बिजनौर में आयोजित जनसभा में चौधरी जयंत ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल एक नेता का व्यवहार अब भी मुख्यमंत्री जैसा लगता है। बोले कि अखिलेश यादव ने मेरा मोल एक रुपया लगाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह महसूस नहीं हुआ कि हमारा साथ इतना सस्ता है। मगर अब शतरंज की ढाई चाल से शिकस्त देंगे। सपा मुखिया पर तंज कसते हुए जयंत बोले कि पलटा हूं और पटक रहा हूं।

सोमवार को बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने साझा जनसभा की। चौधरी जयंत ने राम राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और बोले कि बिजनौर की जनता को देश के लिए फैसला लेना है। पहले चरण के इस मतदान का प्रभाव सभी चरणों में जाएगा। अबकी बार 400 पार के नारे को पूरा करना है। मतदान करने के लिए सभी को प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि फसल पकी है, चुनाव का मौसम भी है। ऐसे में पहले मतदान करें। लोकदल के भाईचारे के नारे को बुलंद करना है। बिजनौर के विकास में चंदन चौहान सहभागी बनकर मेहनत करेंगे। कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को भी भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा जो कांग्रेस ने नहीं दिया। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनके निधन के चार दशक बाद भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह कुटीर उद्योगों की वकालत करते थे। जिसको बढ़ाने का काम आज भारत सरकार कर रही है। एमएसएमई का बजट नौ

गुणा बढ़ाकर 22 हजार करोड़ कर दिया गया है।
कहा कि अखिलेश ने कहा था जब तक आप मेरे साथ थे आपका मूल्य एक रुपया था। अखिलेश, इसका जवाब आपको बिजनौर की जनता देगी। कहा कि चंदन चौहान युवा है। उन्होंने लोगों से 19 तारीख को चंदन चौहान को अधिक से अधिक वोट डालकर भारी मतों से जिताने की अपील की।

उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि : नायब सिंह
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह भगवान श्री राम भूमि है, इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या भूमि पर बना है। इस धरा ने चौधरी चरण सिंह जैसे महानायक को दिया। नरेंद्र मोदी ने पहचाना और उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। चौधरी चरण सिंह ने पूरा जीवन किसानों मजदूरों की समस्याओं के समाधान में निकाल दिया। उन्हें भारत रत्न देने का संदेश केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गया है। पिछली सरकार गरीबी हटाओ का नारा देती थी लेकिन गरीब और गरीब होता चला गया।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में गुंडागर्दी, माफिया गिरी होती थी लेकिन भाजपा की सरकार ने गुंडा और गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया है।

कहा कि आयुष्मान कार्ड, हर घर जल योजना और मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया था मगर मोदी ने कहा था कि मुझे वोट नहीं देश की चिंता है। कहा कि आप लोगों को संकल्प लेना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।

बरेली: बरेली में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई डिजिटल अरेस्ट की घटना के तार दिल्ली और मुंबई से जुड़े मिले हैं। साइबर थाना पुलिस जल्द ही दोनों शहरों में जाकर मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। मेडिकल की परास्नातक छात्रा ने 24 फरवरी को साइबर थाना में मामला दर्ज कराया था। छात्रा को उसके कमरे में लैपटॉप के सामने बंधक बनाकर आठ लाख से ज्यादा रुपये दूसरे खातों में डलवा लिए गए। इस दौरान केवल बेहद जरूरी कॉल ही उसे रिसीव करने दीं और उसका मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन के सामने रखवा दिया गया।

साइबर ठगों की साजिश का शिकार हुई छात्रा का आधारकार्ड महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा बताकर धमकाया गया। जांच के नाम पर दो दिन तक उसे परेशान किया गया। जांच के नाम पर लिए रुपये जब नहीं लौटाए गए तो छात्रा को ठगी का अहसास हुआ था।

इस चर्चित मामले में रिपोर्ट लिखकर साइबर थाना पुलिस विवेचना कर रही है। संबंधित बैंक और अन्य तरह की जांच से पता लगा है कि ठगी की रकम दिल्ली और मुंबई के लोगों के खातों में गई है। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हो रहा है कि इस गिरोह के तार इन्हीं दोनों शहरों से जुड़े हुए हैं। विवेचना कर रही साइबर थाना पुलिस कुछ और जरूरी दस्तावेज जुटा रही है। इसके बाद दिल्ली और मुंबई में दबिश देकर टीम गिरफ्तारी करेगी।

ये होता है डिजिटल अरेस्ट
डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वह लोग होते हैं जो अधिक पढ़े-लिखे और कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। अक्सर डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते और अपना शिकार बनाते हैं। महानगरों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं।

बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा-पकड़ी मार्ग एसएच 90 पर चौरसिया लाइन होटल के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। जबकि उसी ट्रक का खलासी बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की खबर मिलते ही थानाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन सिंह ने अविलंब पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा। जहां पाया कि ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जबकि खलासी को इलाज के लिए पुलिस ने उठाकर सीएचसी में भर्ती करवाया। वहीं जिस ट्रक से टक्कर लगी थी, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। मामले में मृत ड्राइवर के पिता रामदास यादव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

मृतक के पिता ने प्राथमिकी में बताया कि ट्रक की टक्कर लगने से उसके बेटे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरी बुजुर्ग निवासी मनोज यादव (30) की मौत हो गई है। वहीं, गौरी बाजार निवासी खलासी कृष्ण यादव बुरी तरह से जख्मी हो गया है। यह घटना रविवार की देर रात में घटी।

जानकारी के मुताबिक, मनोज यादव अपना लोडेड ट्रक लेकर राजापट्टी कोठी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पंचर हो जाने की स्थिति में ट्रक को सड़क किनारे लगाकर उसका पहिया बदल रहा था। तभी पीछे से तेज गति में आ रहे दूसरे ट्रक ने दोनों को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस उसके ट्रक को जब्त कर लिया है।

वहीं, जिस ट्रक के चालक की मौत हो गई, उस गाड़ी के मालिक को बुलाया गया। उसके बाद वह अपने ट्रक को गंतव्य तक ले गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में ट्रक मालिक और अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है।

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर राज्यमंत्री बृजेश सिंह की पत्रकार वार्ता पहले जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल के बीच मारपीट हो गई। पंद्रह मिनट तक जमकर हंगामा हुआ। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और जिलाध्यक्ष ने बीच बचाव कराया। राज्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।

भाजपाइयों के बीच हुई मारपीट को पत्रकारों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जबकि, भाजपा कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी घटना कैद हो गई। अचानक हुई मारपीट के बाद हर कोई अचंभित रह गया। भाजपा जिला कार्यालय पर सोमवार की सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्यमंत्री बृजेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।

राज्यमंत्री अपने तय समय पर कार्यालय पहुंच गए। पहले तो दो पत्रकारों को देखकर राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने जिला अध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल से नाराजगी जाहिर की। इसके बाद बाकी पत्रकारों को बुलाने की बात कह कर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए।

भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शुभम चौधरी ने कुछ पत्रकारों को फोन करके बुलाया। पत्रकारों को बुलाने को लेकर जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल के बीच कहासुनी हो गई। इससे पहले राज्यमंत्री बृजेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में पहुंचते।

यहां पहले से मौजूद जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल ने जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार से गाली-गलौज कर दी। जब जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने इसका विरोध किया तो तुरंत जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल ने थप्पड़ जड़ दिया। बाद में जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने भी थप्पड़ जड़ दिए।

इसके बाद दोनों एक दूसरे के कॉलर पकड़कर मारपीट करने लगे। मारपीट होता देख जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी बीच बचाव कराने लगा। तभी जिला अध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी भी पहुंच गए और विवाद शांत कराया। राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने भी हस्तक्षेप किया।

जिसके बाद राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पदाधिकारियों में मारपीट को लेकर राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि बड़ा परिवार है, इसलिए छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं। हालांकि बाद में जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी ने जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल को गले मिलवा दोनों के बीच हुए विवाद को खत्म कर दिया। मारपीट की ये घटना कॉन्फ्रेंस रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है।

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए आयोजित सभा में खाली कुर्सियों ने नेताओं को चौंका दिया। ये हाल देख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सभा को कैंसिल कर दिया गया। वे मैनपुरी आए जरूर लेकिन सिर्फ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले तो कहा कि विलंब से आने के लिए क्षमा मांगता हूं। फिर कहा कि ‘मैं राम और कृष्ण की धरती से बोल रहा हूं, रामसेतु और द्वारिका राम और कृष्ण की गवाही दे रही है। दोनों ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई लड़ी। दोनों ने कष्टों में आशा का सूर्य का उगाया, इसीलिए सनातन धर्म की जय जयकार है।’ सीएम मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट फरेब से मानवता कराह रही थी, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदला है। यादव हमेशा से अन्याय और अधर्म से लड़ता रहा है

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाने का आदेश दिया। सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई हिंसा मामले में तत्परता नहीं बरतने के आरोप में की गई है। राज्य में दो हिंसाओं में हथियार और गोला बारूदों का उपयोग किया गया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने कहा था कि चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपये जब्त
चुनाव आयोग ने बताया कि एक मार्च से अबतक हर दिन 100 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। चुनाव के शुरू होने से पहले 4,650 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा हैं। बता दें कि देशभर में सात चरणों में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा। चुनाव 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे, जबकि नतीजे चार जून को जारी होंगे।

पोल पैनल ने बताया कि एक मार्च से अबतक की गई जब्ती 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद 3,475 करोड़ रुपये से अधिक है। बरामद किए गए 4,658 करोड़ रुपये में 395 करोड़ रुपये नकद, जबकि शराब की तस्करी से जुड़े 489 करोड़ रुपये हैं। 45 फीसदी जब्ती नशीली दवाओं से की है।

आयोग ने बताया कि काले धन का उपयोग उम्मीदवार को समान अवसर मिलने में बाधा पैदा कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जब्ती चुनावी गड़बड़ियों को रोकने और उम्मीदवारों को समान अवसर देने का एक अहम हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम विधानसभा चुनाव में बड़ी जब्ती की गई है।

आयोग ने बताया कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नेताओं के वाहनों की जांच की जा रही है और अपने काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को हटाने जैसी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रचार के दौरान नेताओं की मदद करने के लिए 106 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये विभिन्न नियम और नैतिकता के खिलाफ है।

अगरतला: गृहमंत्री अमित शाह पूर्वी राज्यों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा में चुनावी रैली और मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। मणिपुर के इंफाल में सार्वजनिक बैठक को संबोधित शाह ने कहा कि जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में शांति स्थापित भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह लोकसभा चुनाव मणिपुर को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों और मणिपुर को एकजुट रखने वालों के बीच है।

सभा में शाह ने दावा किया कि मणिपुर की डेमोग्राफी को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है कि सभी समुदायों को साथ लेकर राज्य में शांति स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि देश का भाग्य तभी बदलेगा, जब मणिपुर के साथ-साथ पूरे पूर्वोत्तर का भाग्य बदलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय-बाय कह दिया था। कांग्रेस ने कभी भी मणिपुर का सम्मान नहीं किया। उन्होंने तीन वर्षों तक राज्य को बंद रखा। इबोबी सिंह की सरकार में फेक एनकाउंटर किया गया। कांग्रेस ने मणिपुर को नाकेबंदी वाला राज्य बना दिया था। शाह ने लोगों से आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की।

शाह बोले- कांग्रेस-वाम सरकार पर निशाना साधा
इसके अलावा, त्रिपुरा के कुमारघाट में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों का विकास भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टिपरामोथा के साथ हुए हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते में राज्य के आदिवासी समुदाय के सभी मुद्दों का ध्यान रखा गया है। रैली में गृहमंत्री शाह ने सीपीएम पर निशाना साधा। सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि समझौते में समुदायों के बीच सद्भाव और राज्य के विकास के उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीपीएम ने राज्य में कई वर्षों तक शासन किया। उनकी सरकार ने महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य के योगदान को कम करने की कोशिश की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा बीर बिक्रम को उचित सम्मान दिया। उन्होंने अगरतल्ला हवाईअड्डा को महाराज के नाम पर रखा और उन्हें सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने प्रतिमा का भी निर्माण कराया।

 नई दिल्ली: भारत में इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल पूरे देश में औसतन 87 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। ला नीना प्रभाव के चलते इस साल देश में मानसून अच्छा रहेगा। अगस्त-सितंबर में अच्छी बारिश होने का अनुमान है।

सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून
भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि साल 1951 से लेकर 2023 तक का डाटा देखने से पता चलता है कि देश में नौ बार मानसून सामान्य से बेहतर रहा है। ला नीना प्रभाव के चलते ही ऐसा हुआ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि ‘1971 से 2020 तक के बारिश के आंकड़ों के अनुसार, हमने नया दीर्घकालिक औसत और सामान्य पेश किया है। इस सामान्य के अनुसार, 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे देश की कुल वर्षा का औसत 87 सेमी होगा।’ देश में चार महीनों तक (जून से सितंबर तक) सामान्य से ज्यादा बारिश होगी और 106 प्रतिशत तक होगी। जलवायु विज्ञानियों का कहना है कि बारिश के दिनों में कमी आ रही है, जबकि भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके चलते ही बाढ़ और सूखे की समस्या देखने को मिल रही है।

अल नीनो प्रभाव के चलते बीते साल कम हुई बारिश
अभी देश में अल नीनो प्रभाव का असर है, लेकिन अगस्त-सितंबर में इसके ला नीना प्रभाव में बदलने का अनुमान है। उत्तरी गोलार्द्ध में बर्फबारी भी कम हुई है और ये परिस्थिति भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के पक्ष में है। अल नीनो प्रभाव के चलते साल 2023 में भारत में 820 मिमी बारिश हुई थी, जो कि सामान्य से कम थी। यह दीर्घ अवधि के औसत 868.6 मिमी से भी कम थी। साल 2023 से पहले चार वर्षों में मानसून के दौरान भारत में सामान्य और सामान्य से बेहतर बारिश दर्ज की गई थी।

अल नीनो प्रभाव में मध्य प्रशांत महासागर की सतह का पानी गर्म होता है, इसके चलते मानसूनी हवाएं कमजोर होती हैं और भारत में सूखे के हालात पैदा होते हैं। ला नीना प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं तेज हो जाती हैं, जिससे समुद्र की सतह का गर्म पानी पश्चिम की तरफ चला जाता है। इसके चलते समुद्र का ठंडा पानी ऊपर सतह पर आ जाता है, जिससे पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, याचिका में मांग की गई थी कि सर्वोच्च अदालत चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दे कि वे जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए 18,000 लोगों के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान की व्यवस्था करे। जिन राज्यों में विस्थापित लोग रह रहे हैं, वहां-वहां चुनाव आयोग विशेष मतदान केंद्र स्थापित करे। बता दें, मणिपुर में दो लोकसभा सीट है, जहां दो चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने मणिपुर निवासी नौलक खामसुअनथांग सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के हस्तक्षेप के कारण मणिपुर में लोकसभा चुनाव कराने में बाधाएं आ सकती हैं।आपने अंतिम समय में याचिका दायर की है। ऐसे में क्या ही किया जा सकता है। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

विधायकों ने चुनाव आयोग के सामने रखी थी यह बात
वहीं, कुकी और मैतेई समूहों के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ भी यह मुद्दा उठाया था। जिन लोगों ने राज्य के बाहर शरण ली है, उनका कहना है कि अगर मतदान की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो उन्हें डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मणिपुर के कुकी समुदाय से जुड़े दस विधायकों ने इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग से कहा था कि राज्य के बाहर रह रहे विस्थापित लोगों को वहां से मतदान करने की अनुमति दी जाए, जहां वो रह रहे हैं। उधर, एक मैतेई समूह ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि राज्य के बाहर रहने वाले मणिपुर के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जाए। समूह से जुड़े लोगों ने कहा कि राज्य के बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए महंगी उड़ानें लेना असंभव है और सड़क यात्रा पूरी तरह से असुरक्षित है।

कुकी समुदाय की मांगे स्पष्ट है- लहैनीलम
इसके अलावा, चुराचांदपुर जिले में एक राहत शिविर में समन्वयक कुकी लहैनीलम ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है। हम कुकी समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन चाहते हैं। वर्षों से विकास केवल घाटी में हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल हुई हिंसा के बाद से हम एक साथ नहीं रह सकते, जिसकी कोई संभावना ही नहीं है। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों दोनों पक्षों के बीच कोई आदान-प्रदान नहीं हो रहा है।

मणिपुर में हुई हिंसा का यह है कारण
राज्य में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या करीब 60 प्रतिशत है। ये समुदाय इंफाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। समुदाय का कहना रहा है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि 1949 में मणिपुर की रियासत के भारत संघ में विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता थी। इसी याचिका पर बीती 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसले सुनाया। इसमें कहा गया कि सरकार को मैतेई समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया। अब इसी फैसले के विरोध में मणिपुर में हिंसा हो रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पर प्रेसवार्ता की। सीएम योगी ने कहा कि सात चरणों में होने वाले चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ है। घोषणा पत्र के स्थान पर भाजपा ने संकल्प पत्र शुरू किया है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी हुआ है।

सीएम योगी ने कहा कि संविधान दिवस पर भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है। भाजपा की युवा, महिला, गरीब और किसान प्राथमिकता हैं। देश का एंबिशन ही मोदी जी का मिशन है। मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। मोदी की गारंटी जन विश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि अमृत काल का ये पहला चुनाव हो रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है। मोदी की गारंटी इस देश के हर तबके लिए एक प्रमाण है। पहला चुनाव जिसके परिणाम को लेकर लोग पहले से आश्वस्त हैं।