बहराइच:पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट स्थित शहीद पार्क में बुधवार दोपहर को एक व्यक्ति ने खुद को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा लिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह कंबल डालकर आग बुझाया। इसके बाद उसे एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति 60 प्रतिशत झुलस गया है।

कोतवाली नगर के मोहल्ला चांदपुरा निवासी कमरुद्दीन (53) के खिलाफ कुछ लोगों ने केस दर्ज कराया है। उसका कहना है कि पुलिस ने फर्जी प्रार्थना पत्र के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और उसके उसके पत्र पर कोई जांच नहीं की जा रही है। इसको लेकर बुधवार सुबह शहीद पार्क में बैठ गया। कोई सुनवाई न होता देख दोपहर को व्यक्ति ने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आसपास मौजूद लोगों में युवक को आग का गोला बना देख हड़कंप मच गया। सभी ने कंबल और पानी डालकर आग बुझाया।

इसके बाद उसे एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कोतवाली नगर के बीच में स्थित शहीद पार्क में हुई इस घटना को लेकर सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नगर कोतवाल मनोज पांडे का कहना है कि व्यक्ति ने किस कारण आग लगाई है, अभी यह जानकारी नहीं हुई है। जांच की जारी है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन का बयान दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बयान को संप्रभुता पर हमला बताया गया है।

याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय संविधान के प्रावधानों के साथ सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्मई के मामले में दी गई विधि व्यवस्था का हवाला दिया। कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा संविधान की शपथ लेने के बाद भारत की संप्रभुता की रक्षा का उसका दायित्व है। संवैधानिक पद धारण करने वाले उप मुख्यमंत्री ने सरकार से बड़ा पार्टी संगठन को बताया। उनके इस बयान का न तो भाजपा ने खंडन किया, और न ही सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया गया।

वायनाड: केरल के वायनाड में 30 जुलाई को आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी। इस आपदा में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बचाव कार्यों में जुटे भारतीय सेना के जवानों के लिए एक स्कूल के छात्र ने चिट्ठी लिखी। उसने इस चिट्ठी के जरिए बचाव कार्य में शामिल जवानों की सराहना की। इस चिट्ठी ने भारतीय सेना का दिल जीत लिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तीन अगस्त को इस चिट्ठी का जवाब दिया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई चिट्ठी
सेना के दक्षिणी कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बच्चे की चिट्ठी को साझा किया। उन्होंने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए बच्चे को योद्धा बताया। एएमएलपी स्कूल के तीसरी कक्षा के छात्र रेयान ने स्कूल डायरी में चिट्ठी लिखी थी। उसने कहा कि सेना के जवानों को मलबे में दबे लोगों की सहायता करते हुए देखकर उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।

रेयान ने मलयालम में चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा, “मैं रेयान हूं। मेरा प्यारा वायनाड भूस्खलन की चपेट में आ गया। मैं आपलोगों को मलबे से लोगों को बचाते हुए देखकर गर्व महसूस कर रहा हूं।” इस चिट्ठी में रेयान ने एक वीडियो का जिक्र किया, जिसमें उसने जवानों को अपनी भूख मिटाने के लिए बिस्किट खाते हुए देखा। उसने बताया कि इस दृश्य ने उसे बहुत प्रभावित किया है। रेयान ने इस चिट्ठी के जरिए अपनी इच्छा भी व्यक्त की। उसने बताया कि वह भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता है।

भारतीय सेना ने दिया जवाब
सोशल मीडिया पर चिट्ठी के वायरल होते ही भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “प्रिय रेयान, आपके शब्दों ने हमारा दिल जीत लिया। विपत्ति के समय में हमारा लक्ष्य आशा की किरण बनना है और आपकी चिट्ठी इस मिशन की पुष्टि करता है। आपके जैसे हीरो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं। हम बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन आप वर्दी पहनकर हमारे साथ खड़े होंगे। साथ में मिलकर हम अपने देश को गौरवांवित करेंगे। आपके साहस और प्रेरणा के लिए धन्यवाद, युवा योद्धा।”

मुंबई:  बॉम्बे हाईकोर्ट से पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ 2016 में दर्ज ड्रग तस्करी मामले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुलकर्णी के खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है। इस मामले में सुनवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

22 जुलाई को दिया था आदेश
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 22 जुलाई को दिए एक आदेश में कहा कि उनकी यह स्पष्ट राय है कि कुलकर्णी के खिलाफ जुटाई गई सामग्री से प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। बता दें, आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

पर्याप्त सबूत नहीं
हाईकोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे है 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी के मामले को रद्द कर दिया है। पूर्व अभिनेत्री पर अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि ममता के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस वजह से इस केस को बंद किया जाता है। पीठ ने कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स केस को रद्द कर दिया है।

अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना होगा…
पीठ ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ सुनवाई जारी रखना अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से कम नहीं होगा। अदालत ने कहा कि वह इस बात से भी संतुष्ट है कि यह एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है, क्योंकि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है।

साल 2018 में खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
साल 2018 में ममता कुलकर्णी ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ममता के पति विक्की गोस्वामी को इस रैकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिन्होंने इफेड्रिन का निर्माण और खरीद की थी। पूर्व अभिनेत्री ने दावा किया था कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। वह केवल विक्की गोस्वामी से परिचित है जो मामले के सह-आरोपियों में से एक है।

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज शीर्ष कोर्ट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज की आलोचनात्मक टिप्पणी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा की गयी टिप्पणियों को यह कहते हुए हटा दिया कि वे ‘निंदनीय और अनुचित थीं।

साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि देश में संविधान ही सर्वोच्च है। न को हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के दौरान मामले पर स्वत: संज्ञान लेने वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणियों से आहत है। पीठ ने कहा कि शीर्ष कोर्ट के आदेश में कई चीजों के संबंध में अनावश्यक टिप्पणियां की गई हैं।

हालांकि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजबीर सहरावत के खिलाफ इन टिप्पणियों के लिए कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। पीठ ने न्यायिक अनुशासन का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में उसे हाई कोर्ट द्वारा मामलों से निपटने के दौरान अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद है।

क्या था मामला
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजवीर सेहरावत ने सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि वह सांविधानिक रूप से हाईकोर्ट से उच्च अदालत है। 17 जुलाई के आदेश में जस्टिस सेहरावत ने हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में स्थगन आदेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और हस्तक्षेप के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठाया।

जज ने लिखा था…
हाईकोर्ट जज ने आदेश में लिखा था, मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार का आदेश मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित होता है। पहला, इस तरह के आदेश के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचने की प्रवृत्ति। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में जितना है उससे अधिक सर्वोच्च मानने और हाईकोर्ट को सांविधानिक रूप से जितना है उससे कम उच्च मानने की प्रवृत्ति।

कारवार:  कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर बना एक पुराना पुल मंगलवार की रात को ढह गया। इस घटना से गोवा को कर्नाटक से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर भारी जाम लग गया। इस घटना के बाद कर्नाटक के अधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण ने काली नदी पर बने नए पुल की क्षमता की जांच करने के आदेश दिए। कारवार पुलिस ने बताया कि काली नदी पर बने पुराने पुल का एक बड़ा हिस्सा मंगलवार की रात करीब डेढ़ बजे ढह गया। यह घटना तब घटी, जब एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। इस हादसे में वाहन नदी में गिर गया, जिससे वाहन चालक घायल हो गया।

उत्तर कन्नड़ जिले की जिलाधिकारी लक्ष्मी प्रिया के. ने कहा कि कारवार और सदाशिवगढ़ को जोड़ने वाला पुराना काली नदी पुल मंगलवार की रात डेढ़ बजे ढह गया। उन्होंने एनएचएआई को अधिकारियों को कारवार और सदाशिवगढ़ को जोड़ने वाले नए काली नदी पुल की स्थायित्व का सत्यापन और रिपोर्ट करने का आदेश दिया। इसके साथ यह भी कहा कि स्थायित्व रिपोर्ट बुधवार दोपहर 12 बजे तक जमा करनी होगी।

पुल ढहने से नदी में गिरा ट्रक
पुलिस ने बताया कि ट्रक कारवार की तरफ जा रहा था और पुल ढहने के कारण वह नदी में गिर गया। घायल ट्रक चालक की पहचान तमिलनाडु निवासी बाला मुरुगन के तौर पर की गई है। एक अधिकारी ने कहा कि करीब एक दशक पहले एक नये पुल के निर्माण के बाद इस पुल का इस्तेमाल गोवा जाने वाले वाहनों के लिए किया जाता था।

कारवार के पुलिस अधीक्षक एम नारायण ने कहा, ”हमारे रात्रि गश्ती दल ने पुल के ढहने की सूचना नियंत्रण कक्ष को दी। पुल ढह जाने से ट्रक नदी में गिर गया था और घायल चालक वाहन के ऊपर था। स्थानीय मछुआरों ने हमारे दल के साथ मिलकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।” उन्होंने आगे कहा, ”वाहन चालक को कारवार आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।”

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का एलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि नौ राज्यों की खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों के लिए तीन सितंबर को चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थीं।

आयोग ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए तीन सितंबर को अलग-अलग चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।

वायनाड:  केरल में एक सप्ताह पहले हुए भूस्खलन के बाद अभी भी 138 लोग लापता हैं। प्रशासन ने उत्तरी केरल इलाके से लापता लोगों की सूची जारी की है। यह सूची आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड और मतदाता सूची के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है। इसमें 138 लोग ऐसे मिले हैं, जिनके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर लोग सूचना दे सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सूची को ग्राम पंचायत, बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा विभाग, श्रम विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मिले डाटा के आधार पर तैयार किया गया। इसमें से राहत शिविरों में रह रहे लोगों, उनके रिश्तेदारों, अस्पताल में भर्ती मरीजों और मर चुके लोगों के नाम हटा दिए गए। तब 138 लोग ऐसे मिले जिनके बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली है।

प्रशासन ने कहा कि सूची की पहली प्रति जारी कर दी गई। लोग इसे चेक कर सकते हैं और प्रशासन को लापता लोगों के बारे में सूचना दे सकते हैं। सूची को वायनाड की आधिकारिक वेबसाइट https://wayanad.gov.in और जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। लोग फोन नंबर 8078409770 पर भी लापता लोगों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जानकारी मिलने और सत्यापन के बाद सूची में बदलाव किए जाएंगे।

प्रशासन के मुताबिक भूस्खलन से प्रभावित चूरलमाला औ मुंडक्कई इलाके से लापता लोगों की तलाश नौवें दिन भी जारी रही। इसमें सेना और नौसेना समेत सुरक्षा बलों के 1026 कर्मचारी और 500 से अधिक स्वयंसेवक लगे हुए हैं।

भूस्खलन में अब तक 226 लोगों की हो चुकी मौत
केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 226 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। भयावह आपदा के कारण यहां के लोग बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सरकार भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों या जीवित बचे लोगों की मानसिक स्थिति का खासा ध्यान रख रही है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है।

इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को विधानसभा में जानकारी दी कि कुकी और जो समुदायों के उग्रवादी संगठनों की हर महीने नियमित रूप से संयुक्त जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कुकी और जो समुदायों के उग्रवादी संगठनों के ‘परिचालन निलंबन’-Suspension of Operations (एसओओ) के नियमों का पालन किया जा रहा है।

वर्ष 2008 में हुए थे एसओओ पर हस्ताक्षर
आपको बता दें कि वर्ष 2008 में मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा इस समझौते पर कुकी उग्रवादी संगठनों के दो समूहों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) ने भी हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2008 के बाद इस समझौते को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया। एसओओ समझौते में एक संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) को तैयार किया गया था। इस समूह में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ साथ केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। जेएमजी का काम समझौते में तैयार किए गए नियमों की पालना की निगरानी करना है।

सीएम बीरेन सिंह ने विधानसभा में क्या कहा?
विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुरजाकुमार ओकराम के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, ‘कुकी और जो समुदाय के उग्रवादी संगठनों, उनके हथियारों और गोला-बारूद पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से मासिक संयुक्त निगरानी जारी है। हाल ही में 19 जुलाई को संयुक्त जांच को अंजाम दिया गया।’ सीएम ने आगे बताया कि वर्ष 2013-14 में पुन: सत्यापन के बाद पाया गया था कि केएनओ और यूपीएफ के अंतर्गत कुल मिलाकर 2181 उग्रवादी समूह थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहली बार वर्ष 2008 में एओओ पर हस्ताक्षर किए गए, उस दौरान केएनओ के अंतर्गत कुल 17 उग्रवादी समूह थे। इसके अलावा यूपीएफ के अंतर्गत आठ उग्रवादी समूह थे।

लखनऊ:कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में मंडल दिवस पर इस अभियान का समापन होगा और एक लाख हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।कांग्रेस के अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग और फिशरमैन विभाग संयुक्त रूप से 26 जुलाई से हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। विभिन्न जिलों में चले अभियान के बाद बुधवार को प्रदेश मुख्यालय में मंडल दिवस और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने की वर्षगांठ सात अगस्त है। इसलिए इसी दिन प्रदेशभर के कांग्रेस नेताओं को प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया है। करीब एक लाख हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।

अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम एवं फिशरमैन कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र निषाद ने कहा कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। जाति जनगणना कराने और आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग का पूरे प्रदेश में समर्थन मिला है।