फसल मुआवजे और कृषक समस्याओं
देवरी (सागर) विगत खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा एवं कीट प्रकोप से फसले नष्ट होने
के बाद भी क्षेत्र के कृषकों को मुआवजा राशि न दिए जाने सहित पेट्रेाल डीजल की बढ़ती
कीमतों सहित महंगाई, एवं खाद के संकट को लेकर कांग्रेस द्वारा क्षेत्रीय विधायक की अगुवाई
में कचहरी परिसर में धरना देकर राज्यपाल के नाम एसडीएम देवरी को ज्ञापन सौपा गया।
क्षेत्र के दूर दराज ग्रामों से आये कृषकों के साथ एक दिवसीय धरने पर बैठे कांग्रेस पदाधिकारियों
एवं कार्यकर्ताओं ने कृषकों की समस्याओं एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर मौजूदा सरकार को आड़े
हाथों लिया एवं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कार्यक्रम को संबोधित
करते हुए प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार का
कृषक विरोधी रवैया देश और प्रदेश को गर्त में ढकेलने वाला है। किसान दिन रात मेहनत कर
समाज का पेट भरता है परंतु जब वह संकट में होता है तक सरकार और प्रशासन मुँह मोड़ लेता
है, यह खेदजनक और दुर्भाग्य पूर्ण है। विगत खरीफ सीजन में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों
के कारण अल्पवर्षा, रोग व्याधि के कारण क्षेत्र में सोयाबीन, धान, उड़द, मूंग, मक्का सहित अन्य
फसले नष्ट हो गई जिनका मनमाने ढंग से सर्वे कर सरकारी रिकार्ड में नुकसानी शून्य दिखाई गई।
शासन एवं प्रशासन का यह कृत्य शर्मनाक है ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी
चाहिए। क्षेत्र के आधार पर कृषकों के साथ भेदभाव किया जाना खेदजनक है यह समूची व्यवस्था
पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। विगत 2 माह में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को
4 ज्ञापन पत्र दिये जा चुके है इसके बाद भी शासन प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना और तानाशाही
पूर्व रवैया निंदनीय है। बढ़ती महंगाई के कारण कृषि की लागत भी बढ़ी है आम नागरिक
और किसान परेशान है ऐसे में सरकार विद्युत एवं बकाया वूसली के नाम पर अन्याय कर रही है।
कार्यक्रम को ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष विजय गुरू, सतीष राजौरिया, भुवनेन्द्र लोधी, रामकिशोर कुड़ेरिया,
रविन्द्र भाटिया, पवन सिलारपुर, अनिल मिश्रा, असफाक खान, एड. जगदीश सोनी, महेन्द्र पलिया,
गौरव पाड़े, सुधीर श्रीवास्तव, कलू सकवार पार्षद कृष्णकुमार यादव सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।
धरने के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम देवरी अमन मिश्रा को सौपे गये 6 सूत्रीय ज्ञापन
में मांग की गई कि खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा एवं कीटों के प्रकोप से नष्ट हुई फसलों
का मुआवजा दिया जाए। ग्राम चरगुवां में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा जाति
लोगों के के साथ वन विभाग द्वारा बर्बरता व अन्याय पूर्ण कार्यवाही के दोषियों पर कार्रवाई
की जाए। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई पेट्रोलियम पदार्थों खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं की
लगातार की जा रही मूल वृद्धि पर रोक लगाई जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत
वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की खरीफ सीजन की फसलों की बीमा राशि का भुगतान शीघ्र
किया जाए। किसानों एवं अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकभार बिजली बिल माफ किए जाए
एवं विद्युत विभाग द्वारा जबरिया की गई कुर्की एवं किसानों के जप्त किए गए कृषि यंत्रों के
नामजद लंबित प्रकरण वापस लिए जाए। अघोषित विद्युत कटौती पर रोक लगाई जाए।
क्षेत्र में खाद की आवश्यक उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित कराने एवं क्षेत्र में हो रही खाद
की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर रोहित स्थापक, सौरभ नामदेव,
समीर राईन, कुन्दन गौड़, राहुल खटीक, मुकेश कोष्टी, खेमचंद कोरी,, भरत रजक, प्रकाश अहिरवार,
विजय शंकर गोवा, अभिषेक लोधी, गोविंद गुप्ता, तुलाराम मढ़ेले सहित अन्य कार्यकर्ता एवं कृषक
उपस्थित थे।