तरीके से योजनाओं को लागू करने का दावा करने वाली योगी सरकार के मंन सूबे पर पानी फेरते ग्राम विकास सचिव ने आवास योजना के लिए ग्रामीण से ₹50000 की मांग की।
मामला विकासखण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया का है जहाँ एक प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी से ग्राम सचिव ने फोन कर आवास देने के नाम पर पचास हजार रुपये की मांग की है जिससे नाराज लाभार्थी ने खण्ड विकास अधिकारी से लिखित शिकायत की है।
लाभार्थी सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम खेलावन सिंह ने खण्ड विकास अधिकारी को शिकायत कर बताया कि ग्राम सचिव प्रशान्त शुक्ला ने फोन करके कहा कि तुम्हारा आवास सूची में नाम आया अगर 50 हजार रुपये दोगे तो आवास में पात्र रखूंगा नही तो अपात्र कर दूंगा। इतना ही नही प्रशान्त शुक्ला के द्वारा मुझे धमकी दी गई कि मेरे बगल में सीओ, और कोतवाल बैठे है अगर किसी को बताया तो तुमको उठवा लूंगा, बात यही नही रुकी उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी गाली दी कहा कि मैं 50 गांव का मालिक हूँ जिसको चाहूंगा उसको आवास दूंगा जिसको नही चाहूंगा उसको आवास नही दूंगा।
इस भ्रष्ट और दबंग अधिकारी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है देखने की बात होगी?
*अर्जून तिवारी उन्नाव संवाददाता माधव संदेश*