*भू-माफियाओं ने बकेवर पंचायत की भूमि पर किया कब्जा*
● नगर पंचायत के अधिकारियों की मिली भगत से भू-माफिया स्वतंत्र,
बकेवर इटावा। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता लेकिन आधुनिक युग में एक मामले में महीनों से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने में व उसको भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने में सत्य पराजित होता दिखाई दिया। यह चरित्रार्थ तब सिद्ध हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भू माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण नगर पंचायत बकेवर के एक सरकारी भूमि मामले का है। जहां तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा नगर पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है। सरकारी भूमि में बंजर भूमि खलियान खाद के गड्ढे पुरानी प्रति भूमि तथा खड्डी डालने के स्थान पर दबंग भू-माफिया के कब्जे में भवन के लिये कृषि की फसलें उड़ा कर लंबी कमाई करके नगर पंचायत बकेवर को लाखों का चूना लगा रहे हैं। इसके अलावा नगर में कोई भी पाठ खेल का मैदान नहीं है। इस मामले से नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी बिलकुल बेखबर है।
जानकारी के अनुसार नगर पंचायत बकेवर में नगर पंचायत की भूमि के 32 स्थानों पर नगर के चर्चित भू-माफियाओं के द्वारा कब्जा करके अतिक्रमण कर रखा है। जिसका नगर पंचायत बकेवर वर्ष 2015 व 2016 में गजट प्रकाशित करके सार्वजनिक सूचना तथा सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित की थी। 5 से 6 वर्ष बीत जाने पर शासन द्वारा सरकारी आदेशों के बावजूद भी अभी तक नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने अभियान चलाकर इन चर्चित भू-माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की है।
जिसके चलते इन दबंग भू-माफियाओं के हौसले बुलंद है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी की सांठगांठ से मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूक रहे हैं। वही नगर पंचायत बकेवर के करोड़ों की भूमि मात्र कागजों में दर्ज रहकर रह गई है। दैनिक समाचार पत्रों में खबर को कई बार प्रकाशित किया गया है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जब इस मामले की जानकारी के लिये एसडीम भरथना विजय शंकर तिवारी से फोन से सम्पर्क किया गया तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।
वहीं नगर की जनता व आस-पास के किसानों ने जिलाधिकारी इटावा से मांग की है कि मामले की जांच करवायी जाये। मामले में सम्मिलित सभी अधिकारियों व इन दबंग भू-माफियाओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए और भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए।