उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 6500 रुपये प्रतिमाह करने का भी फैसला लिया है.
बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि निशुल्क टैबलेट योजना से राजकीय स्कूलों में 10 वीं और 12 वीं में पढ़ने वाले 1,59,015 विद्यार्थी और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.
इसी साल उत्तराखंड में लोगों ने बार-बार मुख्यमंत्री बदलते हुए देखा है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस पहाड़ी राज्य में मुख्यमंत्री बदला गया हो. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के ज्यादातर सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं.