टेलिकॉम इंडस्ट्री में जहां कंपनियां आए दिन नए और सस्ते प्लान बाजार में उतार रही हैं. वहीं Airtel ने अपने यूजर्स को झटका देते हुए पोस्टपेड प्लान की कीमत में बढ़ोत्तरी कर दी है.
जस्टिस एनएन राव और ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुनाया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 93,520 करोड़ रुपये का एजीआर-संबंधी बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था।
एयरटेल ने बताया कि उसका पोस्टपेड प्लान अब 299 रुपये से शुरू होगा. इसमें 30 GB डेटा मिलेगा, जबकि इससे पहले इसमें 10 GB डेटा मिलता था. भारती एयरटेल की मोबाइल सर्विस की औसत आय वित्त वर्ष 2021 की जनवरी-मार्च की पहली तिमाही में 5.8 प्रतिशत घटकर 145 करोड़ रुपये थी, जो एक साल पहले इसी अवधि में 154 करोड़ रुपए रही.
जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सुनाए गए फैसले का संदर्भ लेते हुए कहा कि एजीआर-संबंधी बकाये की दोबारा गणना नहीं की जा सकती है। हालांकि अपनी याचिका में टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए एजीआर-संबंधी बकाये की राशि की गणना में गलतियों के मुद्दे को उठाया गया था।
अब यूजर्स के कंपनी के एक लोकप्रिय पोस्टपेड प्लान को खरीदने के लिए पहले से अधिक कीमत चुकानी होगी. लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने प्लान में मिलने वाले डाटा को लेकर राहत दी है. अब प्लान में यूजर्स को 10GB की बजाय 30GB डाटा मिलेगा.