किसान आंदोलन की बाकी बची हुई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा एक्शन में नज़र आ रहा है. जल्द ही मांगे पूरी नहीं करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बारे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक पत्र भी लिखा है.

एसकेएम ने लिखा है कि, ”आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं की वो किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे. हमने 11 से 17 अप्रैल के बीच एमएसपी की कानूनी गारंटी सप्ताह आयोजित करने का फैसला किया है.  किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा.”

संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे कहा, ”हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हे जल्द से जल्द पूरा करवाएं. लखीमपुर खेरी कांड में न्याय सुनिश्चित करवाएं.”

एसकेएम ने अपने लेटर में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस अब तक वापस नहीं होने का आरोप भी लगाया है. इसी तरह एसकेएम ने लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला भी उठाया है.

पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे. उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के सारे चुनावों वादों को पूरा करेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी शामिल है. पुष्कर सिंह धामी पर ही आलाकमान ने भरोसा जताया है.

धामी के खटीमा से चुनाव हारने के बाद आलाकमान पसोपेश में आ गया था कि किसे मुख्यमंत्री चुना जाए. धामी खटीमा से चुनाव हारने से पहले इसी सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं.

धामी ने मीडिया से कहा, उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के विजन में विश्वास करने और BJP को बड़ी जीत दिलाने के लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता और सैनिक के बेटे पर विश्वास दिखाया.

सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने कहा, ‘हम तमाम प्रतिबद्धों को पूरा करेंगे, जो हमने जनता से चुनाव से पहले किए थे. यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इनमें से अहम है, जिसे हम पूरा करेंगे.’

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर जुर्माना लगाया गया है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने स्वात के दरगई में एक जनसभा आयोजित करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

पाकिस्तानी समाचार पत्र द डॉन ने बताया कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, स्वात के जिला निगरानी अधिकारी ने प्रधानमंत्री के साथ-साथ कुछ संघीय और प्रांतीय मंत्रियों द्वारा 16 मार्च को स्वात घाटी में एक सार्वजनिक सभा में आयोग द्वारा चेतावनी के बावजूद जनसभा करने पर जुर्माना लगाया.

इमरान खान ने 11 मार्च को लोअर दीर में जनसभा की थी. चुनाव आयोग के ऐसा नहीं करने के नोटिस के बावजूद पीएम इमरान खान ने जनसभा को संबोधित किया था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 11 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रैली को अनुचित बताया था.