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मुंबई:  तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र चुनाव में हार मान ली है। रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर गए हैं, उससे तो यही पता चलता है कि भाजपा ने हार मान ली है। महाराष्ट्र में सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत कांग्रेस के प्रचार के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी महाराष्ट्र पहुंचे।

‘पीएम मोदी और भाजपा ने महाराष्ट्र में मान ली है हार’
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना सीएम ने कहा कि ‘आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन से ठीक पहले पीएम मोदी देश छोड़कर विदेश चले गए। इससे पता चलता है कि भाजपा और मोदीजी ने हार मान ली है।’ कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्होंने अखबारों में भाजपा के विज्ञापन देखे, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वे चुनाव जीतने के लिए देश को भी तोड़ सकते हैं। तेलंगाना सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से पूछा कि पिछले 11 सालों में उन्होंने क्या किया है?

भाजपा सरकार पर लगाया वादे पूरे न करने का आरोप
रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 में भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने और सालाना दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। साथ ही 2020 तक देश के हर गरीब व्यक्ति को घर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा, ‘किसानों की आय दोगुनी करना भूल जाइए। वे तीन काले कृषि कानून लेकर आए, जिसके चलते किसानों को दिल्ली के आसपास आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और 700 से अधिक किसान बलिदान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को बिल वापस लेने पड़े और किसानों से माफी मांगनी पड़ी।’

केंद्र सरकार को दी चुनौती
रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी ने तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप। रेड्डी ने कहा, ‘तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपमें हिम्मत है तो एक केंद्रीय मंत्री के साथ एक केंद्रीय समिति बनाएं और उसे तेलंगाना भेजें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं दिल्ली या मुंबई के लिए विमान भेज दूंगा, लेकिन आप आएं और जांच लें कि गारंटी पूरी हुई है या नहीं।’ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने सरकार बनने के 25 दिनों में 23 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए, जिसकी कुल कीमत 18,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा ‘पिछले 10 महीनों में हमने तेलंगाना में 50,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। आप एक समिति भेजिए। मैं उन लोगों को इकट्ठा करूंगा जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं, और आप गिन सकते हैं। अगर 50,000 से कम एक भी व्यक्ति है, तो मैं माफी मांगूंगा।’

इंफाल:  मणिपुर में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है और पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए है। अब खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में केंद्रीय पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। ये अतिरिक्त टुकड़ियां अगले सप्ताह मणिपुर भेजी जा सकती हैं। केंद्र ने यह फैसला जिरीबाम में हिंसा भड़कने के बाद लिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बीते हफ्ते ही केंद्रीय बलों की 20 टुकड़ियां भी भेजी थी। जिनमें 15 टुकड़ी सीआरपीएफ जवानों की और 5 टुकड़ी बीएसएफ जवानों की थी।

मणिपुर में केंद्रीय बलों की 218 टुकड़ियां तैनात
रिपोर्ट्स के अनुसार, अब अगले हफ्ते जिन 50 टुकड़ियों को भेजने का फैसला हुआ है, उनमें 35 टुकड़ियां सीआरपीएफ की और बाकी बीएसएफ की होंगी। सीआरपीएफ के महानिदेशक एडी सिंह और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी पहले ही मणिपुर में कैंप कर रहे हैं। मणिपुर में पिछले सप्ताह की तैनाती के बाद केंद्रीय बलों की कुल 218 टुकड़ियां तैनात हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को मणिपुर के हालात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में मणिपुर में जारी हिंसा के हालात से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा सकती है।

महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद से लगातार बिगड़ रहे हालात
मणिपुर के जिरीबाम में महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद से हंगामा जारी है। हाल के दिनों में कई विधायकों के घरों में गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के टकराव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालात को देखते हुए मणिपुर के छह थाना क्षेत्रों में अफस्पा कानून फिर से लागू कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। साथ ही कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मैतई और कुकी- जो समुदायों के सशस्त्र उग्रवादी गुट हिंसा कर रहे हैं और उसमें आम लोगों की जान जा रही है। मणिपुर में पिछले साल मई से जारी जातीय संघर्ष में अब तक 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं।

मुंबई:  भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को महाराष्ट्र में रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने राहुल की तरफ से ‘एक हैं तो सेफ हैं’ नारे का मखौल उड़ाए जाने को लेकर गुस्सा जताया और कहा कि एक हैं तो सेफ हैं का मतलब यह है कि अगर एकता है, तो हम सुरक्षित रहते हैं।”

नड्डा ने कहा, “पीएम मोदी जब कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब आप एक साथ रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। राहुल के एक हैं तो सेफ हैं का मतलब मैं आपको बताता हूं। राहुल की प्रेंस कॉन्फ्रेंस में महा विकास अघाड़ी का एक साथी मौजूद नहीं था। इनके एक का मतलब है कि ‘अकेले हैं तभी सुरक्षित हैं’।”

भाजपा प्रमुख ने आगे कहा कि राहुल गांधी हमेशा अकेले रहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वह सुरक्षित हैं। नड्डा ने राहुल पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उन्हें पहले कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करना चाहिए, तभी वे देश की एकता और सुरक्षा की बात कर सकते हैं।

‘संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे राहुल’
नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संविधान को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनकी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘आज राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान की किताब पढ़ी तक नहीं है। वह बस, इसे लेकर घूमते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में लिखा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में निजी ठेकेदारों को निविदा देने में अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण दे रही है।’’

‘महायुति-एनडीए ने महाराष्ट्र में राजनीति की नई संस्कृति गढ़ी’
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महायुति और एनडीए ने महाराष्ट्र में राजनीति की एक नई संस्कृति और परिभाषा गढ़ी है। नड्डा ने नवी मुंबई में रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम ऐसी सरकार दे रहे हैं जो लोगों के प्रति जवाबदेह है।’’ उन्होंने कहा, “आज हमारी सरकार में ‘जो कहा गया वह भी किया’ और ‘जो नहीं कहा वह भी किया’ की राजनीति की रही है।’’

‘महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनवाएं और…’
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आर्थिक नीति के मोर्चे पर दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। उन्होंने कहा, ‘‘10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, पर पीएम मोदी ने इसे 5वें पायदान पर ला दिया। आप महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनवाइए और मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।’’

भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा नीत महायुति एक उगता सूरज है जो महाराष्ट्र को रोशनी देगा, जबकि महाविकास आघाडी महाराष्ट्र को अंधकार में धकेलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि महायुति महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है जबकि महाविकास आघाडी आपकी परेशानियों को और बढ़ाएगी।

उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना
भाजपा अध्यक्ष ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘बालासाहेब ठाकरे ने कहा था कि वह अपनी पार्टी खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाया है।’’

भुवनेश्वर: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की जमीन पर अतिक्रमण और उसे बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। इसका पता चलने पर सरकार ने कहा कि जांच कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दरअसल, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने शनिवार को बसेली साही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पुरी में मतिटोटा मौजा के तहत भगवान जगन्नाथ की जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है।

कानून मंत्री ने कार्रवाई का दिया आदेश
कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा, हम इस कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई प्लॉट किसी व्यक्ति को बेचा गया है, तो हम विक्रेता, खरीदार, सब-रजिस्ट्रार सहित उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने जमीन हस्तांतरित की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसी भी परिस्थिति में भगवान जगन्नाथ की एक इंच जमीन की अनधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं करेगी। एजेंसी

60.42 एकड़ जमीन है मंदिर के पास
बता दें कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा के 24 जिलों में फैली लगभग 60,426 एकड़ भूमि है, इसके अलावा ओडिशा के बाहर 395 एकड़ भूमि भी है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, विवादित संपत्ति, खाता संख्या 38 के तहत पंजीकृत है, जिसमें 109 भूखंड शामिल हैं। इन पर मंदिर का मालिकाना हक है।

इटावा: रमपुरा लोहरई गांव के प्राथमिक स्कूल परिसर में किसान की हत्या करके शव को जलाने के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की हत्या की थी। वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, जबकि पति प्रेमी के साथ रहने नहीं दे रहा था। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं, प्रेमी की पुलिस तलाश कर रही है। शनिवार दिन में बसरेहर क्षेत्र के रमपुरा लौहरई के प्राथमिक स्कूल में चरण सिंह (52) का अधजला शव स्कूल में छात्रों को पड़ा दिखाई दिया था। पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। चरण की बड़ी पुत्री खुशबू ने पिता के शव की शिनाख्त की थी।

शव मिलने पर चरण सिंह की पत्नी गीता देवी ने अपने देवर पर पति की हत्या करके शव जलाने का आरोप लगाया था, जबकि गीता ने पुलिस को अपना मोबाइल गायब होने की बात बताई थी। पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की तो उसका शक गीता पर गहरा गया। पुलिस पूछताछ में गीता ने बताया कि शुक्रवार रात चरण सिंह ने अत्यधिक शराब पी थी। चरण सिंह के प्राथमिक स्कूल के परिसर में आलू के बीज रखे हुए हैं। देर रात गीता पति को आलू के बीज की देखभाल के लिए स्कूल में लेकर पहुंची। वहां उसने अपने प्रेमी को फोन करके स्कूल बुला लिया। जबर सिंह ने उसके सिर पर भारी चीज से प्रहार किया। जिससे वह गिर पड़ा और उसके ऊपर घास फूस डालकर आग से जला दिया।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि चरन सिंह उसकी पत्नी गीता सहित परिवार के पांच लोगों के खिलाफ सैफई थाने में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। बीती 14 नवंबर को उसी मामले की तारीख पर चरन सिंह कोर्ट पहुंचा था। पहले से अपने प्रेमी जबर सिंह के साथ रह रही गीता भी तारीख पर पहुंची थी। चरन सिंह कोर्ट से गीता को राजी करके घर ले आया था, लेकिन प्रेमी और गीता ने शुक्रवार रात साजिश रचकर चरन सिंह की हत्या कर दी। महिला को गिरफ्तार करके कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। फरार चल रहे जबर सिंह निवासी सोनीपत हरियाणा को भी पुलिस तलाश कर रही है।

गीता ने चरन सिंह से की थी दूसरी शादी
गीता की पहली शादी करीब 25 साल पहले घाटमपुर में संजय नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिससे दो पुत्रियां भी थीं। संजय की मौत के बाद उसने चरण सिंह से शादी कर ली थी, जिससे दो पुत्र थे। गीता की बाद में चरण सिंह के साथ में काम करने वाले जबर सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ गई थीं। गीता कई बार जबर सिंह के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन चरन सिंह गीता को मनाकर वापस घर ले आता था।

झांसी:महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एसएनसीयू 10 मिनट में यूं ही राख नहीं हुई। इसके अंदर करीब पांच जगह से आग लगी। हादसे में झुलसीं नर्स मेघा जेम्स के अनुसार, चार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तेजी से फटे। यही वजह रही 10 नवजात शिशुओं की जान बचाने का मौका नहीं मिला।

नर्स मेघा जेम्स ने बताया एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट) की रात 8 बजे ड्यूटी बदली थी। अंदर के कमरे में भर्ती करीब 25 नवजातों के डायपर्स और मोलिना (प्लास्टिक सीट) बदले गए थे और यह जमीन पर पड़े थे। एक शिशु की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉ. मेघा नेगी पहुंचीं।

उन्हें सिरिंज देते समय देखा की शाॅर्ट सर्किट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पाइप में आग लग गई है। उसने तुरंत बटन बंद करके कंसंट्रेटर की प्लास्टिक पाइप खींच दी। इससे जलती प्लास्टिक के अंगारे चार-पांच जगह गिरे और वहां भी आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास करने पर प्लास्टिक की चप्पल ने आग पकड़ ली। इस बीच दूसरे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने भी आग पकड़ ली। इस दौरान कपड़ों में आग लग गई।

जमीन पर पड़ी मोलिना भी तेजी से जलने लगी। शोर मचाते हुए सभी ने शिशुओं को बाहर निकालना शुरू कर दिया लेकिन तब तक दोनों कमरों में धुआं भर गया। इसी दौरान बिजली आपूर्ति बंद होने से अंंधेरा हो गया। आग की लपटों और धुएं की वजह से एक कोने में रखे क्रेडल से शिशुओं को उठाने का प्रयास किया मगर सफलता नहीं मिली। आग की वजह से चार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तेज आवाज के साथ फटे।

मंडलायुक्त ने भेजी जांच रिपोर्ट, कहा- प्लग में हुई स्पार्किंग से वार्ड में लगी थी आग
मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में आग लगने की शुरुआत एक प्लग में हुई स्पार्किंग के बाद हुई थी। मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे की ओर शासन को भेजी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में तीमारदार और स्टाफ के 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मंडलायुक्त को घटना की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

परिजनों के खाते में भेजे पांच-पांच लाख
शासन की ओर से मृत व घायल नवजातों के परिजन को सहायता राशि भी उपलब्ध कराई है। नौ मृत बच्चों के परिजन के खाते में रविवार को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि भेजी गई। एक मृत बच्चे के परिजन का बैंक खाता खुलने के बाद उसे सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा घायल बच्चों के परिजन को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गई।

कोलकाता: भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को सांप्रदायिक हिंसा हुई है। पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कार्तिक पूजा के दिन मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई घरों पर हमले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रही।

अमित मालवीय ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है। हालांकि,  वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो रही है। बीच में आग भी देखी जा सकती है।वहीं, बंगाल भाजपा ने भी इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। पार्टी ने कहा कि इस तरह की अराजकता को अब खत्म करना होगा।

भुवनेश्वर: ओडिशा के गंजम जिले का पातापुर पुलिस स्टेशन देश के सबसे अच्छे पुलिस थानों में से एक चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2024 के लिए देश के तीन थानों को सर्वश्रेष्ठ थाने चुना है, जिनमें पातापुर थाने का भी नाम है। गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और सम्मेलन सचिव समीर एस ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया को पत्र लिखकर पातापुर के देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक चुने जाने की जानकारी दी है।

150 से अधिक पैरामीटर्स के आधार पर तय होती है रैंकिंग
गृह मंत्रालय के खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और सम्मेलन सचिव समीर एस ने ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया को पत्र लिखकर पातापुर के देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक चुने जाने की जानकारी दी है। गृह मंत्रालय द्वारा देशभर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग जारी की जाती है। ये रैंकिंग कुछ पैरामीटर के आधार पर जारी की जाती है, जिसमें स्टेशनों को अपराध दर, मामलों की जांच और निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे 150 से अधिक विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय की जाती है।

गृह मंत्रालय की टीम ने किया था थाने का दौरा
थानों की रैंकिंग में करीब 20 प्रतिशत अंक नागरिकों के फीडबैक पर आधारित हैं। रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार करना और पुलिस स्टेशनों को लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण बनाना है। एसपी (गंजम) सुवेंदु कुमार पात्रा ने कहा, ‘हमें बेहद खुशी है कि हमारा पुलिस स्टेशन देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक है। यह कर्मचारियों के टीमवर्क के कारण संभव हो पाया है।’ गृह मंत्रालय की एक टीम ने 28 सितंबर को 113 साल पुराने पातापुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया था और इसकी बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया था।

अधिकारियों ने बताया कि टीम ने सामुदायिक पुलिसिंग और स्टेशन के कामकाज के बारे में जनता से फीडबैक भी लिया था। विभिन्न अपराधों का पता लगाने, उनका निपटान करने, प्रवर्तन, अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के कार्यान्वयन के अलावा, पुलिस स्टेशन में महिला और बाल डेस्क, बच्चों के लिए अनुकूलन कोना, शौचालय, अग्नि सुरक्षा उपाय और जनता के लिए खुला जिम जैसी अच्छी बुनियादी सुविधाएं भी हैं।

पुरी:  ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने रविवार को बताया कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की जमीन पर अवैध कब्जा करने और उसे बेचने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शनिवार को पुरी के बेसेली साही पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भगवान जगन्नाथ से संबंधित जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य कानून मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी हालत में भगवान जगन्नाथ की एक इंच जमीन की अनाधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं करेगी।

भगवान जगन्नाथ की जमीन को बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, “सरकार किसी भी हालत में भगवान जगन्नाथ की एक इंच जमीन की अनाधिकृत बिक्री बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस कृत्य में शामिल सभी व्यक्तियों के किलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि कोई जमीन किसी व्यक्ति को बेचा गया है तो हम विक्रेता, खरीदार, उप-रजिस्ट्रार, जिसने भूमि हस्तांतरित की समेत सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।” मंत्री ने बताया कि मंदिर प्रशासन ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

राज्य मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि सरकार 2003 में बनाई गई नीति के अनुसार ओडिशा और उसके बाहर उपलब्ध जगन्नाथ मंदिर की भूमि के निपटान के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है। अधिकतम भूमि पार्सल अतिक्रमण के अधीन हैं। इस कदम से मंदिर के लिए एक बड़ा कॉर्पस फंड तैयार किया जाएगा। श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने जिला कलेक्टर और एसपी से अवैध बिक्री के प्रयास को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। बता दें कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा के 24 जिलों में फैली लगभग 60,426 एकड़ जमीन है और राज्य के बाहर 395 एकड़ जमीन है।

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने संसद अधिनियम (अयोग्यता निवारण) 1959 में बदलाव की तैयारी की है। सरकार इस कानून में शामिल लाभ के पद के चलते सांसदों को अयोग्य ठहराने की बाध्यता समाप्त करने को लेकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इसके बजाय सरकार एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। जिसके तहत लाभ के पद को लेकर सांसदों की अयोग्यता न तय की जा सके।

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली लाभ के पदों को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेसीओपी) की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक 2024 का मसौदा तैयार किया है। इसमें संसद अधिनियम (अयोग्यता निवारण) 1959 की धारा तीन को खत्म करके लाभ के पदों की सूची को हटाना है। इसमें मौजूदा अधिनियम और कुछ अन्य कानूनों के बीच टकराव को दूर करने का भी प्रस्ताव है।

नए विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता के अस्थायी निलंबन से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 4 को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसकी जगह पर केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करके अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। विधेयक को लेकर मंत्रालय के विधायी विभाग ने जनता से राय भी मांगी है।

इसमें यह भी कहा गया है कि संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 को इसलिए बनाया गया था कि सरकार के अधीन लाभ के कुछ पद धारकों को संसद सदस्य बनने या चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि अधिनियम में उन पदों को भी शामिल किया गया है जिनसे धारक को अयोग्यता नहीं होगी तथा उन पदों की गणना भी की गई है, जिनके धारक को अयोग्यता होगी।

16वीं लोकसभा के दौरान जेसीओपी ने कानून की व्यापक समीक्षा की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने विधि मंत्रालय द्वारा वर्तमान कानून के अप्रचलित तथ्यों को ध्यान में रखने पर जोर दिया था। समिति ने कहा था कि लाभ के पद शब्द की एक सही परिभाषा बनाई जाए। इसमें भाषा और प्रारूप को सरल बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया।