सिंहपुरसानी : नखासा थाना क्षेत्र में संभल-हसनपुर मार्ग पर गांव सिंहपुरसानी के निकट सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की तेज रफ्तार स्कार्पियों ने बाइक सवार गौरव (28) निवासी अल्लीपुर को रौंद दिया। हादसे में गौरव की मौत हो गई। पुलिस ने कार और उसके चालक को कब्जे में लिया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

तहरीर के आधार पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। गौरव के भाई कोसिंदर ने बताया कि गौरव की तीन लड़कियां हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। इसी की खुशी में चमरौआ में दोस्त के यहां मिठाई देने गया था। देर रात वह वापस लौट रहा था।

संभल-हसनपुर मार्ग पर गांव सिंहपुरसानी पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। स्कार्पियों संभल से सांसद जियाउर्रहमान बर्क की थी। हादसे के बाद गौरव की मौके पर मौत हो गई। फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार और चालक को कब्जे में लिया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक अपने पीछे पत्नी व चार बच्चों को छोड़ गया है। सभी परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर स्कार्पियों के नंबर और अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसूनी बरसात का असर दिखने लगा है। जिन हिस्सों में अभी तक मानसून पूर्व बरसात के छींटे नहीं पड़े थे, वो भी सोमवार को भीगे। लखनऊ में भी मौसम बदला और दोपहर बाद से बादल छाए, आंधी के आसार बने पर तेज हवा चलती रही। इसके बाद बारिश की दस्तक कुछ तेज हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक, अभी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी बीच मानसून का प्रवेश भी हो सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केन्द्र लखनऊ के मुताबिक, फिलहाल मानसून सोनभद्र के बिल्कुल ही करीब ठहरा हुआ है। परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, जल्द ही इसकी प्रदेश में एंट्री हो सकती है।

जानिए कहां कितनी बरसा
सोमवार को उत्तर प्रदेश में सुबह 8.30 बजे तक कुल 1.2 मिमी औसत बरसात हुई। कासगंज में सर्वाधिक 8.7 मिमी पानी बरसा। जबकि आगरा, बरेली, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, संभल, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, खीरी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र और वाराणसी में भी अच्छी बरसात हुई।

आज और कल आंधी, वज्रपात की चेतावनी, जारी किया अलर्ट
गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अंबेडकरनगर में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात व नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी व रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी सोमवार की शाम काशी पहुंचीं। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत और बहू राधिका की शादी का निमंत्रण बाबा के चरणों में समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।

नीता अंबानी सोमवार की शाम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचीं। यहां से सड़क मार्ग से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए रवाना हुईं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैं अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण लेकर आई हूं, ताकि इसे भगवान को समर्पित कर सकूं…।नीता अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए बाबा विश्वनाथ से कामना कीं। इस दौरान वे बाबा विश्वनाथ से बेटे अनंत और बहू राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। नीता रामनगर में साड़ी व्यापारी विजय वर्मा के यहां भी जाएंगी।

गंगा आरती में भी शामिल होंगी नीता अंबानी
नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल होंगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा का दर्शन- पूजन करने के बाद गंगा आरती करने जा रही हूं। इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं।

विश्वनाथ धाम से अंबानी परिवार का पुराना लगाव
बता दें कि अंबानी परिवार का काशी विश्वनाथ धाम से काफी लगाव रहा है। पूर्व में भी अंबानी परिवार के सदस्य बाबा बाबा विश्वनाथ का पूजन करने काशी पहुंचे थे। वहीं, अनिल अंबानी भी अपनी मां कोकिला बेन के साथ यहां उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सड़कों और फुटपाथ को लेकर राज्य सरकार और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि जब एक दिन के लिए प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी लोगों के लिए सड़कें और फुटपाथ साफ कराए जा सकते हैं तो ऐसा अन्य लोगों के लिए रोजाना क्यों नहीं किया जा सकता।

पीठ की राज्य सरकार को फटकार
न्यायमूर्ति एमएस सोनक और कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित स्थान होना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और राज्य के अधिकारी इसे मुहैया कराने के लिए बाध्य हैं। पीठ ने कहा कि राज्य हमेशा सिर्फ यह नहीं सोचता रह सकता कि शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों से कैसे निपटा जाए। अब उसे इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

पिछले साल हाईकोर्ट ने खुद लिया था संज्ञान
हाईकोर्ट ने पिछले साल शहर में अवैध और अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं के मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया था। अब सोमवार को पीठ ने कहा कि वह जानती है कि समस्या बड़ी है, मगर राज्य और नगर निकाय सहित अन्य प्राधिकार इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

सरकार और नगर निगम से पूछे यह सवाल

अदालत ने कहा, ‘जब प्रधानमंत्री या कोई वीवीआईपी आता है, तो सड़कों और फुटपाथों को तुरंत खाली करा दिया जाता है। जब तक ये लोग यहां रहते हैं, तबतक अतिक्रमण भी नहीं होता है। यह कैसे किया जाता है? ऐसा हर किसी के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? लोग दर भुगतानकर्ता हैं। उनके पास चलने के लिए एक साफ फुटपाथ और सुरक्षित जगह होनी चाहिए।’

हाईकोर्ट ने आगे कहा, ‘फुटपाथ और चलने के लिए एक सुरक्षित जगह एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर चलने के लिए कोई फुटपाथ ही नहीं बचेगा तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे?’

इच्छाशक्ति की लग रही कमी
पीठ ने कहा कि अधिकारी वर्षों से कह रहे हैं कि वे इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। राज्य को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अधिकारी हमेशा सिर्फ यह सोचते रहे कि क्या करना है या जवाब देते रहे कि उस पर काम कर रहे हैं। इच्छाशक्ति की कमी प्रतीत होती है, क्योंकि जहां इच्छा होती है, वहां हमेशा एक रास्ता होता है।

बीएमसी की सफाई
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस यू कामदार ने कहा कि ऐसे विक्रेताओं और फेरीवालों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, मगर वे फिर वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीएमसी भूमिगत बाजारों के विकल्प पर भी विचार कर रही।

अदालत का तंज
अदालत ने तब मजाक में टिप्पणी की कि निगम सचमुच समस्या को भूमिगत करने की कोशिश कर रहा था। पीठ ने कहा कि नगर निकायों द्वारा इन विक्रेताओं और फेरीवालों पर लगाया गया जुर्माना सही नहीं है। इन लोगों की प्रतिदिन अधिक बिक्री होती है। पीठ ने कहा कि आपका जुर्माना उनके लिए बहुत कम है। वे भुगतान करेंगे और चले जाएंगे।

कल्लाकुरिची शराब कांड में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 156 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी दल डीएमके के खिलाफ विपक्षी दलों को प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में तमिलनाडु भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल आर. एन. रवि से मुलाकात की। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई की अध्यक्षता में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

अन्नामलाई का दावा शराब कांड में 60 लोगों की मौत
वहीं इस मामले पर सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में अन्नामलाई ने दावा किया कि इस त्रासदी में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को उनके कैबिनेट से इस त्रासदी के जिम्मेदार निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री एस. मुथुसामी को निकालने का निर्देश दें। उन्होंने सत्ताधारी द्रमुक पर पिछले तीन सालों में गांजा और अवैध अरक की बढ़ती उपलब्धता के मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं होने का आरोप लगाया जिससे संदेह पैदा हुआ है।

कल्लाकुरिची शराब कांड मामले में राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राज्य भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई, तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदराजन शामिल रहीं।

कल्लाकुरिची में अन्नाद्रमुक ने किया प्रर्दशन
इस शराब कांड को लेकर अन्नाद्रमुक ने कल्लाकुरिची जिले में सत्ताधारी दल डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता तमिलनाडु विपक्षी दल के नेता और एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी ने किया। कल्लाकुरिची जिले के सलेम मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन के दौरान पलानीस्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से जो दवा मांगी थी, वह स्वास्थ्य मंत्री की तरफ बताई गई दवा से अलग है।

पलानीस्वामी ने सीएम स्टालिन से मांगा इस्तीफा
अन्नाद्रमुक महासचिव ई. पलानीस्वामी ने कहा, कि इस मामले में अब तक 861 मामले दर्ज किए गए हैं, अवैध शराब बेचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4657 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। अगर यह घटना नहीं हुई होती, तो बड़ी संख्या में पीड़ित इसे पीकर मर जाते। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सीएम स्टालिन से इस्तीफे की मांग की और कहा की इस शराब कांड के पीछे डीएमके के लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि कल मैं और हमारे सभी विधायक राज्यपाल आर. एन. रवि से मुलाकात कर मामले में एक याचिका सौंपेंगे।

लोकसभा चुनाव के समय से राजनीतिक दलों में जारी वार-पलटवार अभी भी बरकारार है। ये वार-पलटवार तब और भी अहम हो गई, जब सत्ताधारी दल भाजपा को चुनाव में बहुमत नहीं मिला, हालांकि सत्ताधारी दल के गठबंधन एनडीए ने जरूर बहुमत हासिल किया और देश में लगातार तीसरी बार सरकार भी बनाई। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी दलों के हमले और तेज हो गए हैं।

राहुल ने गिनाए NDA के पहले 15 दिन
भाजपा-नीत एनडीए गठबंधन को बने हुए 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों के दौरान कई हादसे, हमले और कुछ कथित घोटाले सामने आए हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के 15 दिनों में हुए हादसे, हमले और कथित घोटाले के साथ-साथ तमाम कमियां गिनवाई है।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा – NDA के पहले 15 दिन!
1. भीषण ट्रेन दुर्घटना
2. कश्मीर में आतंकवादी हमले
3. ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा
4. NEET घोटाला
5. NEET PG निरस्त
6. UGC NET का पेपर लीक
7. दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे
8. आग से धधकते जंगल
9. जल संकट
10. हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें

इन 10 मुद्दों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने साथ में लिखा- मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए मान्य नहीं है – और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि INDIA का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बच कर निकलने नहीं देगा।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी साधा निशाना

वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है। लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की और हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्रियों ने सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की। हालांकि, संसद में उस समय अचानक से हंगामा होने लगा, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन की शपथ लेने के लिए उठे। विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

नीट-नीट के नारे लगे
सदन के पहले दिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शपथ लेना शुरू किया। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे तो विपक्षी गठबंधन ‘इंडी’ के सदस्यों ने मजाक बनाते हुए नीट परीक्षा को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री शपथ लेने पहुंच रहे थे और संसद में नीट-नीट के नारे लग रहे थे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने अपना भाषण पूरा किया और शपथ ग्रहण की।

केंद्र पर हमला बोला

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में बढ़ी हुई मार्किंग और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशव्यापी आक्रोश के बाद विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर नीट-यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्र पर हमला बोला और छात्रों से वादा किया कि उनकी पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी।

बता दें, लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्ष अध्यक्ष के चुनाव, नीट-यूजी और यूजीसी-नेट में पेपर लीक के आरोपों पर भाजपा नीत एनडीए सरकार को घेर सकता है।

आपातकाल की घोषणा किए बिना इसी तरह का कर रहे काम
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया कि वह आपातकाल के मुद्दे को लगातार उठाकर कब तक शासन करना चाहती है। खरगे लोकसभा के 18वें सत्र की शुरुआत से पहले मीडियाकर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वह इसे 100 बार दोहराएगा। आपातकाल की घोषणा किए बिना, आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे कब तक शासन करने की योजना बना रहे हैं?

रस्सी जल गई, बल नहीं गया
इसके अलावा सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी खरगे ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रूढ़ि शब्द आज जरूरत से ज्यादा बोले। इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। देश को आशा थी कि मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे।’

उन्होंने कहा कि नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी मोदी जी मौन साधे रहे। मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर मोदी जी न वहां गए और ना ही उन्होंने आज के अपने भाषण में ताज़ा हिंसा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की है।’

इन मुद्दों पर क्यों हैं चुप?
खरगे ने आगे कहा कि असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमरतोड़ महंगाई हो, रुपया का गिरना हो, एग्जिट पोल-स्टॉक मार्केट घोटाला हो; अगली जनगणना लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखी है, जातिगत जनगणना पर भी मोदी जी बिलकुल चुप थे। मोदी जी, आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया।

कर्नाटक के कालबुर्गी एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ भी नहीं मिला। यह धमकी पूरी तरह से फर्जी निकली। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कॉड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। कलबुर्गी पुलिस आयुक्त चेतन आर ने बताया कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर चिल्का महेश को सोमवार की सुबह को एक गुमनाम आईडी से मेल आया। इस मेल में कलबुर्गी एयरपोर्ट पर बम होने की जानकारी दी गई।

पुलिस आयुक्त ने कहा, “ईमेल के जरिए जैसे ही हमें एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता को तुरंत भेजा गया। फ्लाइट के सभी यात्रियों को उतार दिया गया। सभी यात्रियों और एयरपोर्ट के स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पूरे एयरपोर्ट की तलाशी ली गई।” कुछ घंटे बाद पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी खबर दी गई थी।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर चिल्का महेश ने कहा, “सुबह के 6:54 बजे हमें एक ईमेल आया, जिसमें दावा किया गया कि टर्मिनल बिल्डिंग के बाथरूम में पांच बम रखा गया है। हमने तुरंत बम निरोधक दस्ता, राज्य पुलिस, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो को इसकी सूचना दी। बिल्डिंग से हमने तुरंत यात्रियों को बाहर निकाला।” उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही बंगलूरू से फ्लाइट उतरी, उसे तुरंत आइसोलेशन में धकेल दिया गया। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई।”

लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होने जा रही है। तमाम पार्टियों के सांसद सदन में अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के नौ राज्यसभा सांसदों के बैठक की। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को सदन की कार्रवाई के दौरान मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। बता दें राज्यसभा की कार्यवाही 27 जून से शुरू होने जा रही है।

ओडिशा के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएं- पटनायक
पटनायक ने अपने सांसदों से कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान ओडिशा के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएं। बैठक के बाद बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस बार पार्टी के सांसद चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से उड़ीसा से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे। पात्रा ने आगे कहा कि ओडिशा को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के अलावा बीजद सांसदों के द्वारा राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और कम बैंक शाखाओं के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा ‘कोयला रॉयल्टी में संशोधन की ओडिशा की मांग को केंद्र ने पिछले 10 वर्षों से नजरअंदाज किया हुआ है। इससे राज्य के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। राज्सभा में नौ सांसद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे।’ पात्रा ने आगे कहा कि पटनायक ने संसद में राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

‘अब भाजपा को समर्थन नहीं’
क्या बीजू जनता दल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने के अपने रुख को बरकरार रखेगा? इसके जवाब में पात्रा ने कहा कि ‘भाजपा को अब समर्थन नहीं बल्कि केवल विरोध होगा। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।’

तमिलनाडु के 22 मछुवारे श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही उनकी तीन नाव भी जब्त की ली गई हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से मछुआरों की रिहाई और नौका वापस कराने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंका द्वारा ‘गिरफ्तारी और धमकी की घटनाओं’ के कारण मछुआरों की आजीविका के निरंतर नुकसान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 22 जून को रामेश्वरम मछली पकड़ने के बंदरगाह से 22 मछुआरों को उनकी तीन मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ द्वीप राष्ट्र द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अब तक गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पकड़े गए मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित की जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि श्रीलंका से रिहा की गई नावों को वापस लाने के लिए बचाव नौकाओं और चालक दल को अभी अनुमति नहीं दी गई है।

साथ ही श्रीलंका में जेल में बंद मछुआरों से मिलने, उन्हें कुछ सांत्वना और कुछ बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न मछुआरा संघों के अनुरोधों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह को ‘पुनर्जीवित’ करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ उठाएं और इस मुद्दे के स्थायी समाधान की दिशा में काम करें।”