Thursday , November 21 2024

विदेश

‘बस, अब बहुत हुआ’, अभिनेता बाल्डविन ने अपने खिलाफ लगे हत्या के आरोपों को खारिज करने की मांग की

फिल्म अभिनेता एलेक बाल्डविन ने फिल्म शूटिंग के दौरान अपने ऊपर लगे हत्या के आरोपों को खारिज करने की मांग की है। बाल्डविन के वकील ने न्यू मैक्सिको की एक कोर्ट से अपील की है। साल 2021 में फिल्म ‘रस्ट’ की शूटिंग के दौरान चली गोली से फिल्म की सिनेमैटोग्राफर हेलिना हचिन्स की मौत हो गई थी। इस मामले में क्रू मेंबर ने फिल्म के अभिनेता और निर्माता एलेक बाल्डविन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

बाल्डविन के वकीलों ने दी ये दलीलें
बाल्डविन के वकील ने कोर्ट में कहा कि अब बस बहुत हो गया है। यह व्यवस्था द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न है। साथ ही यह निर्दोष नागरिक के अधिकारों का भी उत्पीड़न है। बाल्डविन की याचिका में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभी तक एक भी गवाह को गवाही के लिए नहीं बुलाया है। याचिका में कहा गया है कि बाल्डविन फिल्म से बतौर क्रिएटिव निर्माता जुड़े हुए हैं और फिल्म सेट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

क्या है मामला
साल 2021 में 21 अक्तूबर को न्यू मैक्सिको में फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान एलेक बाल्डविन की प्रॉप गन से गोली चली थी। जिससे सिनेमैटोग्राफर हलिना हचिन्स की मौत हो गई थी और फिल्म के निर्देशक जोएल डिसूजा घायल हो गए थे। बाल्डविन का दावा है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई और प्रॉप गन में नकली गोलियां होनी चाहिए, लेकिन उसमें असली गोलियां भरी हुईं थी।

15 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया, अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप; अब तक 16 नाव जब्त

श्रीलंकाई नौसेना ने शुक्रवार को उत्तरी जाफना प्रायद्वीप में कराईनगर के तट से कम से कम 15 भारतीय मछुआरों को द्वीप राष्ट्र के जल से मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिया है। कांकेसंतुराई बंदरगाह पर श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों के नावों को जब्त कर लिया और जांच के लिए मत्स्य निदेशालय में भेज दिया है।

हाल ही में श्रीलंकाई मछुआरों ने श्रीलंकाई जल इलाके में अपने भारतीय समकक्षों द्वारा अवैध शिकार से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ इस साल श्रीलंकाई नौसेना ने अबतक 16 नाव को जब्त करने के साथ 225 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है।

बता दें कि मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादास्पद मु्द्दा है। यहां तक कि श्रीलंकाई नौसेना ने पाक जलडमरूमध्य में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी की थी। इसके साथ ही श्रीलंकाई क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले मछुआरों के नौकाओं को जब्त भी कर लिया। पिछले साल श्रीलंकाई नौसेना ने 240 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने के साथ उनके 35 नावों को जब्त किया था।

‘अगर ECP ने आंतरिक चुनावों को मंजूरी दी, तो SIC में विलय करेगी PTI’, इमरान की पार्टी के नेता का दावा

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के एक नेता ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उनकी पार्टी के आंतरिक चुनाव को मान्यता देता है और चुनाव चिह्न क्रिकेट बैट को वापस लौटाता है, तो पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के साथ विलय कर लेगी। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

‘डॉन न्यूज’ के साथ एक इंटरव्यू में पीटीआई नेता असद कैसर ने कहा, “अगर पार्टी को हालिया संगठनात्मक चुनाव के बाद अपना क्रिकेट बैट का चुनाव चिह्न वापस मिल जाता है तो दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और पीटीआई बनी रहेगी।” एसआईसी पाकिस्तान में इस्लामी राजनीतिक और बरेलवी धार्मिक दलों का संगठन है। आठ फरवरी को हुए आम चुनाव में पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 90 से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज की। बाद में ये निर्दलीय सदस्य एसआईसी में शामिल हो गए।

यह पूछे जाने पर कि क्या एसआईसी में विलय के बाद पीटीआई बनी रहेगी, उन्होंने कहा, हां, हम बने रहेंगे लेकिन हम इसके साथ विलय भी करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर पार्टी को हाल के अंदरूनी चुनावों के बाद अपना चुनाव चिह्न वापस मिल जाता है, तो एसआईसी का हिस्सा होने के बजाय दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और पीटीआई बनी रहेगी।

टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पारित, अब सीनेट में भेजा जाएगा बिल

प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। अमेरिका में टिकटॉक में बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है। इससे पहले साल 2020 में इस एप पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत पहला देश था। आरोप लगा था कि चीनी सोशल मीडिया एप का इस्तेमाल निजी डाटा एकत्र करने और दूसरों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है।

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में 352 मत पड़े जबकि विपक्ष में सिर्फ 65 मत पड़े। विधेयक के पक्ष में दोनों ही प्रमुख दलों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के सांसदों ने रुचि दिखाई। विधेयक को पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी।

अब यह विधेयक सीनेट के पास जाएगा। हालांकि, यहां पर यह विधेयक पास होगा या नहीं, इस पर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। अगर यह विधेयक सीनेट से भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए इसे व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। इस बीच, राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अगर कांग्रेस विधेयक पारित करती है तो वह इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

अमेरिका में 17 करोड़ टिकटॉक यूजर्स
अमेरिका में लगभग 17 करोड़ यूजर्स टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। विधेयक के मुताबिक टिकटॉक एप को बेचने के लिए बाइटडांस को लगभग छह महीने का समय दिया गया है कि वह चीन से अपना नाता तोड़े या फिर अमेरिका से परिचालन बंद कर दे।
‘द प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट’ में कंपनी पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होने का आरोप है। यही नहीं इस एप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे पर भारत-मॉरीशस के बीच चार समझौते, कारोबारी रिश्तों को मिलेगी मजबूती

भारत और मॉरीशस ने बुधवार को मजबूत द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों को गति देने के लिए वित्तीय सेवाओं व दोहरे कराधान से बचाव जैसे क्षेत्रों में चार समझौते किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व मॉरीशस के पीएम प्रविंद कुमार जुगनौथ में द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मॉरीशस की तीन दिनी राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व मॉरीशस के पीएम के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा के बाद भारतीय अनुदान सहायता से कार्यान्वित 14 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया गया।

विदेश मंत्रालय ने एक्स के जरिए साझा की जानकारी
विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘एक महत्वपूर्ण समझौते में, GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मॉरीशस के वित्तीय सेवा आयोग ने GIFT सिटी और FSC मॉरीशस के बीच वित्तीय सेवा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।’

इन समझौतों पर हस्ताक्षर
इसके अलावा, सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए भारत के संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और मॉरीशस के लोक सेवा आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

फ्लोरिडा में दो नावों की टक्कर में भारतीय छात्र की मौत, मई में होने वाले थे ग्रेजुएट

अमेरिका के फ्लोरिडा में दो नावों के बीच टक्कर में एक 27 वर्षीय भारतीय मूल के छात्र की मौत हो गई। फ्लोरिडा मत्स्य और वन्यजीव संरक्षण आयोग के अनुसार तेलंगाना के रहने वाले वेंकटरमण पित्तला किराए का नौका चला रहे थे, जो एक 14 वर्षीय लड़के द्वारा संचालित एक अन्य नौके से टकरा गई। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है।

पित्तला इंडियानापोलिस में इंडियाना यूनिवर्सिटी पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। मई में वह ग्रेजुएट होने वाले थे। फिलहाल इस हादसे में किसी अन्य के घायल होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। बताा जा रहा है कि 14 वर्षीय लड़के को कोई चोट नहीं आई है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में दो लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि दो नावों की बीच दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि, रिपोर्ट में अधिकारियों की गलतियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। बता दें कि दोनों ही नौका किराए पर लिए गए थे।

‘धनी देशों में मानव विकास रिकॉर्ड स्तर पर, मगर निर्धन देशों के लिए गहरा झटका’, संयुक्त राष्ट्र का दावा

मानव विकास पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नवीन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2023 में वैश्विक मानव विकास अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, मगर उसके साथ ही संपन्न व वंचित समुदायों के बीच की खाई और गहरी हुई है। बताया गया है कि विषमतापूर्ण विकास के कारण सबसे निर्धन देश पीछे छूट रहे हैं, असमानताएं बढ़ रही हैं और राजनैतिक ध्रुवीकरण को हवा मिल रही है।

मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) बुधवार को ‘ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पॉलराइज्ड वर्ल्ड’ नाम से प्रकाशित की गई है। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा, और जीवन प्रत्याशा के आधार पर देशों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए।

यह देश आगे
रिपोर्ट में बताया गया है कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकों में अग्रणी देश हैं, जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे पीछे हैं।

इसमें एक चिंता पैदा करनी वाली बात भी सामने आई है। बताया गया है कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक (HDI) बेहतरी की ओर अग्रसर है, लेकिन यह अपूर्ण, असमान है। साथ ही यह आंशिक वैश्विक स्थिति को बयां करता है। पिछले साल का एचडीआई बताता है कि 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब यह एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, धनी देशों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हालांकि, विश्व के निर्धन देशों में से करीब आधे देश, कोविड संकट से पहले के स्तर से भी नीचे लुढ़क गए हैं।

बुनियादी वजहों और टिकाऊ विकास पर होने वाले असर पर नजर
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर कहा कि इसमें ध्रुवीकरण की बुनियादी वजहों और टिकाऊ विकास पर होने वाले असर पर नजर डाली गई है, मगर यह भविष्य के लिए हमारी उम्मीद की भी परिचायक है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की हमारी व्यवस्थाओं में जल्द विस्तार की अहमियत पर प्रकाश डालती है।

ड्यूटी के दौरान पायलट और क्रू नहीं रख सकेंगे रोजा, जानें PIA ने रमजान के दौरान क्यों बनाया नियम

पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी पीआईए ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने रमजान के पाक महीने में उड़ान के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट्स के रोजा रखने पर रोक लगा दी है। दरअसल, विमानन कंपनी ने यह फैसला चिकित्सा परामर्श पर लिया है, जिसमें कहा गया है कि रोजा रखने से व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही उसे आलस और नींद जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है।

इन्होंने दी सलाह
कॉरपोरेट सेफ्टी मैनेजमेंट और एयर क्रू मेडिकल सेंटर दोनों ने सलाह की है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू सदस्यों को उड़ानों के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए।

आदेश जारी किया
पीआईए के एक अधिकारी ने कहा, पीआईए के शीर्ष प्रबंधन ने इन सलाहों के आधार पर पायलटों और केबिन क्रू कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अनुपालन आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो वह नींद और आलस जैसी समस्याओं से जूझ सकता है। इसलिए पायलट और क्रू सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय या घरेलू उड़ानों के लिए ड्यूटी पर रहने के दौरान व्रत नहीं रखने के लिए कहा गया है।

इस घटना की आई याद
राष्ट्रीय विमानन कंपनी का एयरबस ए320 विमान मई 2020 में को मलीर में मॉडल कालोनी के पास स्थित जिन्ना गार्डेन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब उसमें 91 यात्री और चालक दल के आठ सदस्य थे। उक्त विमान हवाई अड्डे पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दुर्घटना में दो यात्री बच गए थे। इसी मामले की जांच रिपोर्ट पिछले महीने जारी की गई थी, जिसमें इन बातों की सलाह दी गई थी।

‘मोदी काफी लोकप्रिय, वह फिर से बनने जा रहे भारत के प्रधानमंत्री’, अमेरिकी सांसद का दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। वह देश ही नहीं विदेश में भी काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में अमेरिका के एक सांसद ने विश्वास जताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह फिर से निर्वाचित होंगे। जॉर्जिया से रिपब्लिकन सांसद रिच मैककॉर्मिक ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी काफी लोकप्रिय हैं। मैं भारत में था। मैंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य कई सांसदों के साथ दोपहर का भोजन किया और पार्टी में उनकी लोकप्रियता देखी। कोई है जो मुझे लगता है कि करीब 70 फीसदी लोकप्रिय हैं, तो वह मोदी ही हैं।। वह फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।’

रणनीतिक संबंध प्रभावित होंगे
उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘अर्थव्यवस्था, विकास, सभी लोगों के प्रति सद्भावना पर उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण को देखना, दुनियाभर में प्रवासी भारतीयों के प्रति उनके आवेदन और सकारात्मकता को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था, उनके रणनीतिक संबंध प्रभावित होंगे। मैं बहुत सकारात्मक तरीके से उनके प्रभाव की उम्मीद करता हूं.’

चार से आठ प्रतिशत की वृद्धि
उन्होंने कहा, ‘मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना चार से आठ प्रतिशत की वृद्धि कर रही है। यदि आप अब अन्य देशों के साथ काम करने की उनकी इच्छा को देखते हैं, तो मैं वहां के लिए एक चेतावनी दूंगा, कभी-कभी थोड़ा बचना भी जरूरी है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। उन्होंने चीन द्वारा की गई कुछ चीजों की नकल की है। उनके पास आगे बढ़ने का अविश्वसनीय लाभ होगा क्योंकि व्यवसाय एक विस्तारित बाजार में भारत में प्रवेश करना चाहते हैं।’

चीन जैसे देशों का विरोध
मैककॉर्मिक ने आगे कहा, ‘जब हम उन तकनीकों को साझा करते हैं, जिनपर हमें भरोसा है, तो हमें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे ऐसे इस्तेमाल करें जो दोनों देशों के लिए लाभकारी हो। अच्छी बात यह है कि हम आक्रामक रुख नहीं देखते हैं जैसा कि हम चीन में देखते हैं। वास्तव में, हम चीन जैसे देशों का विरोध करने के लिए भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और सामरिक सहयोग देखते हैं जो निरंकुश हैं।’

हम ऐसे संबंध बनाएं, जहां सच्चा विश्वास हो
उन्होंने कहा, ‘हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम ऐसे संबंध बनाएं, जहां सच्चा विश्वास हो और हम यह महसूस करते रहें कि भारत ईमानदार है। वे हमारी तकनीकों को चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं; वे उन्हें साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए अपने आर्थिक लाभ का उपयोग करना ठीक है।’

‘हमारे लिए प्रवासी भारतीय बेहद जरूरी; रक्षा-आर्थिक जगत में सहयोग अहम’; अमेरिकी सांसदों ने बताई अहमियत

भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भारतवंशी रो खन्ना ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। खन्ना कांग्रेसनल इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने रक्षा जगत, अर्थशास्त्र, वैकल्पिक ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का जिक्र करते हुए कहा, बाइडन प्रशासन ने पिछले चार साल में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। रो खन्ना ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने बहुत प्रगति की है। तेज आर्थिक विकास, महत्वाकांक्षा और ढेर सारी ऊर्जा के साथ चुनौतियां भी हैं। आय और असमानता जैसी चुनौतियां हैं जिनका अमेरिका सामना कर रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून पर भी बोले भारतवंशी सांसद
खन्ना ने कहा कि चुनौतियां जीवंत और बहुलवादी समाज के सामने हैं। भारत की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। एक सवाल के जवाब में भारतीय अमेरिकी सांसद ने कहा, वे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करते हैं। इसे इसी सप्ताह अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा, ‘मैं सीएए का विरोध करता हूं और आप्रवासन के लिए बहुलवादी दृष्टिकोण का हिमायती रहा हूं।’

भारत से आने वाले पेशेवरों की भूमिका; ग्रीन कार्ड में सात फीसदी सीमा हटाने की वकालत
सात समंदर पार भारत और भारवंशियों की भूमिका को एक अन्य शीर्ष नेता ने भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत से आने वाले कुशल पेशेवरों और उच्च शिक्षा हासिल कर चुके अप्रवासियों की जरूरत है। पेंसिल्वेनिया के 8वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि मैट कार्टराईट ने कहा, अमेरिका दुनियाभर के लोगों का स्वागत करता है। कार्टराईट हर साल ग्रीन कार्ड जारी करने में देशों पर लगाई गई सात फीसदी की सीमा हटाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देशों को इस कोटे के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।