अजित पवार ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकारी अधिकारियों ने साल 2019 में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मीडिया विज्ञापनों को बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी के अप्रूवल दे दिया था।

वरिष्ठ नेता ने  कहा कि अधिकारियों ने फाइल में जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में बताया गया,  मंजूरी नहीं ली गई थी। महाराष्ट्र में 2014-19 के दौरान भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी। फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री थे।मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। इस मामले में 2019 के दौरान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को मंजूरी दी गई थी।

पुख्ता सबूत मिलते ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।  इससे पहले पिछले साल ईडी की पंजाब के कुछ बड़े अधिकारियों पर छापेमारी हो चुकी है। पंजाब के नेताओं ने सीबीआई से मांग की है कि वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच को पंजाब तक बढ़ाए।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के बड़े सूत्रधारों में शामिल कुछ नेताओं समेत अन्य राज्यों के बड़े नेताओं की कॉल डिटेल समेत गिरफ्तार किए गए लोगों के बयानों को जब खंगाला गया तो बड़े खुलासे होते चले गए।  जिस तरीके से लगातार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है, उससे कई कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं।

प्रतिवर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहां आते हैं। होली के अगले दिन यानी आज नौ मार्च से शुरू हो चुके पूर्णागिरि मेले के लिए छह सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए मेला क्षेत्र में छह सेक्टर बनाए गए हैं।

भैरव मंदिर से काली मंदिर तक सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता आरके यादव को, काली मंदिर से मुख्य मंदिर तक लोनिवि के एई विभोर गुप्ता को, ककरालीगेट से ठुलीगाड़ तक जल संस्थान के एई बीएस कुवार्बी, टनकपुर सेक्टर में ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी को और बनबसा मेला क्षेत्र सेक्टर में नगर पंचायत ईओ राकेश कोटिया को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।