बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि विकास नियमों में राहत तब तक नहीं दी जा सकती, तब तक यह लोगों की सुरक्षा को प्रभावित न करे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुंबई की रिहायशी इमारत से सात मैकेनाइज्ड कार पार्किंग हटाने का आदेश दिया है। इन पार्किंग के खिलाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक निवासी ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया।

क्या है मामला
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस कमल खाटा की पीठ ने माना कि मैकेनाइज्ड पार्किंग की वजह से बिल्डिंग में आग लगने की स्थिति में फायर टेंडर या एंबुलेंस के आने में परेशानी होगी। साथ ही इससे सोसाइटी में रहने वाले बच्चों, बुजुर्गों और सोसाइटी से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को यह आदेश दिया था, जो मंगलवार को उपलब्ध हुआ। मुंबई के बोरिवली में स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले राहुल जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका में राहुल जैन ने बिल्डर द्वारा सोसाइटी में सात मैकेनाइज्ड कार पार्किंग स्पेस बनाने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि बिल्डर ने बिल्डिंग में दो अतिरिक्त फ्लोर बनाने का फैसला किया और इसके लिए ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जरूरी मंजूरी भी ले ली थी। दो अतिरिक्त फ्लोर बनाने की वजह से बिल्डर ने कार पार्किंग के लिए सात मैकेनाइज्ड कार पार्किंग स्पेस बना दिए थे। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी।

हाईकोर्ट ने मंजूरी देने वाले चीफ फायर ऑफिसर को भी लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने मंजूरी देने के लिए चीफ फायर ऑफिसर को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विशेष मामलों में नगर पालिका कमिश्नर अतिरिक्त काम करने की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन इससे लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो मंजूरी को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में वित्त मंत्री भारतीय रेलवे को लेकर भी कुछ बड़े एलान कर सकती हैं। आम यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए दोनों प्रकार की वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए आईसीएफ चेन्नई में कोच निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे की प्रीमियम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। जबकि शताब्दी एक्सप्रेस के स्थान पर वंदे भारत ट्रेन पहले ही चलाई जा रही है। अभी 80 से ज्यादा वंदे भारत दौड़ रही है।

बढ़ सकती है अमृत भारत ट्रेनों की संख्या

रेलवे पुश-पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कोच और नए इंजनों का उत्पादन करेगी। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि पिछले बजट में कुल पूंजीगत व्यय 2.60 लाख करोड़ रुपये था। इस अंतरिम बजट में 3.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय का प्रावधान हो सकता है। यह पिछले वर्ष के बजट की इसी अवधि की तुलना में लगभग 33 फीसदी अधिक है।

रेलवे अफसरों का कहना है कि दिसंबर 2023 तक पूंजीगत व्यय से 1,95,929.97 करोड़ रुपये के काम किए गए हैं। 3.2 लाख करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता सहित अन्य व्यस्त रेलमार्गों पर टक्कर विरोधी तकनीक कवच लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उक्त दोनों रेलमार्गों पर वंदेभारत ट्रेनों को सेमी हाई स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलाने के लिए सुधार किया जाएगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर वंदेभारत ट्रेन इन दोनों पर चलाने की योजना है। इसके अलावा इस बजटीय सहायता से रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के कार्य जैसे नई रेल लाइनें, लाइनों का दोहरीकरण, तिहरीकरण आदि के कार्य किए जाएंगे। इससे यात्री ट्रेनों की रफ्तार गति पकड़ेगी।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किए गए 14 विपक्षी सांसद बजट सत्र में भाग लेने के लिए वापस आएंगे। इन सभी का मामला विशेषाधिकार समितियों को भेजा गया था। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि इसे लेकर सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से अनुरोध किया था, जिस पर दोनों सदनों के अध्यक्ष सहमत हो गए हैं।

दरअसल, लोकसभा और राज्यसभा दोनों समितियों ने सिफारिश की थी कि शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों द्वारा आचरण के लिए खेद व्यक्त करने के बाद उनका निलंबन वापस लिया जाए। सांसदों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा था।

क्या है मामला?
बता दें कि संसद के पिछले सत्र के दौरान कुल 146 विपक्षी सांसदों को सदन में तख्तियां लाने और बार-बार संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें 100 लोकसभा और बाकी राज्यसभा से थे। इनमें से 14 के उल्लंघन को अधिक गंभीर माना गया था। लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर 132 सांसदों को 21 दिसंबर को समाप्त हुए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया था और इन 14 सांसदों का मामला संबंधित विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था।

संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने क्या कहा?
संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने मंगलवार को कहा कि सभी का निलंबन वापस लिया जाएगा। हमने सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से अनुरोध किया है और वे सहमत हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न दलों के नेताओं से कहा गया था कि सांसदों को सत्र के दौरान कक्ष के अंदर कोई तख्तियां या इसी तरह की सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें इस निर्णय का पालन करना चाहिए था। नियमों के उल्लंघन की वजह से ही कार्रवाई की गई। बजट सत्र बुधवार से शुरू होगा।

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। मामले से जुड़ी विशेष समिति की समीक्षा आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अलमारी में रखने के लिए नहीं हैं। कोर्ट ने सख्त लहजें में प्रशासन से उन्हें प्रकाशित करने को कहा है।

विशेष समिति के आदेशों को प्रकाशित करने की मांग
फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों पर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति द्वारा पारित समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करने की मांग की गई थी। दो जजों की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि समीक्षा आदेश किस लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा आदेश अलमारी में रखने के लिए नहीं हैं। नटराज ने कहा कि याचिकाकर्ता समिति के समीक्षा आदेश के प्रकाशन की मांग कर रहा है।

समिति के समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करना जरूरी- कोर्ट
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारा विचार है कि समिति के विचार विमर्श को प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पारित समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करना जरूरी है। कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को निर्देश लेने और सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

याचिकाकर्ता ने समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करने की थी मांग
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रशासन को अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में 2020 के फैसले के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों पर समीक्षा आदेश और मूल आदेश प्रकाशित करना आवश्यक है।

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2020 को जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की याचिका पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया था। जिमसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीम बनाम भारत संघ के फैसले में कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता औ इंटरनेट के जरिए व्यापार करने की स्वतंत्रता संविधान के तहत संरक्षित है। इसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासन से प्रतिबंध आदेशों की तुरंत समीक्षा करने को कहा था।

उत्तर प्रदेश स्थित सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल समेत संस्थान के कुछ अन्य अधिकारियों को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन, दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। गौरतलब है कि चार नवंबर 2023 को पूर्व संविदा महिला कर्मचारी ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

यूपी सरकार से मांगा एक सप्ताह के भीतर में जवाब
दो जजों की खंडपीठ ने कुलपति द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की गई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। बता दें राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
11 दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इस दौरान अदालत ने कहा था कि उन पर एक जघन्य अपराध का आरोप है। हम आदेश देते हैं कि 20 दिसंबर 2023 को या उससे पहले अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए और नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। आदेश पारित करते वक्त हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी भगवान या धर्म इस प्रकार के कदाचार को मंजूरी नहीं देगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी ने खुद ही धर्म परिवर्तन का फैसला लिया है वह एक अलग विषय है। लेकिन इस मामले में एक महिला को भौतिक लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि महिला ने उन पर विश्वविद्यालय में नौकरी की पेशकश के बाद दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि जो मामला दर्ज किया गया है, वह दुर्भावना से प्रेरित थी क्योंकि महिला को बर्खास्त कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक को सर्कल अधिकारी रैंक के तीन अधिकारियों द्वारा मामले में की जा रही जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक को 90 दिनों के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और मजिस्ट्रेट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। उझानी कोतवाली क्षेत्र में बरेली-मथुरा हाईवे पर मंगलवार को बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन सामने से आ रहे कैंटर से टकरा गई। इसी दौरान रोडवेज बस भी पीछे से टकरा गई। हादसे में स्कूल वैन चालक उमेश और उसका डेढ़ साल का बेटा दुष्यंत, स्कूल के छह वर्षीय छात्र आलेख की मौत हो गई। छह बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायल बच्चों का हाल जाना है।

उझानी थाना क्षेत्र के कैप्टन गजराम सिंह इंटर कॉलेज उमेश स्कूल वैन चलाता था। मंगलवार की सुबह वह बच्चों को ईको वैन से स्कूल लेकर आ रहा था, उसी समय करीब नौ बजे करुआ पुल से पहले वैन की कैंटर व रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची स्वाती को सैफई मेडिकल कॉलेज रैफर कराया है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि चालक पिता और उसके डेढ़ साल के बेटे समेत एक अन्य छात्र की मौत हुई है। पांच बच्चे सकुशल हैं। वैन, कैंटर व रोडवेज को पुलिस में कब्जे में लिया है।

संसद में बजट सत्र के शुरू होने से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक आज दोपहर संसदीय पुस्तकालय में होगी। सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगा। इस सत्र का समापन नौ फरवरी को होगा।

बजट सत्र से पहले सभी नेताओं के साथ बैठक
प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। इस वर्ष अप्रैल-मई में होने वाले चुनावों से ठीक पहले बजट सत्र मौजूदा लोकसभा का आखिरी संसद सत्र होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री गुरुवार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बता दें कि सरकार की तरफ से इस बैठक में सत्र का एजेंडा विपक्ष के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा सदन में सुचारु कामकाज के लिए विपक्ष से सहयोग का अनुरोध किया जाता है।

सीआईआई ने की अलग से निवेश मंत्रालय बनाने की सिफारिश
अंतरिम बजट आम तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखता है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और सिफारिशें देते हुए कहा है कि सरकार को विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने और विनिवेश के लिए 3 साल का कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को भी जीएसटी में शामिल करते हुए तीन दर संरचना का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। साथ ही सरकार से पूंजीगत व्यय को 20 फीसदी बढ़ाकर 12 लाख करोड़ करने और अलग से निवेश मंत्रालय की स्थापना करने का अनुरोध किया है।

केरल की एक अदालत ने अलप्पुझा में दो साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 14 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के नेता के मर्डर केस में कोर्ट ने इन्हें एक हफ्ते पहले ही दोषी करार दिया था। मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने अब सजा का एलान किया है।

क्या था मामला
आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से कुछ पहले ही 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता केएस. शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा था कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्सा गई और बदले में रंजीत की हत्या कर दी।

बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्म ‘फाइटर’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें प्रशंसा मिल रही है। वहीं अब फिल्म के बारे में बात करते हुए ऋतिक ने अपनी आने वाली परियोजनाओं का भी खुलासा किया है। ऋतिक ने कहा कि सुपरहीरो फिल्म देखना मजेदार हो सकता है, लेकिन इसे बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म ‘कृष’ फ्रेंचाइजी के चौथे भाग के बारे में बात की। फिल्म पर लगातार बनी जिज्ञासा का जवाब देते हुए ऋतिक रोशन ने संकेत दिया कि प्रशंसकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

सुपरहीरो को जीवंत करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने प्रशंसकों से धैर्य रखने को कहा, क्योंकि फिल्म अभी भी अपनी जगह पर चल रही है। हाल ही में दिए साक्षात्कार में अभिनेता ने कहा, ‘कृष 4 के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। फिल्म पर काम जारी है। यह कुछ ऐसी फिल्म है, जो स्पष्ट रूप से एक कठिन फिल्म है और आपको इसका व्यावसायिक पक्ष देखना होगा, जैसे इसका अर्थशास्त्र और फिर गहराई और पटकथा भी।’

साथ ही उन्होंने बताया कि चीजें धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं खुश हूं, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।’ पिछले साल जनवरी में अभिनेता ने खुलासा किया था कि ‘कृष 4’ का विकास एक छोटी सी तकनीकी कार्य पर अटका हुआ था। साल के अंत तक इस पर काबू पाने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा था, ‘कृष 4 निश्चित रूप से पाइपलाइन में है और यह जल्द ही सच होगी।’

इससे पहले खबर आई थी कि ऋतिक रोशन ने ‘कृष 4’ की स्क्रिप्ट तय कर ली है और शूटिंग इस साल शुरू करेंगे, जिसके लिए वे एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्क्रिप्ट राकेश रोशन के जरिए लिखी गई थी और ऋतिक चाहते थे कि कहानी इस किस्त के लिए शानदार हो, इसलिए उन्होंने कहानी की समीक्षा की, क्योंकि दोनों पिता-पुत्र नहीं चाहते थे कि स्क्रिप्ट गलत हो और इसलिए जूनियर रोशन ने कुछ बदलाव किए थे।

फिल्म फ्रेंचाइजी की शुरुआत ‘कोई मिल गया’ से हुई, जिसमें प्रीति जिंटा और रेखा मुख्य भूमिका में थीं। इस साल आठ अगस्त को 20 साल पूरे हो गए। इसकी दूसरी किस्त ‘कृष’ में ऋतिक के साथ प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थीं। ‘कृष 3’ में भी यह जोड़ी बनी रही थी। एक ओर जहां प्रशंसक सुपरहीरो गाथा के अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म ‘फाइटर’ ने अपने पहले सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी हालिया रिलीज फिल्म फाइटर को लेकर खूब चर्चा में चल रही हैं। बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को देखते हुए यह कहना उचित है कि फिल्म को देशभर में पसंद किया जा रहा है। रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर फिल्म देखने वालों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी शामिल थीं। लोकप्रिय खेल हस्ती ने भी अपनी फिल्म समीक्षा में टीम पर प्यार बरसाया है। अब दीपिका ने पीवी सिंधु की समीक्षा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पीवी सिंधु ने की फाइटर की समीक्षा
2024 की सबसे बड़ी रिलीज फाइटर को बड़े पर्दे पर देखने के बाद, पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह इस फीचर फिल्म से बहुत खुश और प्रभावित हैं। ऋतिक रोशन के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा किए गए एक्शन फ्लिक के पोस्टर को री-पोस्ट करते हुए, बैडमिंटन खिलाड़ी ने लिखा, “क्या फिल्म है! ऋतिक और दीपिका ने कमाल ही कर दिया, मुंह से बस उफ्फ ही निकल रहा है। अनिल सर, ने अपने अभिनय से तो दर्शकों के होश ही उड़ा दिए हैं।”

दीपिका ने बैडमिंटन खिलाड़ी को कहा धन्यवाद
पीवी सिंधु की इस तारीफ के बाद फाइटर टीम में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने तुरंत अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बैडमिंटन खिलाड़ी की स्टोरी को रि-पोस्ट किया और लिखा, “लव यू।” बता दें कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर रिलीज फिल्म फाइटर ने सप्ताह के भीतर ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। सोशल मीडिया पर फैंस ऋतिक और दीपिका के अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

दर्शकों को पसंद आ रही है फाइटर
इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन लीड रोल में हैं। फिल्म में ऋतिक स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी की भूमिका में हैं। वहीं, दीपिका पादुकोण स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौड़ उर्फ मिन्नी का किरदार निभा रही हैं। इन दोनों सुपरस्टार के अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, जो ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह उर्फ रॉकी के किरदार में नजर आए हैं।