विदेश
भारत को G20 की अध्यक्षता के लिए मेलिंडा गेट्स ने दी बधाई, मनसुख मंडाविया से की मुलाकात
अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और भारत के G20 की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी।
उन्होंने जी-20 के संदर्भ में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माण और डिजिटल प्रणाली का लाभ उठाने के अवसरों पर भी चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ टीके के उत्पादन और जरुरमंद देशों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय में भी सहयोग पर चर्चा की।
मिलिंडा गेट्स ने भारत के सफल कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई दी और महामारी के प्रबंधन में सरकार के व्यापक प्रयासों की प्रशंसा की।कार्यक्रमों और नीतियों की कई पहलों की भी सराहना की।
लेडी गागा के पालतू कुत्तों को टहलाने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने वाले की बढ़ी मुसीबत
हॉलीवुड गायिका लेडी गागा के पालतू कुत्तों को टहलाने वाले व्यक्ति को पिछले साल गोली मारने और फ्रेंच बुलडॉग प्रजाति के कुत्तों की चोरी करने के आरोपी को यहां की अदालत ने 21 साल कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कुत्तों का लेडी गागा से संबंध महज संयोग था और इस घटना को अंजाम देने का मकसद महंगे फ्रांसीसी बुलडॉग की चोरी करना था जिसकी कीमत हजारों डॉलर है। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं का मानना है कि चोर को नहीं पता था कि कुत्ते लेडी गागा के हैं।
लॉस एंजिलिस काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले तीन लोगों में शामिल जेम्स हॉवर्ड जैकसन ने हत्या का मामला नहीं चलाने का अनुरोध किया था। कार्यालय के मुताबिक कुत्तों की चोरी की कोशिश 24 फरवरी 2021 को की गई थी।
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बढ़ाई पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबत, पार्टी अध्यक्ष पद से होगी छुट्टी
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की पहल की। तोशखाना मामले में उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उठाया है।
ईसीपी के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से खबर दी कि पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया गया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की गई है।इमरान पर प्रधानमंत्री रहते हुए महंगी घड़ियों सहित मिले.
अन्य उपहारों को तोशखाना से रियायती दरों पर खरीदने के बाद मुनाफे पर बेचने का आरोप है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इस संबंध में ” गलत बयानी और झूठी घोषणा’ का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 63(i)(पी) के तहत इमरान खान को अयोग्य ठहरा दिया है।
खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले 4 आरोपियों को ईरान में आज मिली फांसी की सजा
ईरान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ये लोगों को अगवा कर उनसे सरकारी जानकारी हासिल करते थे। ईरान और इस्राइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। गुलाम अहमद
ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच दशकों पुराने कानून में होगा बड़ा बदलाव
ईरान में लम्बे समय से जारी हिजाब के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इसके बाद भी जनता की नाराजगी कम नहीं हो रही है।
आखिरकार लोगों के सामने सरकार झुकती नजर आ रही है। करीब दो महीने से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान सरकार ने हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े कानून में बदलाव के संकेत दिए हैं। इस कानून के तहत ही महिलाओं को अपना सिर ढंकना होता है। पुलिस कस्टडी में उसे काफी टॉर्चर किया गया था।
ने ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटाजेरी के हवाले से बताया कि सरकार ने हिजाब की अनिवार्यता से जुड़े दशकों पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। कहा कि संसद और न्यायपालिका दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं।
राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने कानून में संशोधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा कि देश की गणतंत्रात्मक और इस्लामी नींव संवैधानिक रूप से मजबूत है। बता दें 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति ने ईरान में सबकुछ बदल दिया।
कोरोना के मामलों में अचानक आया उछाल, क्या चीन हैं इसकी मुख्य वजह
Zero Covid Policy के खिलाफ लोगों के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए चीनी सरकार ने अभी अभी लिया ये बड़ा फैसला
चीन में ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ के खिलाफ लोगों के आक्रोश पर कहा जा रहा है कि चीन के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब चीन की सरकार लोगों के विद्रोह से डर कर झुक गई है.
बीजिंग में कोविड-19 टेस्टिंग बूथों को हटा दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने खुशी जताई है. शेनझेंग शहर में अब यात्रा के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इन फैसलों से स्पष्ट है कि चीन में जारी कोरोना प्रतिबंधों में तेजी से ढील दी जा रही है.
चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. दैनिक मामले अब तक के उच्चतम स्तर के आसपास हैं. आर्थिक मंदी और लोगों के गुस्से को देखते हुए चीनी सरकार कुछ शहरों में कोरोना टेस्ट और क्वारंटाइन नियमों को ढीला करने के लिए कदम उठा रही है.
चेंगदू और तियानजिन के बाद चीन के दक्षिणी शहर शेनझेंन ने घोषणा की है कि अब लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने या पार्कों में प्रवेश करने के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी. सुपरमार्केट जैसी जगहों पर प्रवेश के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट मांगना बंद कर दिया गया है.
चीन से आने वाले इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाएगा भारत, ये हैं वजह
वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करेगा ताकि आयात होने वाले इलेक्ट्रिक पंखों और स्मार्ट मीटरों की जांच की जा सकें, इसका खास मक़सद चीन से आने वाले उत्पादों की जांच करना होगा.
“हम बड़े पैमाने पर उत्पादन वाली चीज़ों जैसे स्मार्ट मीटर और सीलिंग पंखों के लिए क्यूसीओ (क्लालिटी कंट्रोल ऑर्डर) लाने पर विचार कर रहे हैं. इससे हमारे अपने उद्योग और उपभोक्ताओं को लाभ होगा.”
वित्तीय वर्ष 2022 में भारत में सीलिंग पंखों का आयात 132 फ़ीसदी बढ़कर लगभग 62.2 लाख डॉलर का हो गया, इनमें से 59.9 लाख डॉलर क़ीमत के पंखे चीन से आयात किए गए थे.
जिसके बाद खिलौनों का आयात बीते सालों में 70 फ़ीसदी गिर गया. जो आयात वित्तीय वर्ष 2019 में 37.1 करोड़ डॉलर था वो साल 2020 में11 करोड़ डॉलर हो गया. इसी अवधि में चीन से खिलौनों का आयात 80 प्रतिशत घट कर 5.9 करोड़ डॉलर तक गिर गया.
पाकिस्तान सहित ये 12 देश बने ‘विशेष चिंता वाले देश’, जहाँ ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ की स्थिति बदहाल
अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान सहित 12 देशों को ‘विशेष चिंता वाला देश’ बताया है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस लिस्ट में उत्तर कोरिया और म्यांमार भी शामिल हैं.
ब्लिंकन पर इस बात का दबाव बनाया था कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन वाली इस लिस्ट में भारत को भी शामिल किया जाए. मंत्री ब्लिंकन ने एक बयान के जरिए यह लिस्ट जारी की. ब्लिंकन ने कहा कि ये सभी 12 देश धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करते हैं. इसलिए इन्हें 1998 के ‘अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम’ के तहत ‘विशेष चिंता वाले देशों’ के रूप में नामित किया गया है.
पहले अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग जैसे संगठनों और भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे समूहों की विदेश मंत्री ब्लिंकन पर दबाव बनाने की मंशा थी ताकि इस लिस्ट में भारत को भी शामिल किया जाए.
इन 12 देशों के अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में ‘विशेष निगरानी सूची’ में रखा गया है. इन देशों में अल्जीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम शामिल हैं.