4 साल पहले ध्वस्त की गई बिल्डिंग में चोरी चुपके कराया जा रहा निर्माण

माधव संदेश / संवाददाता रायबरेली 

रायबरेली-जिले में भू माफियाओं का बोलबाला जगह-जगह हो रहे हैं विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से अवैध निर्माण जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान,विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता की मिलीभगत से भूमाफिया जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं । जिले के शहर कोतवाली थानाक्षेत्र के सिविल लाइन चौराहा स्थित लखनऊ प्रयागराज मार्ग हाईवे पर अवैध तरीके से बनाई गई जिस बिल्डिंग को तत्कालीन जिलाधिकारी संजय खत्री द्वारा आधे से ज्यादा हिस्सा 4 साल पहले ध्वस्त ही ध्वस्त करवा दिया गया था। जिसमें मौजूदा समय में कार्य करा रहे बिल्डर द्वारा 2 दिन का समय कागज उपस्थित करने के लिए मांगा गया था। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराए गए, लेकिन उसके बाद जब तत्कालीन जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो गया तो फिर से भू-माफिया सक्रिय हो गए हैं फर्जी दस्तावेजों के सहारे बिल्डिंग में चोरी चुपके होटल का निर्माण चल रहा हैं ।। जिसको लेकर शिकायतकर्ता अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सियाराम गुप्ता निवासी पुलिस लाइन रोड थाना कोतवाली नगर द्वारा बताया गया कि उनकी भूमि जिसकी गाटा संख्या 1473/3 जो कि सिविल लाइन चौराहा लखनऊ इलाहाबाद राज्य मार्ग पर है जिस पर भू माफिया मोबीन पुत्र स्वर्गीय अमीन खान निवासी सेंट्रल स्कूल के सामने सिविल लाइन व महमूद आलम खान पुत्र जंग बहादुर खान निवासी ग्राम राही तहसील सदर रायबरेली द्वारा बृजेंद्र यादव आदि लोगों द्वारा अवैध तरीके से चोरी चुपके निरंतर निर्माण कराया जा रहा है जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने 13 सितंबर को आईजीआरएस के माध्यम से किया था ।जिसमें क्षेत्रीय अवर अभियंता रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाते हुए बताया गया कि मौके पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है यह वही अवर अभियंता है जिन पर ऐसी कोई बिल्डिंग नही जो इनके कार्य क्षेत्र में बिना धन उगाही न बनी हो ,अवर अभियंता ने आंख्या में यह बताया कि वहां पर वर्तमान में कोई निर्माण नहीं हो रहा है जबकि शिकायतकर्ता के पास निर्माण करने के पूरे साक्ष्य भी उपलब्ध है और मौजूदा समय में भी बिल्डिंग में निर्माण कार्य जारी है उक्त भूमि के बाबत शिकायतकर्ता ने एक वाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में भी दायर किया है जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि उक्त भूमि पर तत्काल अवैध निर्माण को हटवाया जाए उसके बाद भी न्यायालय के आदेश को धता बताते हुए विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है इस संबंध में 1 अक्टूबर को भी शिकायतकर्ता नील कुमार ने आरडीए की सचिव पल्लवी मिश्रा ,अध्यक्ष माला श्रीवास्तव को शिकायती पत्र के माध्यम से अवगत करवाया और पूरे मामले में आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की।