उत्तराखंड सरकार से मान्यता के बावजूद अनुदान से वंचित अशासकीय स्कूलों को सरकार राहत दे सकती है। सरकार ने शिक्षा निदेशालय से वित्त विहीन मान्यता वाले स्कूलों का ब्योरा तलब किया है।
सरकार ने वित्तीय सहायता ले रहे स्कूलों पर हो रहे खर्च और नए स्कूलों को आर्थिक सहायता पर होने वाले खर्च की तुलनात्मक जानकारी मांगी है। बेसिक शिक्षा शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने सभी डीईओ से तत्काल अशासकीय स्कूलों पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
कोरेाना संक्रमण की वजह से सरकार ने पिछले साल नई नियुक्ति की प्रक्रिया बीच में ही स्थगित कर दिया था। संपर्क करने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द खोलने के संकेत दिए।
उन्होंने कहा कि राज्य में अब सभी स्कूल खुल चुके हैं। शिक्षकों की कमी पर सरकार गंभीर है। इस विषय में भी जल्द से जल्द निर्णय कर लिया जाएगा।