पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. तीन सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी. रवींद्रन करेंगे. वहीं, अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा, ”हम सूचना तकनीक के दौर में रह रहे हैं. इसका इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए. प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अहम पहलू है. तकनीक से इसका घोर हनन संभव है. इसलिए कोर्ट सिर्फ मूकदर्शक बन कर नहीं बैठा रहा सकता.”
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने सरकार को जवाब देने का काफी मौका दिया. सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जवाब नहीं दे सकते. साफ है कि बीजेपी सरकार कुछ छिपाना चाहती थी. हमें उम्मीद है कि कोर्ट की ओर से बनाई गई इस कमेटी की जांच के बाद देश को न्याय मिलेगा.”