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मुंबई:  महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही महायुति गठबंधन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, दरअसल एनसीपी (अजित पवार गुट) ने मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि यह सीट पहले से ही भाजपा के नेता किरीट सोमैया के पास है और वे इसी सीट पर शिवसेना के सुरेश कृष्ण पाटिल को ‘आधिकारिक’ उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा नेता किरीट सोमैया का ट्वीट
बता दें कि आज एनसीपी अजित गुट की तरफ से नवाब मलिक को आधिकारिक उम्मीदवार बनाए जाने के कुछ देर बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट के लिए महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार सुरेश कृष्ण पाटिल (बुलेट पाटिल) हैं। किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हम वोट जिहाद, आतंकवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवारों को हराने के लिए लड़ेंगे।

मानखुर्द शिवाजी नगर से आज नवाब मलिक ने भरा पर्चा
इससे पहले नवाब मलिक ने मंगलवार को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी (अजित पवार) उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद नवाब मलिक ने कहा, आज मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा दाखिल किया था। लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा और हमने इसे दोपहर 2.55 बजे जमा कर दिया और अब मैं एनसीपी का आधिकारिक उम्मीदवार हूं।

तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पश्चिम बंगाल की अपनी हालिया यात्रा के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य में आधिकारिक समारोह में राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अमित शाह के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग
राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने चुनाव आयोग से भाजपा नेता को कारण बताओ नोटिस जारी करने की भी अपील की और चुनाव आयोग से उपचुनाव वाले जिलों में आधिकारिक समारोहों में उन्हें जनीतिक टिप्पणी करने से रोकने का निर्देश मांगा है। टीएमसी ने आरोप लगाया, हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के बारे में आपका तत्काल ध्यान चाहते हैं, जो उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ।

आधिकारिक कार्यक्रम में अमित शाह ने की टिप्पणी
टीएमी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए अमित शाह को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने की मांग की है। टीएमसी ने उपचुनावों से पहले अमित शाह और भाजपा नेताओं को एमसीसी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए संबंधित हितधारकों को उचित निर्देश/आदेश देने की मांग की। निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संदर्भ का दायरा उत्तर 24 परगना के अंतर्गत आने वाले हरोआ और नैहाटी के चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रशासनिक जिलों को कवर करता है, इसके बावजूद अमित शाह ने 27 अक्तूबर को उत्तर 24 परगना के पेट्रापोल में आधिकारिक कार्यक्रम में राजनीतिक रूप से टिप्पणी करना चुना।

वायनाड:  कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी पारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने 23 अक्तूबर को वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान के तहत वायनाड में रोडशो किया।

रोड के दौरान प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “देश में बेरोजगारी अबतक के उच्चतम स्तर पर है। माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे उनके लिए कोई भविष्य नहीं देखते हैं। आपके यहां खेलों का केंद्र है। मुझे मालूम है कि आपलोगों को सॉकर बहुत पसंद है, लेकिन यहां सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। उनमें सुधार की जरूरत हैं। सभी युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की जरूरत है, जो अपने राज्य, अपने देश की तरफ से खेलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।”

रैली में प्रियंका गांधी ने भाजपा नीत एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए के शासन में संविधान के मूल्यों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सरकार की नीतियां आम लोगों के बजाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मित्रों के पक्ष में बनाई जा रही हैं।

मुंबई:  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कोपरी-पचपाखड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम शिंदे ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। सीएम शिंदे के नामांकन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। नामाकंन से पहले सीएम शिंदे ने अपने स्वर्गीय राजनीतिक गुरु आनंद दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि शिंदे का मुकाबला शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार केदार दिघे से होगा, जो आनंद दिघे के भतीजे हैं।

सीएम शिंदे ने रोड शो के जरिए दिखाई ताकत
नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले शिंदे ने आनंद आश्रम में दिवंगत दिघे को श्रद्धांजलि दी और आरती की। वह रथ के रूप में तैयार एक वाहन में सवार हुए। सीएम शिंदे के रोड शो में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में शिवसेना के झंडे थामे हुए थे और वे मुख्यमंत्री के बड़े पोस्टर लिए हुए थे। शिंदे का रोड शो मोडेला चेक नाका स्थित दत्त मंदिर से शुरू हुआ और ठाणे की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। आईटीआई केंद्र तक पहुंचने तक रोड शो लगभग दो घंटे चला। आईटीआई केंद्र में शिंदे ने दोपहर 1.30 बजे के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है।

शिंदे बोले- ये विकास बनाम विनाश की लड़ाई
नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सीएम शिंदे ने संत एकनाथ महाराज के वंश के योगीराज महाराज गोस्वामी से आशीर्वाद लिया। हरे और केसरिया रंग के दुपट्टे से सजे शिंदे के रथ पर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे, प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आनंद दिघे की तस्वीरें लगी थीं। शिंदे ने जीत का भरोसा जताया और महायुति और एमवीए के बीच चुनावी मुकाबले को विकास और गैर-विकास के बीच एक महत्वपूर्ण विकल्प बताया। शिंदे ने मीडिाय से बात करते हुए कहा, ‘यह विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है।’ उन्होंने पिछले ढाई साल में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास के कामों को गिनाया। शिंदे 2009 से शिवसेना (अविभाजित) उम्मीदवार के रूप में कोपरी-पचपाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र में अपराजित रहे हैं।

26 अक्टूबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक बयान में कहा गया, इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी वकीलों और उन लोगों को खत्म करना है जो अब कानूनी अभ्यास के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ऐसा करके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जनता के भरोसे और खुद कानूनी प्रणाली को अनैतिक प्रथाओं से बचाने की कोशिश जारी रखी है।

सिर्फ दिल्ली में 107 वकील हटाए गए- BCI सचिव श्रीमंतो सेन
मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया सचिव श्रीमंतो सेन ने कहा कि कानूनी समुदाय की ईमानदारी और व्यावसायिकता को बनाए रखने के अपने चल रहे प्रयास के तहत अकेले दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों के नाम रोल से हटा दिए गए हैं।

गहन जांच के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की कार्रवाई
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बयान में कहा गया है, कि 2019 से 23 जून, 2023 के बीच, हजारों फर्जी अधिवक्ताओं को उनकी साख और प्रैक्टिस की गहन जांच के बाद हटा दिया गया। ये निष्कासन मुख्य रूप से फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के मुद्दों और नामांकन के दौरान गलत बयानी के कारण हुए हैं। इसके अलावा, सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने में विफलता और बार काउंसिल की सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण भी अधिवक्ताओं के नाम सक्रिय प्रैक्टिस से हटा दिए जाते हैं।

ऐसे की जाती है फर्जी वकीलों पर कार्रवाई
शीर्ष अदालत फर्जी वकीलों को कानूनी पेशे से हटाने से संबंधित मामलों में आदेश पारित करती रही है। इसमें कहा गया है, फर्जी अधिवक्ताओं की पहचान बार काउंसिल और अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में शीर्ष अदालत की तरफ से गठित उच्चस्तरीय समिति की तरफ से की गई निरंतर जांच के माध्यम से की जाती है, जालसाजी से संबंधित कुछ मामले नियम परिवर्तन से पहले समीक्षाधीन थे, जबकि अन्य संशोधन के बाद संबोधित किए गए

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता का दो दिवसीय दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आईसीपी पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल के उद्घाटन में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की।

बीएसएफ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ की सीमा पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इन परियोजनाओं में सीमा चौकियां, सीमा पर बाड़ और सीमा पर सड़कों का निर्माण शामिल है, जो की सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये परियोजनाएं सीमा सुरक्षा बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

अपनी यात्रा के दोरान चौधरी ने राजरहाट स्थित बीएसएफ मुख्यालय में अधिकारियों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की बात कही और उनकी सुविधाओं में सुधार के लिये निर्देश दिए। उनका दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा पार अपराध रोकने और देश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका को मजबूत करने का प्रतीक है।

नई दिल्ली:  कांग्रेस ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या अगली जनगणना में सभी जातियों की व्यापक गणना शामिल होगी और क्या जनगणना का उपयोग लोकसभा में प्रत्येक राज्य की शक्ति तय करने के लिए किया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महा पंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है कि 2021 में होने वाली जो जनगणना लंबे समय से टली हुई थी, अब जल्द ही होगी।

जनगणना में दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर स्पष्टता नहीं: रमेश
रमेश ने कहा, लेकिन अभी भी दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं है। क्या इस नई जनगणना में देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना होगी, जैसे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना 1951 से हर जनगणना में की जाती है? भारत के संविधान के मुताबिक जाति जनगणना का काम केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य शक्ति तय करने के लिए होगी, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 (जो कहता है कि 2026 के बाद पहली जनगणना और इसके परिणामों का प्रकाशन किसी भी पुनर्गठन का आधार बनेगा) में कहा गया है? क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा, जो परिवार नियोजन में आगे रहे हैं?

अगस्त 2026 तक बढ़ाया गया जनगणना आयुक्त का कार्यकाल
कांग्रेस नेता ने कहा कि इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता पाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक करना सबसे उचित होगा। मृत्युंजय कुमार नारायण अभी महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। केंद्र ने उनके कार्यकाल को अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला उन्हें देश में जनगणना का काम करवाने के लिए आगे बढ़ने का मौका देगा। नारायण भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत इस महत्वपूर्ण पद पर 2020 से कार्यरत हैं।

तिरुवनंतपुरम:  सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी बताने वाले द्रमुक नेता व तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में द्रमुक कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्लैटिनम जुबली समारोह के साथ-साथ दिवाली की भी शुभकामनाएं दीं।

द्रमुक के 70 वर्षों के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब किसी शीर्ष नेता ने हिंदू समुदाय को इस तरह की शुभकामनाएं प्रेषित की हों। इससे वहां मौजूद कई कार्यकर्ता आश्चर्यचकित हो गए। उदयनिधि ने कहा, द्रमुक के प्लैटिनम जुबली समारोह पर शुभकामनाएं और उन लोगों को दीपा ओली थिरुनाल की बधाई, जो इसे मनाते हैं और इसमें आस्था रखते हैं। दीपा ओली थिरुनाल का मोटे तौर पर अर्थ दीपोत्सव का दिन। उत्तर में जहां दिवाली भगवान श्रीराम और सीता देवी के वनवास से अयोध्या लौटने का प्रतीक है, वहीं दक्षिण में यह त्योहार भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की राक्षस राजा नरकासुर पर जीत का प्रतीक है।

भाजपा का तंज-अविश्वासियों को नरकासुर की तरह जीने की बधाई
उदयनिधि के इस बयान पर प्रदेश भाजपा नेता नारायणन तिरुपति ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया में लिखा, जो लोग आस्थावान नहीं हैं, उन्हें नरकासुर की तरह जीने की शुभकामनाएं।

वडोदरा: स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार की सुबह गुजरात के वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। स्पेन के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में बधाई देते हुए लिखा कि ‘भारत में आपका स्वागत है’।

वडोदरा में विमान निर्माण प्लांट का करेंगे उद्घाटन
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा पहुंचे, जो 18 वर्षों में किसी स्पेनिश राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। भारत-स्पेन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह आधिकारिक यात्रा अहम है।’ वडोदरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राष्ट्रपति सांचेज का स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो विमानन क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत प्रमुख पहल है। इस प्लांट की स्थापना टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने एयरबस स्पेन के साथ मिलकर की है।

मुंबई का दौरा भी करेंगे स्पेनिश राष्ट्रपति
स्पेन के राष्ट्रपति के वडोदरा दौरे के लिए शहर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। यह राष्ट्रपति सांचेज़ की भारत की पहली यात्रा है, जो 18 साल बाद हो रही है। राष्ट्रपति सांचेज मुंबई भी जाएंगे, जहां आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा, वे व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, थिंक टैंक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। वे स्पेन-इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित करेंगे। स्पेनिश राष्ट्रपति प्रमुख फिल्म स्टूडियो का भी दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों से बातचीत करेंगे, ताकि भारतीय और स्पेनिश मीडिया और मनोरंजन उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति सांचेज की यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने तथा व्यापार और निवेश, आईटी, नवाचार, बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, फार्मा, कृषि-तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगा।

गुवाहाटी:  असम के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। असम मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया। सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह बढ़ोतरी जुलाई से होगी।

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 53 फीसदी हो जाएगा। डीए जुलाई से देय होगा और बकाया राशि का भुगतान अगले वर्ष जनवरी से अप्रैल तक मासिक वेतन के साथ चार समान किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को दिसंबर से संशोधित डीए के साथ वेतन मिलेगा।

चाय बागान श्रमिकों को मिलेगा पीएफ का लाभ
कैबिनेट ने असम चाय बागान भविष्य निधि योजना के प्रावधान को खत्म करने का भी फैसला किया। इसके तहत 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले चाय बागान श्रमिकों को भविष्य निधि (पीएफ) लाभ प्राप्त करने से रोक दिया गया था। सीएम ने कहा कि श्रमिकों का वेतन अब बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी पीएफ से वंचित रहे। इसलिए 15,000 रुपये मासिक कमाई की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया है।