विदेश

यांग चीन के फुजियान प्रांत में स्थित शियमेन का निवासी है। उसे 13, 14 और 17 साल की तीन लड़कियों को बंधक बना कर रखने और उनका यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यांग ललितपुर के बंगामती में किराये पर एक मकान लेकर रहता था। पुलिस ने जिस रोज उस मकान से तीन लड़कियों को छुड़ाया, उसी रोज उसने थमेल में स्थित एक होटल से चार नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया।

पुलिस के मुताबिक नेपाल में चीनी नागरिकों के अपराध में शामिल होने का यह सिर्फ मामला है।  ये दोनों तीन नेपाली महिलाओं को लाओस स्थित एक कॉल सेंटर में काम करने के लिए चोरी-छिपे ले जा रहे थे। वो तीनों चीनी नागरिक अभी संधारा स्थित सेंट्रल जेल में हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम इस मामले में किसी भी तरह से उस समर्थन करने को तैयार हैं, जो दोनों देशों को उचित लगे. भारत और पाकिस्तान को खुद लेना होगा फैसला प्राइस ने कहा कि ‘लेकिन अंत में ये ऐसे फैसले हैं जो भारत और पाकिस्तान को खुद लेने होंगे. यह अमेरिका का काम नहीं है कि वह इनके बीच बातचीत के तरीके को तय करे.’

प्राइस का बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने  दिल्ली में 10-12 मार्च को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है.

रुचिरा ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सभी प्रकार के आतंकी हमले, चाहे वह इस्लामोफोबिया, सिख विरोधी, बौद्ध विरोधी या हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से हों, वह निंदनीय हैं।

रुचिरा ने कहा कि अच्छे या बुरे आतंकवादी नहीं हो सकते। इस तरह का दृष्टिकोण हमें केवल 9/11 के पूर्व के युग में वापस ले जाएगा। जिसमें आतंकवादियों को आपके आतंकवादी और मेरे आतंकवादी के रूप में लेबल किया जाएगा।

यह याचिका उनके एक पुराने बयान के मामले में दर्ज की गई है, जिसमें दहल ने स्वीकार किया था कि देश में उग्रवाद के दौरान पांच हजार लोगों की मौत हुई थी। प्रचंड के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रशासन को उनके खिलाफ रिट याचिका दायर करने का आदेश दिया था।

नेपाल में विद्रोह 13 फरवरी 1996 में हुआ था और 21 नवंबर 2006 को सरकार के साथ व्यापक शांति समझौते के साथ खत्म हो गया था। 15 जनवरी 2020 को काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान प्रचंड ने कहा था कि ‘मुझ पर 17 हजार लोगों की हत्या का आरोप लगाया जाता है लेकिन यह सच नहीं है।

पहले प्रचंड की गठबंधन सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल ने समर्थन वापस ले लिया था। गठबंधन की पार्टी सीपीएन-यूएमएल के उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। इसी वजह से गठबंधन में दरार आई और गठबंधन में टूट हो गई। नौ मार्च को नेपाल में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है।