नई दिल्ली: पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देशभर में उग्र रूप ले चुका है। हिंसा प्रभावित देश से लोग पलायन कर रहे हैं। इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अबतक सैकड़ों भारतीय छात्र अलग-अलग मार्गों के जरिए वापस देश लौट आए हैं।

इन लोगों की मदद से भारत वापस ला रहे
विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना में सहायक उच्चायोग बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बाद भारतीय नागरिकों की घर वापसी में सहायता कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों की मदद से उच्चायोग और सहायक उच्चायोग भारतीय नागरिकों को भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कराने में मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय हमारे नागरिकों के लिए एक सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन, आव्रजन, भूमि बंदरगाहों और बीएसएफ अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है।

सैकड़ों छात्र लौटे
मंत्रालय ने आगे बताया कि अब तक 778 भारतीय छात्र विभिन्न भूमि बंदरगाहों के माध्यम से भारत लौट आए हैं। इसके अलावा, लगभग 200 छात्र ढाका और चटगांव हवाई अड्डों के माध्यम से नियमित उड़ान सेवाओं से घर लौट आए हैं। ढाका में भारतीय उच्चायोग और हमारे सहायक उच्चायोग बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रह रहे 4000 से अधिक छात्रों के साथ नियमित संपर्क में हैं और उन्हें जरूरी सहायता दी जा रही है। नेपाल और भूटान के छात्रों की भी भारत आने में मदद की जा रही है।

मामला कोर्ट में फिर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं?
प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों के फायदे के लिए है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था।

प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसकी जगह योग्यता आधारित व्यवस्था लागू हो। विरोध प्रदर्शन के समन्वयक हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि छात्र कक्षाओं में लौटना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा तभी करेंगे जब उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी।

मुंबई: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के सत्ता में आएगी तो गौतम अदाणी की फर्म को दिए गए धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा।

शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी महा विकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। धारावी के निवासियों और व्यवसायों को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यहां रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फीट के घर दिए जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। हम मुंबई को अदाणी शहर नहीं बनने देंगे।”

उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि धारावी दुनिया के सबसे घने शहरी इलाकों में से एक है। उन्होंने कहा कि धारावी के पुनर्विकास की परियोजना में अदाणी समूह को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं, जो अनुबंध में निर्दिष्ट ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, “हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है? हां अगर धारावी के लोगों के लिए ये सही और अगर जरूरत पड़ी तो हम नया टेंडर जारी करेंगे।”

उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह ‘मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना’ की तर्ज पर ‘लड़का मित्र’ (प्रिय मित्र) योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की मामूली राशि देना है। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अनिल देसाई ने धारावी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के मौजूदा सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ 36,857 की बढ़त हासिल की थी। उन्होंने शेवाले को 53,384 मतों के अंतर से हराया। ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक नंबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें भगाना चाहती है। ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत भूमि खरीदने की कोशिश कर रही है।

मुंबई :  बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ए. एस. गडकरी और नीला गोखले की खंडपीठ ने 1 जुलाई के अपने फैसले में सोलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता अजीत कुलकर्णी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल दिसंबर 2022 में मोहोल तहसील कार्यालय के पूर्व तहसीलदार प्रशांत बेडसे ने लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग करने और उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, जबरन वसूली और मानहानि के आरोपों में आजीत कुलकर्णी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

‘ये कृत्य निंदनीय, इसे शुरू से ही हतोत्साहित करने की जरूरत’
इस मामले में पीठ ने एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि अजीत कुलकर्णी की तरफ से किसी लोक सेवक को दी गई धमकियां आसानी से किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोकने के बराबर होंगी, खासकर तब जब धमकियों के साथ आक्रामक और खतरनाक कृत्य भी किए गए हों। इस दौरान अदालत ने कहा, ये कृत्य निंदनीय हैं और इन्हें शुरू से ही हतोत्साहित करने की जरूरत है। पीठ ने आगे कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी लोक सेवक को समाज के सही सोच वाले सदस्यों की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही अपमानजनक सामग्री के जरिए धमकाया और डराया गया है।

तहसीलदार एक सम्मानित लोक अधिकारी- कोर्ट
मामले में अदालत ने कहा कि जिले में एक तहसीलदार एक सम्मानित लोक अधिकारी होता है और उससे राजस्व मामलों में महत्वपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, उस पद पर बैठे अधिकारी को अपने कार्यालय में आने वाले लोगों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा होती है। पीठ ने कहा, अगर उनके पद की प्रतिष्ठा उस माहौल में कम हो जाती है जिस पर उनका अधिकार क्षेत्र है, तो उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अराजकता और व्यवधान की संभावना है। वर्तमान समय में इंजीनियर विरोध के माध्यम से झूठी कहानी फैलाने का खतरा शिकायतकर्ता जैसे लोक सेवक के लिए काफी डरावना प्रस्ताव है।

कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार
अपने फैसले में अदालत ने आगे कहा कि उसने ये टिप्पणियां केवल लोक सेवकों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय डराए जाने के खतरों को सामने लाने के लिए की हैं। पीठ ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा, लोक सेवकों में जनता का विश्वास खत्म नहीं होने दिया जा सकता। ऐसे कृत्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस तरह के लोग सोशल मीडिया की आड़ में छिप जाते हैं और गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, जिनमें डराने-धमकाने की प्रवृत्ति होती है। पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (किसी सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत आपराधिक बल शब्द केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं होगा। पीठ ने कहा कि ऐसे कृत्य न केवल अपराध के पीड़ितों को धमकाते हैं, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल उद्देश्य को भी विफल करते हैं।

आइजोल:  पड़ोसी देश म्यांमार से भारत और मिजोरम में हो रही सुपारी तस्करी की जांच सीबीआई करेगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की आइजोल बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता रुआटफेला नू वनरामचुआंगी की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिए।

मंगलवार को न्यायाधीश जोथनखुमा और न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंग की पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह अपराध वाणिज्यिक लेन देन से जुड़ा है। इसकी जांच सीबीआई कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तस्करी की जांच करने में राज्य पुलिस असमर्थ रही है। सीबीआई मामले की पूरी जांच करके और जरूरत पड़ने पर मुकदमा दर्ज करके सही निष्कर्ष पर पहुंचे।

गुवाहाटी हाईकोर्ट की आइजोल बेंच में रुआटफेला नू ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मिजोरम सरकार सुपारी की तस्करी पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि देश में म्यांमार के जरिये दक्षिण मिजोरम के चम्फाई जिले से हो रही सूखी सुपारी की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

पिछले कुछ सालों में मिजोरम में वर्मी सुपारी की तस्करी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इसमें नेताओं-अधिकारियों और सुपारी तस्करों के बीच सांठगांठ के आरोप लगे हैं। जब सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो मिजोरम के स्थानीय सुपारी उत्पादकों ने तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान उत्पादकों ने सुपारी ले जाने वाले वाहनों को जला दिया था।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान लक्सन ने उन्हें लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत पर बधाई दी। दोनों नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग, पशुपालन, फार्मस्यूटिकल्स, शिक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) की ओर से आज एक बयान जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि दोनों नेताओं ने इस बात पर गौर किया कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच करीबी संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को आने वाले वर्षों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

इसमें आगे कहा गया, दोनों नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग, पशुपालन, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के हितों की देखबाल के लिए लक्सन को धन्यवाद दिया। वहीं लक्सन ने उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर पर्यासों का आश्वासन दिया।

बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं प्रधानमंत्री क्रिसोटफर लक्सन को उनकी फोन कॉल और गर्मजोशी से बधाई के लिए धन्यवाद देता हूं। हमने भारत और न्यूजीलैंड के बीच उन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के आपसी संबंधों में निहित हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं।

चेन्नई: चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खुद के राज्य कैबिनेट में पदोन्नत को लेकर किए गए पत्रकारों के सवाल पर कहा कि- इसका फैसला मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को ही फैसला करना है। इससे पहले डीएमके युवा विंग के 45वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए राज्य के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पार्टी की युवा विंग के सचिव का पद उनके दिल के बहुत करीब है।

‘पार्टी के युवा विंग के सचिव के रूप में मेरी प्रतिबद्धता’
इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा, जब मीडिया के लोग मेरे उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नति के बारे में अटकलों के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि पार्टी और युवा विंग के सभी राज्य मंत्री और पदाधिकारी मुख्यमंत्री के डिप्टी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक प्रतिबद्धता पार्टी के युवा विंग के सचिव के रूप में बनी हुई है।

दयनिधि स्टालिन ने युवा विंग के सदस्यों से किया आह्वान
युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आगे कहा कि- कोई भी पद हो, मेरे अनुसार, युवा विंग सचिव का पद मेरे दिल के करीब है। मौके पर मंत्री ने डीएमके युवा विंग के सदस्यों से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए सुबह और शाम को कम से कम दस मिनट का समय देने का आह्वान किया।

2026 का चुनाव हमारा लक्ष्य है- उदयनिधि
वहीं 2026 के चुनावों को देखते हुए उदयनिधि ने पार्टी की सफलता पर भरोसा जताते हुए कहा, 2026 का चुनाव हमारा लक्ष्य है, जहां हमें काम करना चाहिए और पिछले चुनावों की तरह जीत हासिल करनी चाहिए। जो भी गठबंधन आएगा, हमारा नेता जीतेगा और हमारे सीएम एमके स्टालिन फिर से तमिलनाडु के सीएम के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह हमारा डीएमके गठबंधन है जो 2026 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रहा है।

हर घर से एक युवा कैडर को करें शामिल- स्टालिन
इस दौरान उदयनिधि ने समर्थकों से सोशल मीडिया पर अपनी भागीदारी बढ़ाने और दैनिक समाचार पत्र मुरासोली पढ़कर पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहने का भी आह्वान किया। नेता ने युवा विंग के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया और हर घर से एक युवा कैडर को शामिल करने का आग्रह किया। इसके समर्थन में पार्टी की युवा शाखा के उप सचिव सक्रिय रूप से पूरे राज्य में घूम रहे हैं और जिला स्तर के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान कर रहे हैं। इन जिला स्तरीय पदों के लिए जल्द ही घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

लखनऊ:  अयोध्या हाईवे पर बीबीडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। मौरंग लदा डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे एक झोपड़ी में घुस गया। झोपड़ी में सो रहे दंपती और उनके दो बच्चों को रौंद दिया। चारों की मौके पर मौत हो गई। महिला आठ माह की गर्भवती थी। दंपती की एक सात साल की बेटी बाल-बाल बची।

बाराबंकी के जैतपुर निवासी उमेश (35) टाइल्स कारीगर थे। वह अयोध्या हाईवे किनारे झोपड़ी डालकर पत्नी नीलम (32) देवी, बेटे गोलू (4), सनी(13) और बेटी वैष्णवी के साथ रहते थे। बीती रात पूरा परिवार झोपड़ी में सो रहा था। रात करीब एक बजे एक डंपर अनियंत्रित होकर झोपड़ी में घुस गया। हादसे में उमेश, नीलम, गोलू और सनी की मौत हो गई। केवल वैष्णवी बची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डंपर चालक को गिरफ्तार किया। नीलम आठ माह की गर्भवती थीं। उनके भतीजे धरम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है।

अयोध्या:  रामलला की पूजा-अर्चना करने वाले पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। राममंदिर के पुजारी अब सफेद धोती व पीली चौबंदी में नजर आएंगे। ट्रस्ट की ओर से जल्द ही सभी पुजारियों को ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा-अर्चना करने वाले सभी 25 पुजारियों को राममंदिर ट्रस्ट की ओर से की-पैड फोन दिया गया है। पुजारी राममंदिर में अब केवल की-पैड वाले फोन का ही इस्तेमाल कर सकेंगे, एंड्राॅएड फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।

शुक्रवार को राममंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नए पुजारियों के साथ बैठक कर उन्हें राममंदिर की आचार संहिताओं से परिचित कराया। इसी क्रम में ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। ट्रस्ट की ओर से पुजारियों को तीन सेट गर्मी के लिए व तीन सेट ठंडी के लिए ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। राममंदिर में पुजारियों के लिए एंड्रॉएड फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट ने पुजारियों को की-पैड वाले फोन दे दिये हैं। पुजारी राममंदिर में इसी फोन का इस्तेमाल बात करने के लिए करेंगे। जबकि उनके एंड्रायड फोन को मंदिर में बने लॉकर रूम में जमा करा दिया जाएगा।

मंदिर में फोटोग्राफी, वीडियो बनाने की सख्त मनाही है। राममंदिर के पुजारी प्रेमचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ड्रेस ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी पुजारियों को की-पैड वाले फोन भी प्रदान किए गए हैं।

नए पुजारियों के लिए पूजा का रोस्टर भी जारी
राममंदिर में पूजा-सेवा करने के लिए निर्धारित किए गए रोस्टर से भी पुजारियों को अवगत करा दिया गया है। सभी पुजारियों को जारी किए गए रोस्टर की एक-एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। नए पुजारी पुराने पुजारियों के साथ रोस्टर के अनुसार ही पूजा-पाठ करेंगे। जो पुजारी गर्भगृह में लगाए गए हैं उनकी ड़्यूटी आठ से 10 घंटे की होगी। जबकि कुबेर टीला, यज्ञ मंडपम, अस्थायी मंदिर में विराजमान हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए रोस्टर अलग होगा। यहां चार से छह घंटे के लिए पुजारियों को लगाया जाएगा। यह व्यवस्था 22 जुलाई से प्रभावी होगी।

भैया जी जोशी ने किए रामलला के दर्शन
संघ के शीर्ष प्रचारक भैया जी जोशी बृहस्पतिवार की देर शाम अयोध्या पहुंचे। उनके साथ उनके परिजन भी अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने शुक्रवार की सुबह रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाई। दर्शन-पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों को भी देखा। राममंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित अन्य ट्रस्टियों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण कार्यों की प्रगति भी जानी। चंपत राय ने उन्हें बताया कि निर्धारित समय सीमा के हिसाब से ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या दूसरे दिन भी बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर इसके कारण काम प्रभावित हुआ है। यही नहीं उड़ान संचालन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई उड़ान रद्द की गई, यही नहीं यात्रियों को भी खासी समस्या का सामना करना पड़ा है। हवाईअड्डों के बाहर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।

माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज की वजह से दुनिया भर में बैंकिंग और उड़ान सेवाओं पर असर देखने को मिला। शुक्रवार सुबह से इसकी वजह से कई संस्थान के काम ठप्प पड़े हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। उड़ान रद्द हो गईं, एयरपोर्ट पर यात्री यहां से वहां भटकते दिख रहे हैं। दोबारा उड़ान की प्रतीक्षा में यात्री एयरपोर्ट पर ही टहलते नजर आ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यात्री की काफी भीड़ नजर आ रही है, जो उड़ान शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से उड़ान संचालन प्रभावित होने के कारण चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर लोग कतार में खड़े हैं।

वहीं एक यात्री ने कहा, “मैं कल मुंबई से बेंगलुरु जा रहा था। उड़ान रद्द हो गई, हालांकि हमें सेवा प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने हमें जगह नहीं दी। हम पूरी रात सोए नहीं हैं। तकनीकी समस्या के कारण यह सब हुआ है। हमें एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं मिला। हमें इंतजार करने के लिए कहा गया।”

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने कहा, “मैं लंदन जा रहा हूं और मेरी फ्लाइट कम से कम आधे घंटे की देरी से चल रही है। एयरपोर्ट के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। ज्यादातर फ्लाइट्स में देरी हो रही है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री ने कहा, “मैं श्रीलंका का एक मेडिकल डॉक्टर हूं। मुझे व्याख्यान देने के लिए भुवनेश्वर जाना था, लेकिन कल रात मेरी उड़ान रद्द हो गई। फिर आज सुबह, मुझे भुवनेश्वर वापस जाने के लिए कोई उड़ान नहीं मिल पाई। इसलिए मैं श्रीलंका वापस जा रहा हूं, लेकिन अब मुझे कोई उड़ान नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं यहां फंस गया हूं।”

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले- अब सब ठीक है
वहीं माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज के बीच फ्लाइट ऑपरेशन पर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर महोल ने कहा, “कल, आउटेज के कारण फ्लाइट ऑपरेशन में समस्याएं थीं। लेकिन शनिवार को माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को हल कर दिया है, फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। यह सामान्य हो गया है। शुक्रवार को यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन शनिवार को डीजीसीए ने हमें सूचित किया है कि अब ऑपरेशन सुचारू रूप से चल रहा है।”

पुणे:  विवादों में घिरीं प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। अब पुणे की ग्रामीण पुलिस ने भी शुक्रवार को पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के पुणे स्थित आवास से लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस और एक लग्जरी कार जब्त की है।

क्या है मनोरमा खेडकर से जुड़ा मामला
ट्रेनी (प्रशिक्षु) आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर और पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ किसानों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में मनोरमा खेडकर का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह हाथ में पिस्टल लेकर किसानों को धमकाते हुए नजर आई थी। पुलिस ने हाल ही में मनोरमा खेडकर को रायगढ़ के एक लॉज से गिरफ्तार किया था, जहां वह नाम बदलकर छिपी हुई थी। साथ ही पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच शुरू की है।

पिता को मिली सशर्त जमानत
हालांकि पुणे की एक अदालत ने किसानों को कथित तौर पर धमकाने के मामले में पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने दिलीप खेडकर को सशर्त जमानत दी है, जिसके तहत वह किसी मुखबिर या गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आवेदक को जांच एजेंसी का सहयोग करना होगा। दिलीप खेडकर ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।

पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ रहीं
वहीं ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। विशेषाधिकार का गलत प्रयोग करने और उनकी यूपीएससी उम्मीदवारी पर विवाद के बीच यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब पूजा खेडकर के नाम पर भी विवाद सामने आया है। पूजा खेडकर पर यूपीएससी परीक्षा में अपनी उम्र छिपाने के लिए दो बार अपना नाम बदलने का आरोप लगा है। अब इसकी जांच चल रही है। इन विवादों के चलते आईएएस पूजा खेडकर को बर्खास्त भी किया जा सकता है।