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इस्राइल और फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले करीब पांच महीने से गाजा में संघर्ष जारी है। युद्ध में अब तक करीब 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इस्राइली सेना दक्षिण गाजा के रफा में सैन्य अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जहां लाखों विस्थापित फलस्तीनी नागरिक शरण लिए हुए हैं। वहीं, इस्राइल की वॉर कैबिनेट के मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने चेतावनी दी है कि अगर मार्च में अरबी के पवित्र महीने रमजान के शुरू होने तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तो रफा में इस्राइली सैन्य अभियान का विस्तार किया जाएगा।

इस्राइली मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका समेत कई देशों ने रफा में सैन्य अभियान को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इस्राइल को आगाह किया है। मिस्र की सीमा से सटे रफा में 10 लाख से अधिक विस्थापित लोग शरण लिए हुए हैं। ऐसे में अगर इस्राइली सेना सैन्य अभियान शुरू करती है तो बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यरूशलम में अमेरिकी यहूदी संगठनों की एक सभा से गैंट्ज ने बंधकों की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि हमास के साथ दुनिया को पता होना चाहिए कि अगर रमजान तक सभी बंधक घर नहीं लौटते हैं तो रफा क्षेत्र में अभियान को तेज किया जाएगा। इस्राइली मंत्री ने कहा कि नागरिकों की निकासी के लिए अमेरिकी और मिस्र के साथ बातचीत के जरिये सटीक कार्रवाई की योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही गैंट्ज ने कहा कि लोग मनावीय संकट की बात कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमास के पास एक ही विकल्प है कि वे बंधकों को रिहा करने के साथ आत्मसमर्पण कर दें ताकि गाजा के लोग पवित्र रमजान में इबादत कर सकें।

हमास को पूरी खत्म करने की कसम
गौरतलब है कि पिछले साल सात अक्तूबर को दक्षिणी इस्राइल पर हमास के हमलों के बाद गाजा के खिलाफ इस्राइली सेना की कार्रवाई जारी है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि हमास के पूरी खत्म होने तक गाजा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इस्राइल ने हमास को खत्म करने के लिए रफा में जमीनी अभियानों का विस्तार करने की मंशा जाहिर कर चुका है।

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को तलब किया। अधिकारी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में पेश नहीं हुआ था, जिसमें कथित धांधली के कारण आम चुनाव के नतीजे अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

देश में आठ फरवरी को विवादास्पद चुनाव हुए थे। इसके बाद चुनाव के नतीजे सामने आए तो कई दलों ने इसमें बड़े स्तर धांधली के गंभीर आरोप लगाए। मतदान के दस दिन बाद भी यह साफ नहीं हो पाया है कि देश में अगली संघीय सरकार कौन दल बनाएगा।
संसदीय चुनाव के आए त्रिशंकु नतीजे

आम चुनाव के त्रिशंकु परिणाम सामने आए थे। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने संसद की सबसे ज्यादा सीट पर जीत हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एलान किया है कि वे गठबंधन सरकार बनाएंगे।

पीएमएल-एन और पीपीपी के गठबंधन का मतलब होगा कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पार्टी संघीय सरकार नहीं बना पाएगी। पीटीआई का आरोप है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी दल सैन्य प्रतिष्ठान की मदद से लोगों के जनादेश की चोरी करने की कोशिश कर रहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) अली खान की याचिका पर सुनवाई की। लेकिन याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ। सीजेपी ने कहा, क्या याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई थी? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। हम उच्चतम न्यायालय को गलत तरकी से इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी में हैं। इस बीच रविवार को उनकी मुलाकात अपने फलस्तीनी समकक्ष रियाद अल मलिकी से हुई। दोनों नेताओं ने युद्धग्रस्त गाजा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

गाजा के हालात पर जयशंकर-मलिकी ने की चर्चा
जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘फलस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी को देखकर अच्छा लगा। हमने गाजा की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया।’ भारत बीते कई दशकों से फलस्तीन मुद्दे के दो-राष्ट्र समाधान पर जोर दे रहा है। इससे पहले शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संवाद सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि कई देश अब न केवल फलस्तीन मुद्दे के दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन कर रहे हैं। बल्कि, पहले से भी ज्यादा जरूरी मान रहे हैं।

मानवीय कानून का पालन करना इस्राइल का दायित्व: जयशंकर
उन्होंने सात अक्तूबर को इस्राइली शहरों पर किए गए हमास के हमलों को आतंकवाद बताया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना इस्राइल का दायित्व है। उन्होंने कहा था कि इस्राइल को नागरिकों के हताहत होने को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। सत्र के दौरान उनके साथ मंच पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक भी मौजूद थे।

पिछले साल सात अक्तूबर को शुरू हुआ युद्ध
बीते साल अक्तूबर माह में हमास के हमलों के बाद से इस्राइल की ओर जवाबी सैन्य कार्रवाई जारी है। हमास के हमलों में करीब 1,200 इस्राइली नागरिक मारे गए थे। जबकि 220 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया गया था। जिनमें से कुछ को अल्प संघर्ष विराम के दौरान रिहा किया गया। वहीं, हमास संचालित गाजा के अधिकारियों के मुताबिक, इस्राइल के हमलों में अब तक गाजा के 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारत फलस्तीन मुद्दे का दो-राष्ट्र समाधान और तनाव को कम करने के लिए सीधी बातचीत को बहाल करने की दिशा में माहौल बनाने का आग्रह करता रहा है। भारत ने हमास के आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की थी।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भी मिले थे दोनों नेता
इससे पहले जयशंकर और मलिकी की मुलाकात पिछले महीने 20 जनवरी को हुई थी। दोनों नेता युगांडा में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन मिले थे। इस दौरान भी दोनों नेताओं ने गाजा युद्ध के मानवीय और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की थी और दोनों आपस में संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए थे।

यमन स्थित सशस्त्र विद्रोहियों के एक समूह हूती ने एक बार फिर एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमला किया है। यह समूह गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध के बीच ऐसे कई हमले कर चुका है।एक बार फिर इसने एक ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अल जजीरा के अनुसार यह एक मिसाइल हमला था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार पनामा के झंडे वाला यह टैंकर कच्चा तेल लेकर भारत जा रहा था। जिस पर लाल सागर में मिसाइलों से हमला किया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने शनिवार को एक टेलीविजन बयान में कहा कि लाल सागर में पोलक्स टैंकर को निशाना बनाने के लिए “बड़ी संख्या में उपयुक्त नौसैनिक मिसाइलों” का इस्तेमाल किया गया।

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने शुक्रवार देर रात इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सना के दक्षिण-पश्चिम में एक बंदरगाह शहर अल-मुखा के उत्तर-पश्चिम में लगभग 70 समुद्री मील की दूरी पर पोलक्स पर एक हमला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, जहाज ने मिसाइल हमले के करीब एक विस्फोट की सूचना दी, लेकिन चालक दल और टैंकर को सुरक्षित माना गया, और सैन्य अधिकारी जवाब दे रहे थे। लाल सागर व्यापार मार्गों पर हूती हमले नवंबर के मध्य में शुरू हुए। यह समूह गाज पर इस्राइल के हमले का विरोध कर रहा है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक बयान में कहा, “15 फरवरी को शाम करीब साढ़े चार बजे यमन के हूती नियंत्रित इलाकों से अदन की खाड़ी में एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। मिसाइल एमवी लाइकाविटोस की ओर बढ़ रही थी, जो बारबाडोस के झंडे वाला, ब्रिटेन के स्वामित्व वाला जहाज है। हालांकि जहाज ने हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं होने की सूचना दी है। जहाज के अनुसार हमले में बहुत मामूली क्षति हुई और इस अपनी यात्रा जारी रखी।”

म्यांमार में आज सुबह नौ बजकर 25 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई, भूकंप महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि म्यांमार में शनिवार सुबह 4.4 तीव्रता का भूकंप आया।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री भारत समेत इन देशों की करेंगे यात्रा
प्रबंधन और संसाधन के लिए उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर. वर्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह जानकारी दी। वर्मा 18-23 फरवरी को भारत, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा करेंगे। अमेरिकी भारत-प्रशांत रणनीति की दूसरी वर्षगांठ के तुरंत बाद, उनकी यात्रा एक मुक्त, खुले, सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।

विदेश मंत्री लिज एलेन भी जाएंगी भारत की यात्रा पर
पब्लिक डिप्लोमेसी की अवर विदेश मंत्री लिज एलेन 12 से 22 फरवरी तक जॉर्डन, श्रीलंका और भारत की यात्रा पर रहेंगी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह यात्रा साझेदारी और गठबंधनों को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह यात्रा अमेरिकी विदेश नीति और सार्वजनिक कूटनीति पहलों के मूल पर प्रकाश डालती है, जैसे- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।

ब्रिटिश और अमेरिकी राजनयिक सम्मेलन के दौरान सिंगापुर पुलिस ने बोटैनिक गार्डन में इस्राइल-हमास युद्ध से संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने पर अपने रुख को दोहराया। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर इस्राइल-हमास संघर्ष से संबंधित अपने विचारों को प्रदर्शन करने के लिए वॉक-आउट सिंगापुर नामक एक कार्यक्रम के बारे में पता चला है।

इस्राइल-हमास संघर्ष से संबंधित कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी
सिंगापुर पुलिस बल ने संगठन से संपर्क किया और इस मामले में उन्हें सलाह भी दी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, ऐसे कार्यक्रमों के लिए पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक है। पुलिस ने बताया कि इस तरह का आयोजन आयोजित करना और उसमें शामिल होना एक अपराध है।

इस हफ्ते की शुरुआत में अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सिंगापुर एयरशो में इस्राइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बारे में भी पता था। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों को आयजित करने को गैरकानूनी बताया है।

बता दें कि अगले मंगलवार से होने वाले छह दिवसीय एयरशो में इस्राइली रक्षा बल भी भाग ले रहा है। अपने बयान को दोहराते हुए सिंगापुर पुलिस बल ने कहा कि संघर्ष से संबंधित जुलूसों के साथ विशेष सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, ‘वे हमारे समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। सिंगापुर में विभिन्न समुदाय इसपर अलग-अलग विचार रखते हैं।

इसी वजह से हम इस्राइल-हमास संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित करने की मंजूरी नहीं देंगे, चाहे किसी के भी पक्ष में समर्थन हो।’ उन्होंने बताया कि दो फरवरी को वे युद्ध से संबंधित घटनाओं की जांच कर रहे थे, जिसमें ऑर्चर्ड रोड पर एक सार्वजनिक बैठक भी शामिल थी।

कनाडा में बीते दिनों भारतीय मूल के लोगों को फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल आने का मामला सामने आया था। अब खबर आयी है कि कनाडा की पुलिस ने एक राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाई गई है, जो इन मामलों की जांच करेगी। रॉयल कनैडियन माउंटेड पुलिस की नेशनल कॉर्डिनेशन और सपोर्ट टीम ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इन घटनाओं की जांच कर रही है। इन तीन राज्यों में ही भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के नेताओं को फिरौती के लिए ही धमकी मिलने की खबरें सामने आयीं थी।

कनाडा पुलिस का दावा- संगठित अपराध का है मामला
कनाडा पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि जांच टीम फिरौती के लिए आयी धमकी भरी कॉल के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला संगठित अपराध से जुड़ा है। बीते कुछ माह पहले कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों खासकर भारतीय मूल के लोगों को फिरौती के लिए धमकी भरे कॉल आये थे।

इस मामले में कई शिकायत दर्ज हुईं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा में भारतीय मूल के लोगों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़े हैं। कई हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है।

भारतीय मूल के लोगों के घरों पर हुई थी फायरिंग
कुछ भारतीय मूल के लोगों के घरों पर फायरिंग की घटनाएं भी हुईं। अपराधियों ने कॉल करके लोगों से सुरक्षा के बदले 20 लाख डॉलर की फिरौती मांगी थी। बीते साल नवंबर में कनाडा की पुलिस ने दावा किया था कि इन घटनाओं के पीछे भारत के एक आपराधिक गैंग का हाथ है, जो कनाडा में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को निशाना बना रहा है।

बीते साल दिसंबर में कनाडा में वैदिक हिंदू कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष के बेटे के घर पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में कनाडा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया था।

एक वक्त था जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तानी सेना के लिए आंखों का तारा हुआ करते थे। विपक्षी नेता भी इमरान खान पर तंज कसते हुए उन्हें सेना का दुलारा कहकर बुलाते थे। हालांकि, फिर एक ऐसा समय आया, जब खान सेना के लिए एक तरह से अभिशाप बन गए। इसी को लेकर, पाकिस्तान के एक दक्षिणपंथी पाकिस्तानी राजनेता ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि शीर्ष सैन्य नेताओं ने साल 2022 में इमरान खान की सरकार को गिराया था।

टीवी टॉक शो में दावा
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के मौलानाफजल-उर-रहमान ने गुरुवार को एक टीवी टॉक शो में दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार को गिराया था।

अविश्वास प्रस्ताव पर बोले रहमान
रहमान ने पीटीआई संस्थापक के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने पर कहा कि जब पीपीपी पीटीआई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी, तब जनरल बाजवा और फैज हमीद हमारे संपर्क में थे। उन्होंने सभी दलों से अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा था।

रहमान ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘किसी को उनके सामने खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए कि यह गलत है। उन्होंने आगे कहा, ‘जब तक चीजें ठीक नहीं हो जातीं, तब तक विरोध जारी रहेगा, क्योंकि सत्ता का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। इस विरोध के परिणामस्वरूप एक क्रांति होगी।’

गठबंधन सरकार बनाने की योजना पर आलोचना
पीटीआई के साथ बातचीत पर रहमान ने कहा, ‘पीटीआई के साथ मन में मतभेद है, जिसे सुलझाया जा सकता है।’ उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत अन्य दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार बनाने की योजना की घोषणा के लिए पीएमएल-एन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान संसद का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि संसद में निर्णय और नीतियां कहीं और से आएंगी।

ग्रीस संसद ने ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले एक कानून को आखिरकार मंजूरी दे दी है। ग्रीस अब विवाह समानता स्थापित करने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तमाम संगठन इस फैसले को ग्रीस में मानवाधिकारों के लिए ऐतिहासिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। ग्रीस की संसद में कानून को लेकर वोट हुई, 300 सांसदों में से 176 ने प्रस्ताविक कानून को पक्ष में वोट दिया, जबकि 76 सांसद इस कानून के खिलाफ थे।

मानवाधिकारों के लिए एक मील का पत्थर- ग्रीस प्रधानमंत्री
ग्रीस संसद द्वारा ऐतिहासिक कानून पारित होने के बाद से एलजीबीटीक्यू+ समुदायों में खासा उत्साह है। इन समुदायों से संबंधित संगठनों ने इस कानून के पारित होने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महीनों के ध्रुवीकृत राजनीतिक और सार्वजनिक प्रवचन का परिणाम है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, यह मानवाधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है, जो आज के ग्रीस को दर्शाता है। प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश, यूरोपीय मूल्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

यह अधिकारी की लड़ाई थी, जिसे हमने जीत लिया- एंड्रिया गिल्बर्ड
एथेंस प्राइड के संस्थापक सदस्य एंड्रिया गिल्बर्ट ने कहा, हमने एक अदृश्य, हाशिए पर रहने वाले समुदाय के रूप में शुरुआत की। हमने वोट देना जारी रखा। अपने करों का भुगतान किया। तमाम अभियान चलाया। कानून निर्माण के लिए आधार प्रदान करता है। यह युवा जोड़ों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह कानून समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने और पूर्ण माता-पिता की मान्यता प्राप्त करने की अनुमति देगा।

समलैंगिक जोड़ों भी ले सकेंगे बच्चों को गोद
एक दशक पहले वामपंथी सिरिजा सरकार के तहत समलैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक भागीदारी की शुरुआत की थी, लेकिन उन संबंधों में बच्चों के केवल माता-पिता को ही कानूनी अभिभावक के रूप में मान्यात दी गई थी। अब समानलैंगिक जोड़े को भी माता-पिता के रूप में मान्यात दी जा सकती है। ग्रीस में समलैंगिक जोड़ों को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वे सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा नहीं कर सकते।

आम चुनाव के बाद पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में होगी, यह अब लगभग साफ हो चुका है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पीएमएल-एन ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहबाज शरीफ के नाम को आगे बढ़ाया है। इससे पहले अटकलें थीं कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के नाम का एलान किया जाएगा। पीएमएल-एन ने मंगलवार की देर शाम शहबाज के नाम का एलान कर सबको चौंका दिया था। इस कदम को नवाज के सियासी करियर के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। वह चौथी बार इस पद को हासिल करने में नाकाम रहे।

नवाज शरीफ तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जबकि, शहबाज शरीफ एक बार पहले देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब पीएमएल-एन के कार्यकारी अध्यक्ष शहबाज के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। आम चुनाव के त्रिशंकु परिणाम सामने आने के बाद दोनों भाइयों ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए पिछले एक हफ्ते में अन्य दलों से संपर्क किया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबि होता है तो अगले महीने की शुरुआत में छह दलों की गठबंधन सरकार देश की बागडोर संभाल सकती है।

आम चुनाव में तीनों प्रमुख दलों पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसलिए, कोई भी दल अकेले अपने दम पर सरकार बनी बना पाएगा। सूत्रों ने बताया कि सैन्य प्रतिष्ठान ने नवाज के बजाय शहबाज के पलड़े को भारी किया है।

पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक, शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान नवाज की तुलना में शहबाज के साथ काम करने में ज्यादा सहज है। सैन्य प्रतिष्ठान ने ही पिछले साल अक्तूबर में नवाज को लंदन से वापसी की सुविधा दी और उनके चार साल के आत्म-निर्वासन को खत्म किया। हालांकि, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने पिता के सियासी करियर के बारे में अटकलों को खारिज किया। पंजाब प्रांत में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहीं मरियम ने बुधवार को कहा था कि नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पूरा जनादेश न मिलने के कारण वह इस शीर्ष पद से पीछे हटे।

मरियम ने अपने पिता के सियासी करियर के खत्म होने संबंधी खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा, उनका (नवाज) राजनीतिक करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है कि नवाज ने सियासत से संन्यास लेने का फैसला किया है। वह केंद्र और पंजाब सरकार की निगरानी करेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, पहले तीन बार जब नवाज शरीफ सत्ता में रहे, तब नेशनल असेंबली में उनके पास पूरा बहुमत था। लेकिन, अब पीएमएल-एन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मरियम ने कहा, जो नवाज को जानते हैं, उन्हें यह भी पता है कि उनकी गठबंधन सरकार नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और चुनावी भाषण के दौरान वह इसका एलान भी कर चुके थे।