माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की चुनावों को टालने की अपील  का जवाब शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिया*

माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की चुनावों को टालने की अपील  का जवाब शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिया*

अपील का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुशील चंद्रा ने दिया और कहा कि चुनाव आयोग की एक टीम यूपी जाकर हालात की समीक्षा करेगी*

उत्तर प्रदेश समेत अन्य 4 राज्यों में अगली साल की शुरुआत में विधान सभा चुनाव होने हैं. लेकिन ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामलों ने सभी की चिंता बढ़ा रखी है. ऐसे में गुरुवार शाम को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से चुनावों को टालने की अपील की थी. इसी अपील का जवाब शुक्रवार को चुनाव आयोग ने दिया

चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट की अपील पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगले सप्ताह यूपी का दौरा कर हालात की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद रैलियों पर रोक या चुनाव टालने को लेकर फैसला लिया जाएगा. हाई कोर्ट की इस अपील का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुशील चंद्रा ने दिया और कहा कि चुनाव आयोग की एक टीम यूपी जाकर हालात की समीक्षा करेगी

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं. लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के डर के चलते इन चुनावों को स्थगित करने की मांग बढ़ रही है

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनावी राज्यों में रैलियों पर रोक की मांग की गई है. याचिका में चुनावी राज्यों में डिजिटल रैली के आदेश की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई है कि चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को आगामी चुनाव को लेकर डिजिटल रैली का निर्देश दें. वकील विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई

इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और चुनाव आयोग से अपील की कि चुनावी रैलियों, सभाओं जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर मुमकिन हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए. सुनवाई को दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि जान है तो जहान है