अगले पांच साल में उत्तराखंड में बनकर तैयार होंगे 1000 नए स्टार्टअप

नई स्टार्टअप नीति अहम भूमिक निभाएगी।  प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है।पहले चरण में सरकार ने 144 स्टार्टअप को मान्यता दी है। सरकार की योजना राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए नया वातावरण देने की भी है। राज्य सरकार ने भी अपनी स्टार्ट नीति में प्रावधान किए हैं।

यदि कोई स्टार्ट कंपनी अपने दो उत्पादों का पेटेंट कराना चाहती है, तो इसके लिए सरकार एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देगी।

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ का वेंचर फंड तैयार करेगी। इससे नवाचार आइडिया पर बिजनेस शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों को सरकारी स्तर पर फंड मिल सकेगा। अभी तक स्टार्टअप को वेंचर निवेशक ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते थे।