पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद मामले में एक महिला और उसकी बेटी को उसके परिजनों ने पहले एक कमरे में कैद कर लिया और फिर उस कमरे के बाहर दीवार बनाकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को बचा लिया।

कमरे के बाद दीवार बनाकर महिला को किया कैद
यह घटना लतीफाबाद नंबर-5 इलाके की है, जहां पुलिस और कुछ पड़ोसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दीवार को तोड़कर पीड़ितों को बचाया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके जीजा अपने बेटों के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। बाद में उन लोगों ने कमरे को बाहर से एक दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। आरोपी की पहचान सुहैल के तौर पर की गई है।

महिला ने सुहैल पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने बताया कि आरोपी के उसके घर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। कानून प्रवर्तन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. फारुख लिंजर ने जनता को आश्वासन दिया कि ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों कोजवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है।

पेशावर में संपत्ति विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पेशावर के चमकानी इलाके में संपत्ति विवाद के कारण दो गुटों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें कम से कम पांच लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा तब भड़की जब दोनों गुटों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज किया। पाकिस्तान में व्यक्तिगत दुश्मनी और संपत्ति विवाद की ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी है।

अमेरिका में आजकल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी मसले को लेकर अब यहां के सांसद बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने यहां बढ़ते हिंदूफोबिया और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध जताने के लिए भारतीय अमेरिकियों को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है।

तीसरी बार मनाया गया राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस
उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (सीओएचएनए) ने 28 जून को तीसरी बार राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस मनाया। इस दौरान कई हिंदू छात्रों, शोधकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के सामने आने वाली चिंताओं पर चर्चा की।

हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा
सांसद थानेदार ने यहां दिनभर चली वकालत में कहा, ‘हम यहां हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं।’ हाउस रेजोल्यूशन 1131 पेश करने वाले डेमोक्रेट थानेदार ने कहा कि आप सभी की जो आवाज है, वही संसद में हिंदू समुदाय की आवाज है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा की है।

सांसद रिच मैककॉर्मिक ने नीति निर्माण में हिंदू अमेरिकी और भारतीय-अमेरिकी समुदाय की लगातार बढ़ती हुई भागीदारी और अमेरिका के भविष्य को बदलने की उनकी क्षमता का स्वागत किया। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने हिंदू अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करते हुए सदन के प्रस्ताव 1131 के लिए अपने समर्थन की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही समुदाय से अमेरिकी सपने को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, जो नवाचार, कड़ी मेहनत, सफलता और इसकी परंपराओं का जश्न मनाता है।

रिपब्लिकन सांसद ग्लेन ग्रोथमैन ने समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त की और सांसद रो खन्ना ने पिछले दशक में समुदाय की वकालत के विकास का जश्न मनाया। लोगों को गर्व करने के लिए प्रेरित करते हुए खन्ना ने दर्शकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बधाई दी।

देश में नफरत के खिलाफ खड़े रहेंगे
कांग्रेसी मैक्स मिलर ने धर्म की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बात की और सदन के प्रस्ताव 1131 का समर्थन करने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने हिंदू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे पूरे देश में नफरत और कट्टरता के सभी रूपों के खिलाफ खड़े रहेंगे।

रिपब्लिकन नेता मिलर ने स्वीकार किया कि यह देश के लिए एक कठिन समय है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे हिंदू समुदाय के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘अगर आपके समुदाय के साथ कुछ भी होता है, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा।’ उन्होंने दर्शकों से मजबूती से खड़े रहने और अपने मूल्यों से कभी पीछे न हटने का भी आग्रह किया।

दक्षिण चीन सागर पर तनाव का माहौल है, इसी बीच चीन ने अपना दूसरा विमानवाहक पोत शांडोंग भी तैनात कर दिया। यह शांडोंग फिलीपीन तट के पास पानी में गश्त करते हुए देखा गया है। वहीं फिलीपींस की ओर से भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है।

पिछले कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस की नौसेनाओं और तट रक्षकों के बीच टकराव चल रहा था। क्योंकि अमेरिका द्वारा समर्थित फिलीपींस ने चीन द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन सागर में द्वितीय थॉमस शोल पर अपने दावों को साबित करने का अथक प्रयास किया था। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। इस पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान के बीच तीखी बहस है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस ने 1999 में जानबूझकर दूसरे थॉमस शोल में एक नौसैनिक जहाज को फंसा दिया था। चीन का दावा था कि क्षतिग्रस्त जहाज को नौसैनिक कर्मियों द्वारा संचालित एक स्थायी प्रतिष्ठान में बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के एक न्यायाधिकरण द्वारा 2016 के फैसला लिया गया। इसके आधार पर दक्षिण चीन सागर पर अपने दावों को पुख्ता करने की कोशिश में लगा है। हालांकि, चीन ने न्यायाधिकरण का बहिष्कार किया। लेकिन न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और अपने दावों पर जोरदार तरीके से जोर दिया।

वहीं दूसरी ओर चीन ने पिछले महीने एक नया कानून लागू किया। इस नए कानून के तहत उसके तट रक्षक को चीन के जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी जहाजों को जब्त करने और 60 दिनों तक विदेशी चालक दल को हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया। यह कानून के तहत चीन के तट रक्षक को यह अधिकार भी है कि वह जरूरत पड़ने पर विदेशी जहाजों पर गोली चला सकता है। अमेरिका ने मनीला के दावों के समर्थन में अपनी ताकत दिखाने के लिए फिलीपींस में मध्यम दूरी की टाइफॉन मिसाइल प्रणाली तैनात की है।

अब हाल में चीन ने अपना दूसरा विमानवाहक पोत ‘शांडोंग’ तैनात किया है। जो फिलीपीन तट के पास पानी में गश्त करते नजर आया। लगभग 70,000 टन विस्थापन वाला विमानवाहक पोत शांडोंग, फिलीपींस के पानी में गश्त करते नजर आया। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार विमानवाहक पोत संभवतः एक निर्धारित अभ्यास पर है, जो इसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संभावित दूर की समुद्री यात्रा के लिए भी तैयार कर सकता है।

बता दें कि शांडोंग की तैनाती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा बड़े और मध्यम विध्वंसक सहित प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों के साथ-साथ मुख्य उभयचर लैंडिंग जहाज को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने के बाद की गई है। इसका कारण यह है कि फिलीपींस के साथ समुद्री क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ गया था।

वहीं शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में राजनीति विज्ञान विभाग में रक्षा प्रोफेसर नी लेक्सियोंग को हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा कि शांडोंग का रास्ता मनीला और वाशिंगटन के लिए एक निवारक के रूप में था। मनीला स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक चेस्टर कैबल्ज़ा ने कहा कि वाहक की गश्त बीजिंग द्वारा प्रदर्शनकारी राजनीति का एक उदाहरण है। यदि ऐसा फिर से होता है तो इसका अर्थ होगा कि “उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लाल झंडा है।” उन्होंने कहा, “जब हम भारी सैन्य बल देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि बीजिंग युद्ध की तैयारी कर रहा है।”

नए कानून के तहत मुरादाबाद के कटघर थाने में सोमवार को पहला केस दर्ज किया गया है। कटघर के डबल फाटक निवासी नीलम ने अपने पति के खिलाफ मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (मारपीट), 351, 252( 2) गाली गलौच और धमकी देने में केस दर्ज किया गया है।

कटघर थाने से डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने लोगों को नए कानून के तहत जागरूक करने के लिए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

बरेली : बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर को नव्य और भव्य स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इंद्रधनुषी रंग से सातों नाथ मंदिरों को जोड़ने वाले सात सर्किट तैयार हो रहे हैं। सभी में अलग-अलग रंग होंगे। नाथ कॉरिडोर में पड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के एक ही डिजाइन और एकरूपता के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने नाथ नगरी कॉरिडोर का निर्माण तेजी से कराने के लिए कहा है।

उन्होंने सभी विभागों को सप्लीमेंट्री डीपीआर शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया है। पर्यटन विभाग को कार्यदाई संस्था का चयन कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 250 करोड़ से नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 32.5 किलोमीटर लंबा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। इसको लेकर शासन ने पहले किस्त के रूप में 25 करोड़ जारी कर दिए हैं।

स्ट्रीट लाइट में होंगे शिव के प्रतीक चिह्न
सातों नाथ मंदिर को जोड़ने वाले सर्किट पर स्ट्रीट लाइट में शिव के प्रतीक चिह्न लगाए जाएंगे। इनमें सातों सर्किटों की अलग पहचान के लिए डमरू, त्रिशूल, त्रिपुर, नंदी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा नाथ मंदिरों को जोड़ने वाली सड़क पर वर्तमान नगर भविष्य में होने वाले निर्माण को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल्ड एलिवेशन कराया जाएगा। इसके साथ एक मंदिर से दूसरे नाथ मंदिर को जोड़ने वाले सातों सर्किट को एकरूपता लाने के लिए दोनों और बिल्डिंग एक ही रंग में नजर आएंगी।

फोकस वाल पर होगा शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण
शहर के प्रमुख स्थानों एवं चौराहों पर फोकस वाल का निर्माण किया जाएगा। जिससे युवा पीढ़ी नाथ नगरी के सांस्कृतिक विरासत उसके आध्यात्मिक महत्व को समझ सके। फोकस वाल में शिव के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया जाएगा। जिससे कि नाथ नगरी की आभा प्रदर्शित होगी। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

शहर के प्रमुख चौराहों का होगा विकास
नाथनगरी कॉरिडोर को लेकर शासन ने 24 करोड़ रुपये का बजट रिलीज कर दिया है। नाथ कॉरिडोर के टूरिज्म सर्किट को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों का विकास किया जायेगा। शिव के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना की जाएगी। आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल ने नाथनगरी कॉरिडोर के कांसेप्ट का प्रजेंटेशन किया। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार, उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण मणिकंडन ए, बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बृजपाल सिंह, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग समेत सभी विभागों के अफसर उपस्थित थे।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन और जन-जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में व्यापक जन-धन हानि के लिए दशकों तक कारक रही बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए विगत 7 वर्षों में किए गए सुनियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को न्यूनतम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरविभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है। इस वर्ष भी बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन और बेहतर प्रबन्धन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबन्ध होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्री द्वारा अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करें, साथ ही बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण करें।

उन्होंन कहा कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष पर्याप्त वर्षा होगी। नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में सतर्कता बनाए रखें। आमजन की सुविधा और राहत एवं बचाव कार्य के बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए।

भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई एवं जल संसाधन, खाद्य एवं रसद, राजस्व एवं राहत, पशुपालन, कृषि, राज्य आपदा प्रबन्धन, रिमोट सेन्सिंग प्राधिकरण के बीच बेहतर तालमेल हो। केंद्रीय एजेंसियों और विभागों से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें। यहां से प्राप्त आंकलन और अनुमान रिपोर्ट समय से फील्ड में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। नदी के किनारे बसे आवासीय इलाकों और खेती की सुरक्षा में नदियों का चैनेलाइजेशन उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनेलाइजेशन की परियोजनाओं को समय से पूरा कराएं। जो सिल्ट निकले उसका सदुपयोग किया जाए।

बाढ़ राहत कंट्रोल रूप 24 घंटे सक्रिय रहें
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत कंट्रोल रूप 24×7 एक्टिव मोड में रहें। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा बाढ़ से प्रभावित जनपदों में 113 बेतार केंद्र अधिष्ठापित किए गए हैं। पूरे मॉनसून अवधि में यह केंद्र हर समय एक्टिव रहें।

अमरोहा:  भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत सोमवार को प्रदेश का पहला मुकदमा अमरोहा के रहरा थाने में दर्ज हुआ है। जिसमें पिता-पुत्र की लापरवाही के कारण खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रहरा थानाक्षेत्र के ढकिया गांव में किसान जयपाल उर्फ मंगला का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे जयपाल उर्फ मंगला अपने खेत पर धान की पौध लगाने गए थे।उनके खेत के बराबर में ढकिया खादर के रहने वाले राजवीर उर्फ रज्जु का गन्ने का खेत है। आरोप है कि राजवीर उर्फ रज्जु व उसके बेटे भूप सिंह उर्फ भोलू ने अपने खेत के चारों तरफ बिजली के तार लगा रखे हैं। जिन पर करंट फैलता रहता है।

खेत में काम करते समय अचानक जगपाल उर्फ मंगला को करंट लग गया और वह घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।एएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मृतक जगपाल उर्फ मंगला के बेटे संजय सिंह की तहरीर पर खेत मालिक राजवीर उर्फ रज्जु व भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ नए कानून की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

नए कानून में धारा 106 लापरवाही से मौत के लिए बनी है। जबकि, पहले भारतीय दंड संहिता में ये धारा 304ए थी। यह मुकदमा सोमवार की सुबह करीब 9:51 बजे दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत ये प्रदेश की पहली एफआईआर है। दूसरी, एफआईआर बरेली जनपद के बारादरी कोतवाली में दर्ज हुई है।

चेन्नई:  तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप क्षेत्र में एक बार फिर श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों को पकड़ा। रामेश्वरम द्वीप क्षेत्र के पास पाक खाड़ी समुद्री क्षेत्र में पंबन से मछली पकड़ने गए 26 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ लिया। उनके साथ चार देशी नाव को जब्त कर लिया गया है।

पिछले महीने 18 मछुआरों को किया गया था गिरफ्तार
पिछले महीने ही श्रीलंकाई नौसेना ने अपने जलक्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। उनके साथ मछली पकड़ने वाली तीन नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया था। इससे पहले भी श्रीलंकाई नौसेना ने चार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और उनकी नौका जब्त कर ली थी। इस साल जनवरी में श्रीलंका की नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। मछुआरों पर श्रीलंका के जलक्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप लगाया गया था।

बता दें कि इस साल अबतक श्रीलंका ने 180 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल 240 से 245 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।भारत और श्रीलंका के संबंधों में मछुआरों का मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा है। इस तरह की ज्यादातर घटनाएं पाक जलडमरूमध्य में होती हैं। यह तमिलनाडु से उत्तरी श्रीलंका के बीच एक पट्टी है। यह मछलियों के लिए समृद्ध क्षेत्र माना जाता है।

 नई दिल्ली: डॉक्टर्स-डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया कि उनकी सरकार भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में डॉक्टरों को वह सम्मान मिले, जिनके वे हकदार हैं। एक जुलाई को रष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स-डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉ. विधान चंद्र रॉय की याद में इस दिन को मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे। उनकी जन्म और मृत्यु तिथि इसी दिन पड़ती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “डॉक्टर्स-डे की शुभकामनाएं। यह हमारे स्वास्थ्य सेवा नायकों के समर्पण और करुणा का सम्मान करने का दिन है। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने और डॉक्टरों को सम्मान सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी की सराहना
एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी सराहना की। उन्होंने कहा, “चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की भी शुभकामनाएं। सीए हमारे आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए समान रूप से फायजेमंद हैं। वे आर्थिक विकास और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

खरगे ने भी डॉक्टर्स-डे की शुभकामनाएं दी
कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने डॉक्टर्स-डे के मौके पर चिकित्सा समुदाय के प्रति आभार व्यक्त किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, “डॉक्टर्स-डे के मौके पर हम स्वास्थ्य समुदाय- डॉक्टर, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएएनएम्स, आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के निस्वार्थ समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “लोगों की जान बचाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को हम सलाम करते हैं। कांग्रेस नेता ने इस मौके पर डॉ. विधान चंद्र रॉय को भी याद किया।” उन्होंने कहा, “हम चिकित्सक, शिक्षाविद् और स्वतंत्र सेनानी डॉ. विधान चंद्र रॉय का भी सम्मान करते हैं। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दिया। उनके कार्य हमें प्ररित करते हैं।”

गुवाहटी:  श में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए। नए कानून के लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। इस कानून को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राज्य (असम) ने इस दिन के लिए व्यापक तैयारी की है। इसी के साथ उन्होंने सभी पक्षों से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील भी की। बता दें कि आज से इस नए कानून ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली।

असम सीएम ने की अपील
असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए आपराधिक कानून को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, “भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली।”

असम सीएम ने आगे कहा, “आज का दिन भारतीय आपराधिक प्रणाली में एक ऐतिहासिक क्षण है। इसी के साथ हमारा गणतंत्र अब आधुनिक तकनीक और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर आधारित एक नई प्रणाली में प्रवेश कर चुका है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि नए कानून महिलाओं, बच्चों और वंचितों को प्राथमिकता देगा।

सीएम सरमा ने कहा, “पिछले कई महीनों से नए कानून को प्रभाव ढंग से लागू करने की दिशा में टीम असम ने व्यापक तैयारी की है।” हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस, वकील, सिविल सेवक, नागरिकों समेत सभी हितधारकों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की। बता दें कि सोमवार से अब सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, इससे पहले दर्ज किए गए मामलो की सुनवाई पूराने नियम के तहत जारी रहेगी।