बरेली: बरेली के लोगों को जल्द ही कुछ नई ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। रेलवे ने प्रस्तावित सात जोड़ी नई ट्रेनों के संचालन शुरू करने पर पर काम चालू कर दिया है। इनमें तीन रूटों पर प्रायोगिक तौर पर ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों का संचालन पहले ही मई में शुरू कर दिया गया था। इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। वहीं अब जिन ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है उनमें काठगोदाम-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और दक्षिण भारत के लिए लालकुआं-बंगलूरू/यशवंतपुरम अमृत भारत स्लीपर ट्रेन भी शामिल हैं।

दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के पास वैकल्पिक रेल रूटों की संख्या अब तक कम थी। इस कारण मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या भी उत्तर रेलवे के मुकाबले कम थी। इज्जतनगर मंडल बरेली-सिंगरौली और बरेली-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस का विस्तार पहले ही टनकपुर तक कर चुका है। टनकपुर-देहरादून के बीच भी ट्रेन मार्च में शुरू हो चुकी है। तीन ट्रेनों का संचालन वाया पीलीभीत-मैलानी लाइन से भी शुरू कर दिया गया है।

नई ट्रेनों में वंदे भारत भी शामिल
अब पूर्वोत्तर रेलवे छह जोड़ी और ट्रेनों के संचालन की तैयारी में जुट गया है। इन ट्रेनों का संचालन काफी समय से प्रस्तावित है। मंडल और गोरखपुर मुख्यालय स्तर से भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच चार माह आचार संहिता के कारण ट्रेनों के संचालन की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर ब्रेक लग गया था। अब इस पर फिर से काम शुरू कर दिया गया है। जिन नई ट्रेनों का संचालन शुरू होना है उनमें सप्ताह में छह दिन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा अन्य ट्रेनें सप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक और त्रिसाप्ताहिक हैं।

इज्जतनगर रेल मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि सात रूटों पर ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। संचालन कब से होगा इस बारे में नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उच्च स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। इन ट्रेनों का संचालन टनकपुर, काठगोदाम, लालकुआं और कासगंज से अलग-अलग रूटों पर किया जाना है।

एक फेरे के लिए चली दक्षिण भारत की ट्रेन, रेलवे को मिले बेहतर परिणाम
दक्षिण भारत के लिए ट्रेन सेवा की काफी समय से मांग की जा रही है। रेलवे ने आठ जून को एक फेरे के लिए बरेली से तमिलनाडु के तंबरम के बीच सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाई तो बरेली से 24 घंटे में ही ट्रेन की 400 से ज्यादा सीटें बुक हो गईं। एक फेरे के लिए चलाई गई इस ट्रेन के बेहतर परिणाम मिलने के बाद दक्षिण भारत के लिए ट्रेन संचालन शुरू होना तय माना जा रहा है।

इन ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव

• टनकपुर-कामाख्या-टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन वाया भोजीपुरा जंक्शन-पीलीभीत-शाहजहांपुर-लखनऊ।
• काठगोदाम-नई दिल्ली-काठगोदाम वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन।
• लालकुआं-कोलकाता-लालकुआं के साप्ताहिक ट्रेन वाया भोजीपुरा-पीलीभीत-मैलानी-सीतापुर।
• लालकुआं-बांद्रा टर्मिनल-लालकुआं द्विसाप्ताहिक ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस वाया इज्जतनगर-बरेली-कासगंज-मथुरा।
• लालकुआं-बंगलूरू/यशवंतपुरम वाया बरेली-बदायूं-कासगंज-मथुरा अमृत भारत स्लीपर कोच साप्ताहिक ट्रेन।
• लालकुआं-द्वारिका/ओखा वाया बरेली-मथुरा के साप्ताहिक ट्रेन।
• कासगंज-दिल्ली सप्ताह में चार दिन और कासगंज-वाराणसी के वाया अयोध्या त्रिसाप्ताहिक ट्रेन।
• बरेली होते हुए सहारनपुर-प्रयागराज रूट पर भी दौड़ेगी वंदे भारत
• देहरादून-लखनऊ रूट पर बरेली होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन मार्च में शुरू हो चुका है। अब रेलवे सहानपुर-प्रयागराज रूट पर वाया बरेली वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन का संचालन दिवाली से पहले शुरू हो सकता है।
• एक जुलाई से ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव के दौरान कुछ नई ट्रेनों के लिए समय बनाया जा सकता है। इनमें सहारनपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इससे पहले रेल रूट की स्पीड को बढ़ाने के लिए कई रेल खंडों में ब्लॉक लेकर काम किए जा रहे

है।

लखनऊ:  दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल की ईद-उल-अजहा हेल्पलाइन का सहारा लेकर मुसलमानों ने शनिवार को अपनी आशंकाओं को दूर किया। हेल्पलाइन पर सवाल पूछा गया कि अगर कोई शख्स ईद-उल-अजहा की नमाज से पहले कुर्बानी कर ले तो क्या होगा? दारुल उलूम निजामिया फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अध्यक्षता में उलमा के पैनल ने सवालों के जवाब दिये। उलमा ने बताया कि दूसरा जानवर लेकर दोबारा कुर्बानी करनी होगी।

हेल्पलाइन पर पूछा गया कि बच्चे के बालिग होने या इंतकाल के बाद अकीका करना कैसा है? उलमा ने जवाब दिया कि बालिग होने के बाद सही है लेकिन इंतकाल होने के बाद अकीका सही नहीं। इसी तरह सवाल पूछा गया कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं वह अगर बाल और नाखून न काटे तो क्या उसको सवाब मिलेगा? उलमा ने जवाब दिया कि जी नहीं, यह सिर्फ कुर्बानी करने वालों के लिये खास है।

न शेयर करें तस्वीरें और वीडियो
इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा के सिलसिले में एडवाइजरी जारी कर मुसलमानों से कहा कि हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी नही है। मौलाना ने कुर्बानी करते समय की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की भी अपील की।

मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा पाक की पसंदीदा इबादत है। यह हजरत इब्राहीम अलै. और हजरत इस्माइल अलै. की सुन्नत है। तमाम साहिबे निसाब मुसलमान कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी को जरूर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि ईद-उल-अजहा की नमाज ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही अदा करें, सड़कों पर नमाज अदा न करें। मौलाना ने कहा कि खुली जगह या सड़क के किनारे, गली और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें। जानवरों की गंदगी नगर निगम के कूड़ेदानों में ही डाले। कुर्बानी के जानवरों का खून नालियों में न बहाएं। जानवर की खालें खुदा की राह में सदका करें। गोश्त का एक तिहाई हिस्सा गरीबों में बांटें।

मेरठ: मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुलापुर स्थित खिरन्नी मोहल्ला दर्दनाक घटना सामने आई है। शुक्रवार रात पड़ोसी से विवाद के दौरान एक महिला की गोद से पांच माह का मासूम जमीन पर गिर गया। मासूम का सिर ईंट से टकरा गया। शनिवार तड़के मासूम की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।

पुलिस का कहना है कि परिजन ने इस मामले में कोई कार्रवाई से इंकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक खिरन्नी मोहल्ला निवासी सलीम पुत्र जमील का शुक्रवार की रात करीब साढ़े 11 बजे पड़ोसी से मामूली बात पर विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान सलीम की पत्नी खुशनसीम अपने पांच माह के बच्चे को गोद में लेकर मौके पर पहुंच गई।

इसी दौरान खुशनसीम की गोद से छिटककर अचानक बच्चा गिर गया। जमीन पर ईंट पड़ी थी। ईंट से सिर टकराने के कारण मासूम के चोट लग गई। लेकिन खून नहीं निकलने के कारण परिजन ने इसे गंभीरता से नहीं मिला और बच्चे को चुप करा दिया। लेकिन शनिवार तड़के लगभग चार बजे परिजन को मासूम की मौत की जानकारी हुई।

थाना प्रभारी संजय द्विवेद्वी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया। लेकिन परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद बच्चे का शव दफना दिया गया।

बच्चों की चोट को हल्के में न लें
मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. नवरत्न ने बताया कि बच्चे अगर गिर जाएं तो उनकी चोट को हल्के में न लें। कई बार सिर में चोट लग जाती है तो जो गंभीर होती है। बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए वे बता नहीं पाते। लिहाजा परिजनों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि गिरने से बच्चे के ज्यादा चोट नहीं लगी है। अगर जरा भी शक हो हो तुरंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं।

लखनऊ:  तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह समेत आठ लोगों के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूपी सरकार की सिफारिश पर इस प्रकरण की जांच अपने हाथों में ली है। बता दें कि देश भर में निवेशकों की रकम हड़पने को लेकर केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई पहले भी मुकदमे दर्ज कर चुकी है।

सीबीआई ने पूर्व सांसद से जुड़ी कंपनियों अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और अलकेमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड द्वारा निवेशकों को लुभावनी स्कीम पर भूखंड और मकान देने का झांसा देकर गाढ़ी कमाई हड़पने के मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में केडी सिंह के साथ बृजमोहन महाजन, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुचित्रा खेमकर, नंद किशोर सिंह, जयश्री प्रकाश सिंह, छत्रपाल सिंह और नरेंद्र सिंह को नामजद किया है। दरअसल, केडी सिंह और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने 2009 में भदोही में कंपनियों का कार्यालय खोलने के बाद लुभावनी स्कीमों के जरिए निवेशकों से करीब दो करोड़ रुपये जमा कराए थे। बाद में निवेशकों को भूखंड नहीं दिए गए। निवेशकों द्वारा अपनी रकम वापस मांगने पर कंपनी के संचालक वर्ष 2018 में कार्यालय बंद करके भाग गए।

दो साल में दूसरा मुकदमा
बता दें कि केडी सिंह और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ने दो साल के भीतर दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले प्रदेश सरकार की सिफारिश पर आजमगढ़ में दर्ज मुकदमे की जांच भी सीबीआई ने 26 जुलाई 2022 को टेकओवर की थी। करीब सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी अंजाम देने का यह मुकदमा निवेशक विजय कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। सीबीआई ने तब केडी सिंह के 12 ठिकानों पर छापा भी मारा था। तत्पश्चात सीबीआई ने केडी सिंह को गिरफ्तार भी किया था।

लखनऊ: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर शक जताया है। उन्होंने यह बात एलन मस्क के एक बयान के बाद यह बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि”टेक्नॉलजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए, तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में EVM को लेकर गड़बड़ी की आशंका ज़ाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स EVM में हेराफेरी के ख़तरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर EVM के इस्तेमाल की ज़िद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ़ करें।

आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने की अपनी माँग को हम फिर दोहराते हैं।”

क्या कहा था मस्क ने
दिग्गज कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट X (पहले ट्विटर) के सीईओ एलन मस्क ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा देना चाहिए। क्योंकि इसे इंसानों और एआई के जरिए हैक किए जाने संभावना कम होने के बावजूद कुछ हद तक है।

संस्थाओं में जवाबदेही की कमी- राहुल गांधी
एलन मस्क की बात पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ‘ब्लैक बॉक्स’ की तरह है, जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है।

राहुल ने एलन मस्क और मीडिया रिपोर्ट का दिया हवाला
कांग्रेस नेता ने कुछ मीडिया रिपोर्टस को टैग किया, जिसमें ये दावा किया गया है कि मुंबई के उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से चुनाव जीतने वाले शिवसेना उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक फोन था, जिससे ईवीएम अनलॉक हो जाता है। राहुल गांधी ने टेस्ला और सोशल मीडिया साइट X (पहले ट्विटर) के सीईओ एलन मस्क के उस पोस्ट को भी टैग किया, जिसमें एलन मस्क ने लिखा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसान या एआई के जरिए हैक किए जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक है।

मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मतगणना केंद्र में फोन इस्तेमाल करने से संकट में आ गए। पुलिस ने इस मामले में वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर के खिलाफ गोरेगांव में 4 जून को आम चुनाव के नतीजों की घोषणा के समय मतगणना केंद्र के अंदर फोन का इस्तेमाल किया था। बुधवार को यह मामला दर्ज किया गया।

वनराई पुलिस की जांच में पता चला कि मंगेश पंडिलकर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया। गौरव चुनाव आयोग के साथ एनकोर (पोल पोर्टल) संचालक थे। वनराई पुलिस ने चुनाव आयोग के मतदान कर्मी दिनेश गौरव के साथ मंगेश पंडिलकर को सीआरपीसी 41ए के तहत नोटिज जारी हुआ है।

फॉरेंसिक लैब भेजा फोन
पुलिस ने मोबाइल फोन का डाटा पता लगाने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा है। पुलिस ने बताया कि फोन पर मौजूद फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं, हम नेस्को सेंटर के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रहे हैं। जिससे हमें पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मोबाइल फोन सेंटर के अंदर कैसे पहुंचा? इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस मामले में और भी आरोपी शामिल हैं? यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह मोबाइल फोन किसने सप्लाई किया?

सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाया था आरोप
इस लोकसभा सीट पर पर 48 वोट से हुई जीत पर शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि “यह बड़े स्तर पर की गई धोखाधड़ी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग सोता रहता है। उन्होंने बताया कि हेरफेर करने वाले विजेता सांसद का रिश्तेदार मतगणना केंद्र पर एक मोबाइल फोन लेकर गया था। जिसमें ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की क्षमता थी। अगर चुनाव आयोग ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तो यह चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव रिजल्ट घोटाला होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह लड़ाई अदालत में जाएगी।

48 वोट से जीते थे वायकर
मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से रविंद्र वायकर ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को महज 48 वोट से हराया था। इस सीट पर पहले कीर्तिकर को एक वोट से विजयी घोषित हुए थे, लेकिन री-काउंटिंग में वायकर 48 वोट से जीत गए। रविंद्र वायकर को 4,52,644 वोट मिले हैं। वहीं उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 452596 वोट मिले।

मुंबई: करोड़ों रुपये की धारावी झुग्गी-बस्ती पुनर्विकास परियोजना में अडाणी समूह को भूमि का हस्तांतरण शामिल नहीं होगा। सूत्रों ने इस बारे में स्थिति साफ करते हुए कहा है कि परियोजना में भूमि का हस्तांतरण महाराष्ट्र सरकार के विभागों को किया जाएगा और अदाणी समूह सिर्फ एक परियोजना डेवलपर के रूप में मकान बनाएगा जो उन्हीं विभागों को सौंपे जाएंगे। बाद में इन घरों का आवंटन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के निवासियों को किया जाएगा।

जमीन हड़पने के आरोपों से किया इनकार
कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इस मामले में जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर परियोजना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि जमीन के टुकड़े सिर्फ राज्य सरकार के आवास विभाग के धारावी पुनर्विकास परियोजना/स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (डीआरपी/एसआरए) को हस्तांतरित किए जाने हैं। अडाणी समूह ने खुली अंतरराष्ट्रीय बोली में धारावी झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास परियोजना हासिल की थी। समूह अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लि. (डीआरपीपीएल) के माध्यम से आवास और वाणिज्यिक स्थान बनाएगा और उन्हें फिर से डीआरपी/एसआरए को सौंप देगा।

धारावी के लोगों को घर से बेघर करने की बात काल्पनिक
रेलवे भूमि के आवंटन के मुद्दे पर, जहां धारावी के निवासियों के पहले सेट की पुनर्वास इकाइयां बनाई जानी हैं, सूत्रों ने कहा कि इसे निविदा से पहले ही डीआरपी को आवंटित किया गया था, जिसके लिए डीआरपीपीएल ने प्रचलित दरों पर 170 प्रतिशत के भारी प्रीमियम का भुगतान किया है। इन आरोपों को कि धारावीवासियों को धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा और बेघर कर दिया जाएगा, को पूरी तरह से काल्पनिक और जनता के बीच चिंता पैदा करने के लिए एक कल्पना करार देते हुए सूत्रों ने कहा कि सरकार के 2022 के आदेश में यह शर्त रखी गई है कि धारावी के प्रत्येक निवासी (पात्र या अपात्र) को एक घर दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि डीआरपी/एसआरए योजना के तहत किसी भी धारावीवासी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। एक जनवरी, 2000 को या उससे पहले मौजूद मकानों के धारक यथास्थान पुनर्वास के पात्र होंगे। एक जनवरी, 2000 से एक जनवरी, 2011 के बीच मौजूद लोगों को धारावी के बाहर मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में कहीं भी पीएमएवाई के तहत सिर्फ 2.5 लाख रुपये में या किराये के माध्यम से घर आवंटित किए जाएंगे।

 नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस बात पर नजर रखेगी कि ट्रेनों का सुरक्षित रूप से संचालन किया जा रहा है या नहीं? दरअसल, रेलवे बोर्ड को शिकायत मिली है कि कुछ ट्रेनों का संचालन गति सीमाओं (Speed Restrictions) के उल्लंघन के साथ किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड द्वारा गठित की गई समिति इन उल्लंघनों के कारणों का पता लगाएगी।

रेलवे बोर्ड को इन मामलों की शिकायत मिली
सूत्रों का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने हाल में कुछ मामलों का संज्ञान लिया है। बताया गया है कि दो ट्रेन ड्राइवरों ने एक नदी के पुल पर 20 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध का उल्लंघन किया। बताया गया है कि पुल का रखरखाव किया जा रहा था। इस दौरान चालकों ने अपनी ट्रेनों को पुल पर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया।

• पहला मामला गतिमान एक्सप्रेस से जुड़ा है। यह भारत से पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) से वीरांगना लक्षंमीबाई झांसी स्टेशन (उत्तर प्रदेश) के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बताया गया है कि ट्रेन के लोको पायलट
• और सह लोको पायलट ने आगरा कैंट के पास जाजऊ और मनिया रेलवे स्टेशन के बीच तय किए गए गति सीमा का उल्लंघन किया। गतिमान एक्सप्रेस के कुछ दिनों के बाद मालवा एक्सप्रेस ने भी उसी स्थान में तय किए गए गति सीमा का उल्लंघन किया। ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया।

रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश
इन घटनाओं के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड ने 3 जून को सभी रेलवे जोन के लिए एक निर्देश जारी किया। निर्देश में बताया गया कि रेलवे बोर्ड ने लोको पायलटों और ट्रेन प्रबंधकों को जारी किए जा रहे आदेशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।

इन नियमों का रखना होगा ध्यान
बैठक में रेलवे बोर्ड ने बताया कि रेलवे ट्रैक की स्थिति, मरम्मत कार्य, पुराने रेलवे पुलों के रखरखाव के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यह भी बताया गया कि इंजन पर चढ़ने से पहले, लोको पायलट और उनके सहायक को गति सीमा के साथ एक पूरा रूट चार्ट दिया जाता है। लोको पायलट्स को चार्ट के अनुसार ही गति बनाए रखनी होती है। बैठक में लोको पायलट्स की शिकायतों का भी ध्यान रखा गया।

कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नियंत्रित करनेी की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक कीमतें बढ़ा दी।

कर्नाटक में पेट्रोल, डीजल, ईंधन में दाम बढ़ने को लेकर भाजपा विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। कई भाजपा नेता कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी से सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि कई देशों में अकाल की स्थिति है, वहीं युद्ध भी चल रहे हैं। इससे कीमतों में बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी। इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, राज्य सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।”

वहीं बंगलूरू में कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। एलओपी आर अशोक ने कहा, “कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लोगों को धोखा दे रही है। क्योंकि वे लोकसभा चुनाव हार गए हैं, इसलिए वे जनता से बदला ले रहे हैं। कल हम (भाजपा) न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगी।”

वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने बढ़ी हुई कीमतों पर कहा कि “रोजमर्रा के विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डालने का कदम उठाया है। यह अनुचित है, गारंटी योजनाओं और मुफ़्त योजनाओं के कारण विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं हैं। हम गारंटी योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं. लेकिन क्या यह उचित है?”

नई दिल्ली:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पहले दौर की बैठक पूरी हुई। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। अब अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर दूसरे दौर की बैठक हो रही है।

यह लोग रहे मौजूद
बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव, सेना प्रमुख मनोज पांडे और सेना प्रमुख के पद के लिए मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आईबी के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल, बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल तथा गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

डीजी अनीश दयाल पहुंचे
दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह यहां पहुंचे थे।

PM मोदी की बैठक के तीन दिन बाद समीक्षा करेंगे शाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर को लेकर इसी तरह की बैठक आयोजित करने के तीन दिन बाद शाह ने भी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले सहित कई आतंकवादी घटनाओं के बाद आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने के निर्देश दिए थे।

सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारी गृह मंत्री को जानकारी देंगे
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बलों की तैनाती, घुसपैठ के प्रयासों, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में अधिकारी जानकारी दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अमित शाह प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप ही सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई के बारे में व्यापक दिशानिर्देश देंगे।

जम्मू-कश्मीर में चार दिनों में चार आतंकी हमले
आतंकवादियों ने चार दिनों में जम्मू-कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में चार स्थानों पर हमले किए हैं। जिसमें नौ तीर्थ यात्रियों और एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई और सात सुरक्षाकर्मी सहित कई अन्य लोग घायल हो गए।