श्रीलंका के अधिकारियों ने 21 भारतीयों को द्वीप राष्ट्र में अवैध रूप से एक ऑनलाइन मार्केटिंग केंद्र संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने इसे पर्यटक वीजा में दी गई ढील का उल्लंघन बताया है। श्रीलंका में पर्यटक वीजा पर रहने वाले इन सभी भारतीयों की उम्र 24 और 25 के बीच है। सभी को प्रवासन और आप्रवासन विभाग ने हिरासत में ले लिया है।

प्राथमिक जांच के बाद विभाग ने नेगोंबो शहर में उनके किराए वाले घर की तलाशी ली, जहां उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग केंद्र के बारे में मालूम चला। घर को दफ्तर के तौर पर बनाया गया था, जहां से उन्होंने कम्प्यूटर और अन्य अपकरण बरामद किया। श्रीलंकाई नियमों के मुताबिक, पर्यटक वीजा पर द्वीप राष्ट्र में घूमने जाने वाले लोगों से वैतनिक या अवैतनिक काम नहीं लिया जा सकता।

इन सभी भारतीय नागरिकों ने श्रीलंका में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में वहां की सरकार द्वारा 31 मर्च तक कुछ देशों को निशुल्क वीजा शर्त का उपयोग किया था। ये सभी फरवरी और मार्च में पर्यटक वीजा के जरिए श्रीलंका पहुंचे। गिरफ्तार किए गए सभी भारतीयों को वेलिसारा के हिरासत केंद्र में ले जाया गया है।

चीन ने कहा कि भारत अक्सर कहता है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। चीन-भारत सीमा मुद्दा पूरे द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दोनों देशों को गलत निर्णय लेने से बचने के लिए आपसी विश्वास को बढ़ाना होगा।

हमें झड़प से कोई लाभ नहीं- वांग वेनबिन
गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंधों में दरार आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर सवालों का जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों की झड़प से हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ।

चीन की मंशा पर जयशंकर ने उठाए थे सवाल
वांग ने कहा कि चीन ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि सीमा विवाद कभी भी पूरे चीन-भारत संबंधों को नहीं दर्शाता है। बता दें सोमवार को चीनी राजनयिक के सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा था कि मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर इतनी अधिक सेनाएं नहीं होनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल के भर्ती बोर्ड को आरक्षी भर्ती में हड्डी रोग की विसंगतियों के आधार पर मेडिकल परीक्षा में अयोग्य घोषित अभ्यर्थी की हड्डी रोग के एक प्रोफेसर समेत दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से पुनः जांच करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच समिति को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 10 अप्रैल तक अदालत में पेश करने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने मऊ जिले के अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुन कर दिया। याची ने कांस्टेबल (नाऊ) के पद लिए लिए अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया था।

चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सफल रहे याची को नेत्र रोग विशेषज्ञ समेत तीन डॉक्टरों की जांच समिति ने हड्डी रोग से जुड़ी विसंगति के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। जबकि याची ने उन्ही विसंगतियों की जांच वाराणसी के बीएचयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में करवाई तो उसमे वह फिट पाया गया। बीएचयू द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।

एकल पीठ के आदेश के खिलाफ मामला पहुंचा था खंडपीठ

याची ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने दलील दी कि याची को नेत्र रोग विशेषज्ञ की राय पर हड्डी की विसंगतियों के आधार पर मेडिकल अनफिट किया गया है, जो विश्वसनीय नहीं हो सकती है। नेत्र रोग विशेषज्ञ की मेडिकल रिपोर्ट पर हड्डी रोग के विशेषज्ञ की राय नही ली गई, जबकि इस भर्ती में अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के नियमो में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की राय लिए जाने का प्राविधान है।

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नई पहचान बना चुका है। यूपी ने देश की रफ्तार को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी जाएं, आज लोग आपका सम्मान करते हैं।

आशाभरी निगाहों से देखते हैं। यूपी आज युवाओं की आजीविका का केंद्र और भारत की आस्था का केंद्र भी बना है। आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम है। नए भारत के नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें सुरक्षा के साथ समृद्धि भी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की व्यवस्था भी है।

सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा का यह वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते, क्या आजीविका का प्रबंधन कर पाते? क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते। ये लोग आस्था का सम्मान के नाम पर क्या करते थे। राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चल जाती थी। आज आस्था का भरपूर सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हो चुका है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं।

बरेली को दी 64 परियोजनाओं की सौगात
जनसभा से पहले मुख्यमंत्री योगी ने मंच पर बटन दबाकर 328.43 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री अरुण कुमार, भाजपा सांसद संतोष गंगवार आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी जीआईसी ऑडिटोरियम से पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की लॉन्चिंग कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। यहां से नवनिर्मित महादेव पुल से होते हुए आदिनाथ चौक पहुंचे। वहां डमरू चौराहा का उद्घाटन किया। इसके बाद त्रिशूल एयरबेस से लखनऊ रवाना के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चार एएसपी, छह सीओ समेत 1200 पुलिसवालों की ड्यूटी शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए।

वाराणसी: माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में उस पर दो लाख दो हजार का जुर्माना लगा है। माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया है। फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने मुख्तार मुंह लटकाए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेश हुआ। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) का सरगना और माफिया मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है।

ये हुई सजा
आईपीसी 467/120 बी में उम्रकैद व एक लाख जुर्माना।
420/120 बी में 7 वर्ष सजा व 50 हजार जुर्माना।
468/120 बी में 7 वर्ष की सजा व 50 हजार जुर्माना।
आर्म्स एक्ट में 6 माह सजा व दो हजार जुर्माना।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

आसाराम के दुष्कर्म के मामले में जेल जाने के बाद भी उसके गुर्गे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले वर्ष शाहजहांपुर में शरबत वितरण के साथ आसाराम को निर्दोष बताने वाली किताबें बांटने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो डाला गया है। जिसे पीड़ित किशोरी के पिता का वीडियो बताकर आसाराम पर झूठे आरोप लगाने की बात कही जा रही है। उधर, बिटिया के पिता ने वीडियो को फर्जी बताते हुए कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा है। वह वीडियो में पीड़ित बिटिया का पिता होने का दावा कर रहा है। दो मिनट 20 सेकेंड के वीडियो को सोशल साइट एक्स पर अपलोड करते हुए आसाराम पर झूठा आरोप लगाने की बात कही गई है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पीड़िता के पिता ने इसे साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि आसाराम जेल के अंदर बैठकर उन्हें बदनाम करने की साजिश करता रहता है।

वीडियो में वह नहीं हैं, न ही उनकी आवाज है। आसाराम के गुर्गे पहले भी शहर में उन्हें बदनाम करने और डराने-धमकाने की गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं। वह उनकी इन हरकतों से डरने वाले नहीं है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्होंने अपने वकील से बात की है। इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय नौसेना ने दो नए शिप लॉन्च किए हैं। समुद्र में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में दो नए जहाज शामिल किए गए हैं। समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा इन दो नए जहाजों को लॉन्च किया गया है। तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए दो नए जहाजों को बुधवार को यहां लॉन्च किया गया। इन जहाजों की खास बात ये होगी कि इनके द्वारा तटीय जल में समुद्री अभियानों में तीव्रता लाई जाएगी।

इन जहाजों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की पत्नी नीता चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया था। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

दोनों जहाजों के नाम आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के एक अधिकारी ने बताया कि इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना है। इस समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास आधुनिक जहाजों, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है।

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ओडिशा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रतिशत महिला मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। ये फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बुहारी ढल ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मॉडल मदान केन्द्र स्थापित किए जाएं जिनके प्रबंधन की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। निकुंज बिहारी ढल ने कहा कि 10 फीसदी बूथों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। मॉडल मतदान केन्द्रों में पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे।

इन मतदान केन्द्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होगी। इनमें बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए सीईओ ऑफिस द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 25-25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये राशि इन मतदान केन्द्रों को आकर्षक और सुंदर बनाने में खर्च की जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

बैठक के दौरान निकुंज बिहारी ढल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्र साफ सुधरे होने चाहिए। इसके अलावा मतदाताओं के स्वागत के लिए मॉडल मतदान केन्द्रों पर आकर्षक स्वागत द्वार, शुभंकर, कालीन, सेल्फी जोन, बच्चों के लिए खेलने की जगह और मतदाताओं के बैठने के लिए कुर्सियां की व्यवस्था भी होगी।

मॉडल मतदान केन्द्रों में ये सुविधाएं
मतदान केन्द्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, पंखे, कूलर जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग शौचालय की सुविधा होगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं होंगी। मॉडल मतदान केन्द्रों में मेडिकल किट, ओआरएस, प्रथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी।

नींबू मांगने से जुड़े एक अजीबोगरीब मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ अधिकारी को झटका देते हुए टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सीआईएसएफ कर्मी द्वारा आधी रात समय पर महिला का दरवाजा खटखटाकर उससे नींबू मांगना बेतुका और अशोभनीय है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी सीआईएसएफ पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्णय मुंबई में बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में तैनात अरविंद कुमार की याचिका पर दिया है।

इस मामले में अरविंद कुमार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एम एम सथाये की खंडपीठ ने 11 मार्च के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल ने घटना से पहले शराब पी थी। साथ ही यह जानते हुए भी कि घर का मुखिया पुरुष बाहर है और घर में केवल एक अकेली महिला है, ऐसे में नींबू लेने के तुच्छ कारण के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना बेतुका है। याचिकाकर्ता का यह आचरण सीआईएसएफ जैसे बल के अधिकारी के लिए निश्चित रूप से अशोभनीय है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का इरादा निश्चित रूप से उतना वास्तविक और स्पष्ट नहीं पाया गया जितना आरोप लगाया गया है।

अपनी याचिका में अरविंद कुमार ने जुलाई 2021 से जून 2022 में सीआईएसएफ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कदाचार के मामले में उनपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिकारियों ने कुमार का वेतन तीन साल के लिए कम कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें सजा के तौर पर उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है। अरविंद कुमार पर आरोप लगाया गया था कि साल 2021 में 19 और 20 अप्रैल की आधी रात को अपने पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया था।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उनसे मुंबई में मुलाकात की। मुंबई से पूर्व सांसद निरुपन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मंलवार को अपने आवास पर अशोक चव्हाण को बुलाया। इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपम ने मीडिया को बताया कि इसपर कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है।

पिछले महीने चव्हाण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट के लिए अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित करने के बाद निरुपम ने कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। निरुपम 2019 में इस सीट से हार गए थे।

मीडिया से बात करते हुए निरुपम ने बताया कि उन्होंने पार्टी के पूर्व सहयोगी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, “मैं किसी काम से दक्षिण मुंबई गया था और वहां मैंने अशोक चव्हाण को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उनसे सिर्फ इसलिए मिलना बंद नहीं कर सकता कि वह दूसरी पार्टी के नेता हैं।” निरुपम ने आगे बताया कि उन्होंने चाय पी और राजनीति पर चर्चा भी की।