विदेश

चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया में कहर मचा कर रखा है. इस बीच WHO ने आज राहत भरी खबर देते हुए कहा है कि पूरे दुनिया में पिछले सप्ताह में कोरोना के नए मामलों में कमी देखी गई है.

चीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ 2-17 आयु वर्ग के 91% छात्रों को पूरी तरह से टीका लगाया है, राज्य टेलीविजन ने बुधवार को सूचना दी.चीन के दो मुख्य टीकों को तीन साल की उम्र से बच्चों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है.

पुतिऐन और जियोमेन के शहर, जहां नए कोविड महामारी के अधिकांश मामले सामने आए हैं, किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालयों में व्यक्तिगत कक्षाओं और उच्च विद्यालयों में अधिकांश व्यक्तिगत क्लासों को रद्द कर दिया गया है.

शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी वांग डेंगफेंग ने स्टेट टेलीविजन को बताया कि छात्रों और शिक्षकों को आगामी छुट्टियों के दौरान रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

जापान में 100 वर्ष की आयु वाले लोगों की आबादी रिकॉर्ड 86 हजार के पार चली गई है. मंगलवार को देश के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने शतायु लोगों की आबादी के तादाद की जानकारी दी है. सरकार के इस सर्वे में पता चला है कि जापान में 86,510 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा है.

पुरूषों में सबसे अधिक आयु के व्यक्ति की उम्र 111 वर्ष है. इस देश के शिमाने प्रांत में शतायु या 100 वर्ष से अधिक की आबादी का अनुपात सबसे अधिक है. वहां प्रति लाख आबादी में 134.75 लोगों की उम्र 100 वर्ष या उससे अधिक है.

इसके बाद कोशी और कोगशिमा क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है.जापान में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोरोना आपातकाल को सितंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने टोक्यो और 18 अन्य क्षेत्रों में कोरोना आपातकाल को बढ़ाकर सितंबर के अंत तक कर दिया था.

नेपाल में चल रहे राजनीतिक गतिरोध का असर अब देश की बजट पर भी दिखने लगा है. संवैधानिक रूप से तय समय पर बजट पास नहीं होने के कारण सरकार के खर्चे पर भी रोक लग गई है.

नेपाल की पिछली सरकार ने संसद भंग करते हुए देश के आम बजट को अध्यादेश के मार्फत लेकर आई थी. लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद पुनर्स्थापित किया तो देउवा सरकार ने ओली के द्वारा लाए गए बजट अध्यादेश को खारिज करते हुए प्रतिस्थापन विधेयक लेकर आई

नेपाल की संसद में चल रहे हंगामे के बीच सरकार के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने मार्शल के सुरक्षा घेरा के बीच बजट प्रतिस्थापन विधेयक तो पेश किया लेकिन विपक्षी दल के हंगामे के कारण सरकार वित्त विधेयक को पारित कराना तो दूर उस पर चर्चा भी नहीं करवा पाई.

विपक्षी दलों के हंगामें को कारण स्पीकर ने संसद को पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बजट पारित नहीं होने के बाद देश का अर्थतंत्र कैसे चलेगा?

तालिबान की नई सरकार के एलान को अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं लेकिन आशंकाओं के मुताबिक तालिबान की सरकार में दरार नजर आनी शुरू हो गई है. कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के काबुल दौरे के बीच उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास के गायब रहने से सवाल खड़े हो गए हैं.

उन्होंने अफगानी नेताओं और तालिबानी सरकार के साथ मुलाकात की. लेकिन तालिबान की ओर से जारी बयान में कतर के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री के साथ बैठक में भाग लेने वाले नेताओं में उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम नहीं था.

तस्वीरों में भी मुल्ला बरादर कहीं नजर नहीं आया और उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस गैर मौजूदगी की वजह तालिबान में कैबिनेट गठन के बाद पैदा हुई दरार है.

अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाकर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली. ताकत के हिसाब से तालिबान के आतंकवादियों को सत्ता में भागीदारी भी मिल गई.

तालिबान की इस सफाई से भी तालिबान में दरार की चर्चाओं को विराम नहीं मिला क्योंकि इतनी बड़ी बैठक से तालिबान के दोहा पॉलिटिकल आफिस का एक और बड़ा नेता और तालिबान कैबिनेट में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास भी इस बैठक में नजर नहीं आया.

अपनी महत्वकांशी योजनाओं को पूरा करने के लिए चीन लगातार तालिबान का सहयोग कर रहा है। अफगानिस्तान में ताालिबान सरकार बनने के बाद चीन ने अब बड़ी मदद का ऐलान किया है.

वरिष्ठ चीनी राजनयिक ने बताया कि पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज की आपूर्ति की जाएगी। बाद में वैक्सीन की और डोज की आपातकालीन आपूर्ति की जाएगी। उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा, ”चीन अफगानी लोगों की इच्छा और जरूरतों का सम्मान करना जारी रखेगा तथा अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में उसका समर्थन करने की पूरी कोशिश करेगा।”

श्री चेन ने कहा, ”अफगानिस्तान में उभर रही हुई स्थिति एक बार फिर दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय केवल अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करके, अफगानी लोगों की इच्छा का सम्मान करके तथा अफगान-नेतृत्व एवं अफगान-स्वामित्व वाले सिद्धांत का पालन करके ही वास्तव में अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण पुनर्निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।”

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद इस हफ्ते भारत आ सकते हैं. विदेश मंत्री के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा होगी. दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बातचीत होना संभव है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार डॉ अनवर गर्गश की मेजबानी की थी. इसी संदर्भ में सऊदी विदेश मंत्री का 19 सितंबर को भारत आने का कार्यक्रम है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी के अनुसार, बिन सलमान के कार्यालयों और मंत्रालयों में सऊदी सरकार के करीबी सूत्रों ने काबुल एयरपोर्ट पर बमबारी में आईएसआईएल आतंकवादी समूह के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस के समर्थन की पुष्टि की है.

बिन सलमान ने यह दिखाने की कोशिश की कि तालिबान अफगान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं और यह साबित करता है कि तालिबान के तहत, अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र होगा.

अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका वापस तो लौट गया है लेकिन उसके साथ ही उसके ऊपर एक और आतंकी हमले का खतरा भी लौटा है. आतंकी संगठन अल कायदा के मुखिया अल जवाहिरी का एक ताजा वीडियो सामने आया है.

चीन तालिबानी शासन को मान्यता देने पर अड़ा और इस आतंकी सरकार के लिए सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरे चीन ने भी अमेरिका को आतंकी हमले से सजग रहने की हिदायत दी है. चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिंन ने ट्वीट किया है.

अमेरिका और चीन की अदावत जग जाहिर है, अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अमरिकी सेना वापस लौटी और चीन ने नए सिरे से तालिबान को खलकर समर्थन देना शुरू किया, तो दुनिया ने इसकी अलोचना की.

लेकिन शैतानी गठजोड़ की तलाश में रहने वाले चीन ने उलटा अमेरिका पर ही दोष मढ़ते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हालात के लिए सिर्फ अमेरिकी ही जिम्मेदार है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने वर्ष के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने से परहेज करने का आह्वान किया है. टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसिस ने कहा कि वैक्सीन की बड़ी आपूर्ति रखनेवाले अमीर देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी को गरीब देशों के लिए डोज उपलब्ध कराना चाहिए.

उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “मैं उस वक्त खामोश नहीं रहूंगा जब वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति पर कब्जा जमानेवाले देश और कंपनियां सोचें कि दुनिया के गरीबों को बचे हुए से संतुष्ट होना चाहिए.”

ट्रेडोस ने माना कि तसरा डोज जोखिम वाले ग्रुप के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन जोर दिया कि बूस्टर के लिए वैज्ञानिक रिसर्च अस्पष्ट है. उन्होंने कहा, “हम बड़े पैमाने पर पूरी तरह टीकाकरण करा चुके हेल्दी लोगों को बूस्टर का इस्तेमाल देखना नहीं चाहते हैं.” अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से विज्ञान और बूस्टर की उपयोगिता का आकलन जारी है.

अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई है। जिसके बाद हर दिन तालिबान सरकार का नया फरमान सुनने को मिल रहा है।  शिक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाएं ग्रेजुएट समेत विश्वविद्यालयों और कॉलेज में पढ़ना जारी रख सकती हैं लेकिन लड़कियों और लड़कों के क्लॉस रूम अलग-अलग होंगे।

मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा, ”दुनिया यह करीब से देख रही है कि 1990 के दशक के अंत में तालिबान अपनी पहली बार सत्ता में आने से किस हद तक अलग तरीके से कार्य कर सकता है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।”

मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने कहा लैंगिक अलगाव को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। ”

बता दें कि तालिबान ने सुझाव दिया है कि वे बदल गए हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी शामिल है। हालांकि, उन्होंने हाल के दिनों में समान अधिकारों की मांग करने वाली महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया था।

FBI ने  देर रात एक नया आधिकारिक रिकॉर्ड जारी किया. यह दस्तावेज 16 पेज का है. इस दस्तावेज में 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए आंतकी हमले दो सऊदी हाईजैकर्स को प्रदान की गई रसद सहायता से संबंधित है.

वाशिंगटन में सऊदी दूतावास ने कहा कि एक बार और सभी के लिए किंगडम के खिलाफ निराधार आरोपों को समाप्त करने” के लिए वह एफबीआई द्वारा पब्लिक किए गए दस्तावेजों का पूरा समर्थन करती है.

एफबीआई द्वारा पब्लिक किए गए इन दस्तावेजों में अमेरिका में सऊदी सहयोगियों के साथ हाईजैकर्स के संपर्कों के बारे में बताया है, लेकिन इस बात के कहीं से कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस साजिश में सऊदी सरकार का हाथ था और वह भी 9/11 के हमले में शामिल थी.

9/11 हमला करने वाले 19 में से 15 लोग सऊदी थे. तभी से कयास लगाए जाने लगे कि इस हमले में सऊदी अरब का हाथ है. वहीं इस हमले का मास्टर माइंड ओसामा बिन लादेन का भी राज्य के एक प्रमुख परिवार का हिस्सा था.