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चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जानें- क्या है सजा का प्रावधान

नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का करीब तीन साल दस महीने पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और गालीगलौज कर धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। ऐसे में अब पूर्व सांसद धनंजय सिंह लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।

क्या है सजा का प्रावधान
वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि अपहरण के मामले में 10 वर्ष तक के कठिन कारावास का प्रावधान है। रंगदारी में भी 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अपमानित करने में दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। आपराधिक धमकी के मामले में दो वर्ष तक के कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

क्या बोले पूर्व सांसद धनंजय सिंह
पूरा मामला भ्रष्टाचार का था, इसके बारे में सबको पता है। वादी ने अदालत में शपथ पत्र भी दिया था कि हम पर लगाए गए आरोप गलत हैं। भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने पर यह कार्यवाही की गई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

दिल्ली पहुंचे जिलाध्यक्ष से बोलीं प्रियंका- जाओ तैयारियां करो, अमेठी हमारा परिवार

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर बना संशय दूर होता दिख रहा है। दिल्ली में सोमवार को अमेठी के कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रियंका गांधी के बीच हुई मुलकात के बाद अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, जाओ तैयारियां करो, अमेठी परिवार है। अमेठी जिसे लोकसभा में उम्मीदवार चाह रही है। वहीं चुनाव लड़ेगा। संकेतों में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात कही। प्रियंका गांधी से मिले संकेत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।

वीवीआईपी सीट में शुमार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी हैं। 19 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़े जनसैलाब ने गांधी परिवार के अपने दिलों में प्यार को दिखाया। राहुल गांधी ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया था। लेकिन अपनी उम्मीदवारी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने इतना जरूर कहा था कि अमेठी में राहुल गांधी की वापसी का माहौल है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल तो उठे लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी के ही अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही।

सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल की दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि अमेठी में संशय की स्थिति है। लोग परेशान है। जिस पर प्रियंका ने जिलाध्यक्ष से कहा कि जाओ तैयारियां करो। अमेठी हमारा परिवार है। परिवार का रिश्ता कायम रहेगा। अमेठी लोक सभा चुनाव में जिसे उम्मीदवार के रूप में देखना व चुनाव लड़वाना चाह रही है, वही लोकसभा का चुनाव लड़ेगा।

लक्षद्वीप में नए नौसैनिक अड्डे- आईएनएस जटायु से बढ़ेगी सुरक्षा; समुद्री डकैतों पर कसेगी नकेल

भारतीय नौसेना ने जलीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु को तैनात किया गया है। इस तैनाती से सुरक्षा को और मजबूत बनाया जा सकेगा। बुधवार को जारी बयान के मुताबिक लक्षद्वीप भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। आईएनएस जटायु को तैनात किए जाने के बाद नौसेना की परिचालन क्षमता मजबूत होगी।

बुधवार को लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे की शुरुआत हुई। आइएनएस जटायु नाम के इस अड्डे की मदद से नौसेना पश्चिम अरब सागर में प्रभावी निगरानी कर सकेगी।  समुद्री डकैती विरोधी और मादक द्रव्य विरोधी अभियानों को रोकने में भी आईएनएस जटायु बेहद कारगर सिद्ध होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने जटायु को तैनात किया। आईएनएस जटायु को कमांडेंट व्रत बघेल की कमान में शामिल किया गया है।

भाजपा सरकार में शामिल हो सकती है टिपरा मोथा, ग्रेटर टिपरा लैंड को लेकर पद्योत देबबर्मा ने कही ये बात

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने टिपरा मोथा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मणिपुर में भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होगी। उन्होंने बताया कि 60 सदस्यीय विधानसभा में टिपरा मोथा के 13 विधायक हैं। आगामी चुनाव के लिए उन्हें दो सीटें मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि उनका यह बयान त्रिपुरा सरकार और केंद्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है।

मणिपुर में भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है। फिलहाल मानिक साहा समेत सरकार में नौ मंत्री हैं। नियम के मुताबिक राज्य में सीएम समेत 12 मंत्री हो सकते हैं।

इससे पहले टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देबबर्मा ने बताया कि वह ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को नहीं छोड़ेंगे। देबबर्मा ने मंगलवार को राज्य के मूल निवासियों की समस्याओं के स्थाई समाधान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अपनी पार्टी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। उनका बयान इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया है।

ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग नहीं छोड़ेंगे: देबबर्मा
देबबर्मा ने अपने बयान में कहा, “चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन हम ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा ने आयोध्या में राम मंदिर की मांग को कभी नहीं छोड़ी और कई वर्षों के बाद उन्हें इसमें सफलता मिली। टिपरा मोथा भी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग को नहीं छोड़गा।”

‘राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से देश पर भी असर, केंद्र भी करे चिंता’, केरल से जुड़े मामले पर बोली अदालत

केरल सरकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा राजकोषीय कुप्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर केंद्र को चिन्तित होना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को मतभेदों को दूर करने की सलाह दी।

केंद्र-केरल सरकार मतभेदों को दूर करें- सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब सामने आई जब अदालत केरल सरकार द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। जिसमें भारत सरकार पर उधार लेने की सीमा लगाकर राज्य के वित्त को विनियमित करने के लिए राज्य की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने मुद्दे को सुलझाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच बातचीत केवल लंबित मुकदमे के कारण नहीं रुकनी चाहिए।

केरल सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं- सिब्बल
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेने में सक्षम हैं। मामले के समाधान के लिए एक साथ बैठें और इसे हल करें। केरल सरकार ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 15 फरवरी को हुई बैठक विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने में असफल रही। बुधवार को केरल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य के पास इस मुद्दे पर आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सिब्बल ने कहा कि फिलहाल राज्य को राहत की जरूरत है।

हाईकोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका, जयललिता के आभूषण नहीं सौंपे जाएंगे

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को फिलहाल यहां की सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब्त किए गए सोने और हीरे के आभूषण पड़ोसी राज्य यानी तमिलनाडु सरकार को सौंपने पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने जयललिता की भतीजी जे दीपा की याचिका पर मंगलवार को रोक लगा दी।

यह था विशेष अदालत का फैसला
अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया था। उसने मामले में जब्त किए गए करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को जल्द ही सौंपने का आदेश दिया था। विशेष अदालत ने 27 किलोग्राम सोने और हीरे के गहने पड़ोसी राज्य को छह और सात मार्च को देने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता ने पिछले साल 12 जुलाई को विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जयललिता को बरी माना जाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी।

बारासात में पीएम मोदी ने महिला रैली को किया संबोधित; भारत माता की जय और जय मां काली के साथ की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात पहुंचे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ‘भारत माता की जय’, ‘जय मां काली’ और ‘जय मां दुर्गा’ के जयकारे के साथ की।

‘भाजपा नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही’
उन्होंने कहा कि आज का ये विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि भाजपा कैसे नारीशक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। 9 जनवरी को भाजपा ने देश में ‘नारीशक्ति वंदन अभियान’ शुरू किया था, इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया गया। आज यहां पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है।

‘हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना’
पीएम मोदी ने कहा कि मैंने वर्षों तक संगठन में काम किया है। इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करना हो, देश भर में 19-20 हजार स्थानों पर महिला समूह एक कार्यक्रम में जुड़े हों, ये हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी घटना है।

अभिनव सिंघल अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल

जौनपुर अभिनव सिंघल अपहरण केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के 10 मई 2020 को हुए अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने दोषी करार ठहराया है। दंड के प्रश्न पर सुनवाई बुधवार को होगी।

मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को थाना लाइनबाजार में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए थे। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाए। इंकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी।

मामले में गिरफ्तार भी हुए थे धनंजय सिंह
मुकदमा होने के बाद इस मामले में पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हुई। पिछली तारीख पर धनंजय व संतोष विक्रम ने आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा था कि वादी पर दबाव डालकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। उच्चाधिकारियों के दबाव में कोर्ट में केस डायरी दाखिल की गई। वादी ने पुलिस को दिए बयान व धारा 164 के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। शासकीय अधिवक्ता ने लिखित आपत्ति किया कि वादी की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।

इस्राइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी; सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया

इस्राइल और हमास के बीच जारी जंग को पांच महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। लेकिन इसके थमने के आसार नजर नहीं आते। इस बीच, भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने इस्राइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब इस्राइल-लेबनान सीमा पर एक मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत हो गई और दो अन्य भारतीय घायल हो गए।

इस्राइल में भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को देखते हुए कहा कि इस्राइल में सभी भारतीय नागरिकों खास तौर पर उत्तर और दक्षिण में सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। साथ ही दूतावास ने यह भी कहा है कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस्राइली अधिकारी हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

कोल्लम के रहने वाले भारतीय की हुई मौत
गौरतलब है कि इस्राइल-हमास जंग के बीच सोमवार को उत्तरी इस्राइल के मार्गालियट में हुए एक मिसाइल हमले में मूल रूप से केरल के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए थे। मृतक की पहचान पैट निबिन मैक्सवेल वहीं, घायलों की पहचान पॉल मेल्विन और बुश जोसेफ जॉर्ज के रूप में हुई है। इनमें से मृतक केरल के कोल्लम वहीं, दोनों घायल इडुक्की के रहने वाले थे। भारत में इस्राइली दूतावास ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी।

दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये मिसाइल हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था। हमले के समय तीनों एक बाग में काम कर रहे थे। बयान में दूतावास ने मृतक और घायलों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा कि इस्राइल में सबसे बेहतरीन अस्पताल और डॉक्टरों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। इस्राइल सभी नागरिकों चाहें वे इस्राइली हों या वहां रहने वाले प्रवासी, को समान रूप से मानता है।

हाईकोर्ट बोला- शाहजहां शेख की हिरासत और ED टीम पर हमले की जांच CBI करे

तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाने का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को पारित आदेश में अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है।

शीर्ष अदालत पहुंची ममता सरकार, सुनवाई की तारीख का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ में मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंघवी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है।

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश के अनुपालन पर दिखाई सख्ती
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। गौरतलब है कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी।