इटावा : उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकाल तक के लिए हड़ताल पर चले जाने की बातें कहीं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन, लखनऊ के बैनर तले कर्मचारियों ने मिशन मुख्यालय द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लगातार ग्रामीण, गरीब एवं महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आधी आबादी को रोजगार दिलाने वाला ही बेरोजगारी के कगार पर है। पहले मिशन से संविदा पर कर्मचारी रखे जाते थे। अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। सभी कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं। आए दिन इनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन मिशन मुख्यालय द्वारा इनके लिए कोई स्वास्थ्य या जीवन बीमा योजना लागू नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष 7 फीसदी वेतन वृद्धि अनुमन्य है। मिशन मुख्यालय द्वारा सिर्फ राज्य स्तर के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। जिला और ब्लॉक स्तर के कर्मचारी नहीं दिया गया है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सभी को पहले शिक्षा भत्ता, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट भत्ता, सेल्फ लर्निंग आदि दिए जाते थे, किंतु अब नहीं दिए जा रहे हैं। इससे कर्मचारी और परिवार के लोग मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। सभी कैडर के भुगतान एवं फंड मिशन मुख्यालय पर केंद्रित कर लिया गया है। वहां पर फाइलें महीनों तक लंबित रहती है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कैडर का भुगतान समय से नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप मिशन का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। आज समस्त ब्लॉक मिशन पर जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर लिखित जिलाधिकारी महोदय इटावा को ज्ञापन सौंपा। मांगे तत्काल पूरी नहीं होने पर अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया।