मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।अब वह 28 फरवरी 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसकी स्वीकृति राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दे दी है। आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री योगी के प्रशासनिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं।

नैनी कोतवाली क्षेत्र के पचदेवरा में बुधवार की रात करीब 10 बजे रेल पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दोनों बाजार से सामान लेकर वापस लौट रहे थे। दोनों भाई मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहां रहकर मजदूरी करते थे।

मध्य प्रदेश के झबुआ के रहने वाले मजदूर मांजू भूरिया (38) और उसका भाई रामसू भूरिया (26) परिवार के साथ पचदेवरा में रहते थे। वह चार भाइयों में पहले और तीसरे नंबर के थे। वह पचदेवरा में बन रही रेलवे की तीसरी लाइन के बिछाने का का कार्य करते थे। दोनों ठेकेदार मान सिंह की देखरेख में काम करते थे। बुधवार की रात वह सामान लाने के लिए बाजार गए थे।

लौटते समय पचदेवरा में रेलवे पटरी पार करते समय दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। शिनाख्त होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी तरह पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदरदेह माफी के रहने वाले इरफान (20) की बुधवार देर रात ट्रेन ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

जौनपुर जिले के केराकत तहसील के टिसौरा गांव निवासी आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा आखिरकार गुरुवार को मंजूर हो गया। अभिषेक ने अक्तूबर 2023 में इस्तीफा दिया था। जिसे केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद प्रदेश सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। चर्चा के मुताबिक अब अभिषेक चुनावी मैदान में जोर आजमाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अभिषेक भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

पूर्व आईएएस अभिषेक बीते दो महीनों से जिले में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। समाजसेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से ही उन्होंने जौनपुर के लोगों के लिए निषाद रथ यात्रा शुरू की है जो बीते सात फरवरी से निरंतर संचालित हो रही है। इसके अलावा उन्होंने जिले के लोगों के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग पर छूट, उनके द्वारा शुरू की गई वीडियो व रील प्रतियोगिता में विजेताओं को बाइक दे रहे हैं। साथ ही आए दिन भंडारे, जनता दर्शन आदि भी कर रहे हैं।

इन सब को लेकर पहले से ही लोग उनके चुनाव में उतरने की कयास लगा रहे थे। फिलहाल अभिषेक दिल्ली में हैं और वे जल्द ही जौनुपर लौटेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता कृपाशंकर सिंह पूर्व आईपीएस थे। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस हैं और वर्तमान में बांदा की जिलाधिकारी हैं।

2011 में हुई थी नौकरी की शुरुआत
आईएएस अभिषेक सिंह ने 2011 में नौकरी की शुरुआत की थी। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 94वीं रैंक हासिल की थी। साल 2013 में उन्हें झांसी में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनाती मिली। साल 2014 में उन्हें सस्पेंड किया गया और साल 2015 में प्रतिनियुक्त कर तीन साल के लिए दिल्ली भेजे गए। अभिषेक ने मेडिकल लीव ली और लंबे समय तक नौकरी पर नहीं लौटे। इसको देखते हुए मार्च 2020 में फिर से उनका तबादला कर उन्हें यूपी भेजा गया। इसके बाद भी उन्होंने काफी दिनों तक ज्वाइन नहीं किया।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नाम को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है

महाराष्ट्र स्थित वंचिव बहुजन आघाडी (वीबीए) के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नाम को महा विकास आघाडी की बैठक में प्रस्तावित किया है। उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को उनके गृह जिला जालना से लोकसभा टिकट देने की मांग की है।

MVA को दिया गया काम, यह उनका फैसला- उदय सामंत
वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का नाम प्रस्तावित करने पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह काम महा विकास आघाडी (एमवीए) को दिया गया है, यह उनका फैसला है। एक बार उन्हें फैसला करने दीजिए। हम केवल मनोज जरांगे पाटिल के बारे में बात कर रहे हैं।

मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है- रोहित पवार
एनसीपी संस्थापक शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि मुझे बैठक के दौरान हुई चर्चा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सच बचाऊं तो मुझे वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) की मांगों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रकाश आंबेडकर एक राज्य के बड़े नेता हैं।

भारत में तेंदुओं की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी चार साल में बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई, जो कि 2018 में 12,852 थी। हालांकि, 2018-24 के दौरान शिवालिक की पहाड़ियों और सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों में गुलाबी बिल्लियों की संख्या में कमी देखने को मिली है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ‘भारत में तेंदुओं की स्थिति’ रिपोर्ट जारी की। जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में 3,907 तेंदुए हैं। 2018 में यहां 3,421 से अधिक तेंदुए थे। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। यहां गुलाबी बिल्लियों का कुनबा 2018 में 1,690 से बढ़कर 2022 में 1,985 हो गया है। वहीं कर्नाटक में तेंदुओं की संख्या बढ़कर 1,879 और तमिलनाडु में 1,070 हो गई है।

पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी थोड़ी बढ़ी है। यहां वर्ष 2018 में 8,071 के मुकाबले 2022 में 8,820 तेंदुए पाए गए हैं। जबकि शिवालिक की पहाड़ियों और सिंधु-गंगा के मैदानों में गुलाबी बिल्लियों की संख्या में गिरावट देखी गई। इन क्षेत्रों में 2022 में 1,109 तेंदुए पाए गए, जबकि 2018 में यह संख्या 1,253 थी।

तेंदुओं की संख्या प्रति वर्ष 1.08 प्रतिशत की वृद्धि
बयान में कहा गया है कि पूरे भारत में 2018 और 2022 के दौरान तेंदुओं की संख्या प्रति वर्ष 1.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या में प्रति वर्ष 3.4 प्रतिशत की कमी आई है। जबकि मध्य भारत और पूर्वी घाट क्षेत्र में सबसे अधिक 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट को तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। यौन उत्पीड़न और भूमि मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनके वकील को चार मार्च को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा है।

हमें आरोपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है- कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने उन्हें सोमवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर शाहजहां शेख ने वकील को वकालतनामा दिया होता तो उसके ठिकाने का पता चल जाता। बता दें वकालतनामा एक दस्तावेज है जिसके द्वारा वकील को अदालत के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता है।

शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख को राज्य पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। शाहजहां शेख के वकील ने कहा कि उनके द्वारा की गई अग्रिम जमानत की अपील दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और उनके द्वारा किए गए चार अन्य आवेदन अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित थे। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ 42 मामले लंबित है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड और इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित वेब-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सीबीआई की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित नेटफ्लिक्स बेव-सीरीज में अभियोजन पक्ष (सीबीआई) के खिलाफ कोई बात नहीं मिली है। अदालत के इस फैसले से सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीबीआई ने शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने तक वेब-सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि उसने सीरीज देखी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे मुकदमे या अभियोजन पक्ष पर विपरीत प्रभाव पड़े।

‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रुथ’ नाम की वेब-सीरीज का प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला था। लेकिन सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स को सीबीआई अधिकारियों और वकीलों के लिए सीरीज की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित करने का निर्देश दिया था। नेटफ्लिक्स ने अदालत को सूचित किया था कि वह गुरुवार (29 फरवरी) तक सीरीज की स्ट्रीमिंग नहीं करेगा।

कर्नाटक का मंदिरों से जुड़ा एक विधेयक इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 पिछले सप्ताह विधान परिषद में पास नहीं हो सका। पुनर्विचार के लिए इसे विधानसभा भेजा गया, जिसे फिर से एक बार कर्नाटक विधानसभा ने पास कर दिया।

फिर से विधानसभा में पास किया हिंदू मंदिरों से जुड़ा विधेयक
गौरतलब है कि कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती(संशोधन) विधेयक, 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो कानून बन जाएगा। बता दें 21 फरवरी को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद यह विधेयक 23 फरवरी को विधान परिषद में पेश किया गया था, जहां ध्वनि मत से इसे विपक्ष ने खारिज कर दिया।

गुरुवार को विधानसभा में विधेयक को पेश करते हुए मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, विधेयक पहले विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन परिषद में पास न हो सकता, मैं विधानसभा से अनुरोध करता हूं कि एक बार विधेयक को पारित कर दिया जाए। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर यूटी खादर ने विधेयक को मतदान के लिए रखा और जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बुधवार रात को एक्सप्रेस वे के बमरौली कटारा क्षेत्र में जीरो पॉइंट पर एक ट्रक में गांजे की तस्करी पकड़ी। ट्रक में कार्टन के बीच छिपाकर 2.20 क्विंटल गांजा लाया गया था। बाजार में गांजा की कीमत 2.10 करोड़ रुपये है। इसे लोकसभा चुनाव में खपाया जाना था। दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सीओ इरफान नासिर खान और इंस्पेक्टर हरवेंद्र मिश्रा की टीम ने यह कार्रवाई की है। सीओ ने बताया कि एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट पर एक ट्रक को रोका गया था। उसमें कॉपी से भरे कार्टन रखे हुए थे।

इनके बीच में पैकेट बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। तलाशी के दौरान दो कुंतल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। टीम ने नागर, थाना राजाखेड़ा धौलपुर निवासी दीपक सिंह उर्फ विक्की और सैया के गांव अयेला निवासी राजन उर्फ बापू को गिरफ्तार किया है।

आरोपी एक सिंडिकेट बनाकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, मथुरा और आगरा में सप्लाई करते हैं। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.10 करोड़ रुपये है। इसे आगामी लोकसभा चुनाव में खपाने की योजना थी। टीम गैंग के साथी और अन्य के बारे में पूछताछ कर रही है।

कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगने का मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन के पाकिस्तान समर्थक नारे के एक कथित वीडियो पर भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विधानसौधा में हंगामा मच गया। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इस मामले में नारा लगाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की।

भाजपा नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, “सिद्धारमैया की सरकार बंगलूरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक पशुपालन संपत्तियां अल्पसंख्यकों को दे रही है। यह एक बड़ा घोटाला है। भाजपा विधानसौधा के भीतर और बाहर प्रदर्शन करेगी।”

क्या है मामला
गौरतलब है, कर्नाटक की चार सीटों पर हुए मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के नतीजों में तीन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि एक सीट भाजपा के खाते में गई। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार अजय माकन, डॉ. सैयद नसीर हुसैन और जीसी चन्द्रशेखर क्रमश: 47, 46 और 46 वोटों से जीते। हालांकि, अब जीत के जश्न को लेकर अब बवाल मच गया है।

दरअसल, भाजपा ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही देर बाद सैयद नसीर हुसैन के समर्थकों को विधान सौध (विधानसभा) के अंदर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए सुना गया है।