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रायसीना डायलॉग सम्मेलन के नौवें संस्करण की शुरुआत 21 फरवरी से हो गई है। सम्मेलन में दुनियाभर के राजनेता और दूसरे क्षेत्रों के अग्रणी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करना है। इस दौरान गंभीर मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। यह कार्यक्रम 23 फरवरी तक चलेगा।

राजनयिक संबंध वास्तव में बहुत अच्छे
उत्तरपूर्वी यूरोप में स्थित लातविया के विदेश मंत्री क्रिसजैनिस कैरिन्स ने भारत-लातविया संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा, ‘भारत और लातविया के बीच राजनयिक संबंध वास्तव में बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास है और भारत सरकार ने हाल ही में रीगा में दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। इससे द्विपक्षीय संबंध और भी अच्छे होंगे। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंध भी बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं।’

भारत के आर्थिक विकास पर सवाल पूछे जाने पर कैरिन्स ने कहा, ‘भारत का आर्थिक विकास बहुत प्रभावशाली है। भारत रैंकिंग में ऊपर जा रहा है। वर्तमान में, यह पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हो सकता है भविष्य में इसकी रैंकिंग और बढ़ जाए। इससे यह तीसरी और फिर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए।

हालांकि अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उस आर्थिक भार को लेते हुए, भारत को विश्व कूटनीति में एक बड़ी भूमिका निभानी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरोप और भारत की ओर से, हम इन मूल्यों के आधार पर मिलकर काम करें। भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार है।’

सात क्षेत्र पहले से ही प्राथमिकता में
बिम्सटेक के महासचिव इंद्रमणि पांडेय दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘महासचिव के रूप में मेरी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य देशों द्वारा लिए गए निर्णयों को अच्छी तरह से लागू किया जाए। यह सदस्य देश हैं

जो सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को तय करते हैं। पहले से ही सात क्षेत्र प्राथमिकता में हैं जो सदस्य देशों ने तय किए हैं, जिसमें सुरक्षा क्षेत्र भी शामिल है। अंतरराष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, पहले से ही अलग-अलग तंत्र मौजूद हैं।’

उन्होंने आगे कहा कि समुद्री परिवहन में सहयोग के संबंध में एक समझौता करना है, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया है और उस पर बातचीत की गई है। बिम्सटेक का छठा शिखर सम्मेलन इस वर्ष होने की उम्मीद है। यह सम्मेलन थाईलैंड में हो सकता है।

अमेरिका में जाकर काम करने वाले भारतीयों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी रेना बिटर के मुताबिक, यूएस भारतीयों के लिए वीजा प्रतीक्षा समय( वीजा वेटिंग टाइम) को कम करने की दिशा में काम कर रहा है। बिटर द्वारा दी जानकारी के मुताबिक, अब अन्य देशों की तुलना में भारतीय बड़ी संख्या में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं।

हमने वीजा वेटिंग टाइम को कम किया- बिटर
इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष, भारत में स्थिति अमेरिकी दूतावास ने 1.4 मिलियन वीजा पर कार्य किया, जो अविश्वनीय है। वे लोग जो पर्यटन के लिए अमेरिका आना चाहते हैं उनके लिए अब वीजा प्रतीक्षा समय ना के बराबर है। पिछले वर्ष वीजा प्रतीक्षा समय को 75 प्रतिशत कम किया गया,

जिसको लेकर लगातार हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोनों देश जानते हैं कि संबंध को प्रगाढ़ करने में लोगों से लोगों के बीच संपर्क, व्यापार या पारिवारिक यात्रा एक बड़ा कारक है। ये सभी चीजें दोनों देशों के हित में हैं। रेना बिटन ने कहा कि भारतीय को राहत देने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

एच1बी वीजा के पायलट कार्यक्रम पर चल रहा काम- बिटर
एच1बी वीजा पर बोलते हुए रेना बिटर ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को विदेश यात्रा किए बिना अपने एच1बी वीजा को नवीनीकृत करने की अनुमति देने के लिए पायलट कार्यक्रम चल रहा है, जो फरवरी में खत्म होगा। यह वास्तव में अच्छा चल रहा है और एक बार जब हम पायलट अवधि पूरी कर लेंगे तो इसका आकलन करेंगे।

भारतीयों के लिए इसे आसान बनाना हमारा अगला कदम है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीय कुशल श्रमिकों का विशेष योगदान है। दूतावास ने पिछले साल सबसे ज्यादा एच1बी वीजा जारी किए, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। पिछले साल पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन की वार्ता का यह अहम विषय था।

क्या है एच1बी वीजा
एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है। जिनके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा योजना की घोषणा के महीनों बाद पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया था।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा को सोशल मीडिया के जरिए कथित धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रावलपिंडी के निवासी अब्दुल वासे पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए देश के मुख्य न्यायाधीश ईसा के खिलाफ धमकी भरा अभियान चला रहा था। पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यायिक प्रमुख की छवि खराब करने के प्रयास में आरोपी को गिरफ्तार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को धमकी देने वाला गिरफ्तार
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी अब्दुल वासे लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था, साथ ही उस पर धमकी देने का आरोप भी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि न्यायिक प्रमुख की छवि खराब करने , धमकी देने के आरोप में अब्दुल वासे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दुष्प्रचार के रोकने के लिए संयुक्त जांच दल का गठन
इस बीच, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियानों में शामिल लोगों की जांच के लिए एक संयुक्त जांच दल का गठन किया है। संघीय जांच एजेंसी की साइबर क्राइम विंग के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में जेआईटी 22 फरवरी को अपना काम शुरू करेगी।

फोरम में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) का एक अधिकारी, खूफिया जांच एजेंसी का एक अधिकारी, इस्लामाबाद पुलिस के एक उप महानिरीक्षक, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि और एक आईटी विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। जेआईटी 15 दिनों के भीतर आंतरिक मंत्रालय को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी।

आम चुनाव में धांधली के मुख्य न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप
गौरतलब है कि पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव हुए थे। जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। तमाम संगठनों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई। वहीं, 17 फरवरी को रावलपिंडी के पूर्व आयुक्त लियाकत अली ने आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश आठ फरवरी को चुनावों में हुए धांधली में शामिल थे। इन आरोपों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जांच की मांग उठने लगी थी।

एकनाथ शिंदे गुट के सांसद संजय गाकवाड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने 37 साल पहले यानी की 1987 में एक बाघ को मारने और उसके दांत को गले में पहनने का भी दावा किया है।

वायरल वीडियो में गायवाड से उनके गले में बाघ के शरीर के हिस्से के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “यह बाघ का दांत है। मैंने उसका शिकार किया और उसके दांत को निकाल लिया था। यह वीडियो सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और शिव जयंती के मौके पर रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो को शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र सामना में भी पोस्ट किया था। बता दें कि 1987 के पहले से ही देश में बाघों का शिकार को अपराध बताया गया है।”

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा
शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता ने यह दावा करते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनके सहकर्मी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में शिल्पा बोडके ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें टिश्यु पेपर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेता पार्टी का विस्तार करने के बजाय साजिश रचने में व्यस्त है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां लोगों का अभिवादन किया। पीएम के साथ कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं।

पौधा आज विशाल वटवृक्ष बन
पीएम मोदी ने देशभर से आए लोगों से कहा कि गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी हैं। गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

‘सरकार’ और ‘सहकार’ का अद्भुत तालमेल
उन्होंने लोगों से कहा कि छोटे-छोटे पशुपालकों की ये संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। यह ‘सरकार’ और ‘सहकार’ का अद्भुत तालमेल है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा है।

भारत के डेयरी सेक्टर से आठ करोड़ लोग जुड़े
पीएम ने कहा, ‘हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर से आठ करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं।पिछले 10 साल में ही भारत में दूध उत्पादन में करीब 60 फीसदी वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40 फीसदी बढ़ी है। दुनिया मे डेयरी सेक्टर सिर्फ दो फीसदी की दर से आगे बढ़ रहा है। जबकि भारत में डेयरी सेक्टर छह फीसदी की दर से आगे बढ़ रहा है।’

डेयरी सेक्टर की असली रीढ़ महिलाशक्ति
उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, महिलाशक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है, वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत women led development के मात्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।

प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी आवश्यक
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए देश की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी आवश्यक है, इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी है, उसकी करीब 70 फीसदी लाभार्थी बहन-बेटियां ही हैं।

सुप्रीम कोर्ट परिसर में अब लोगों को इलाज भी मिल सकेगा। गुरुवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के परिसर में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया।

मैं तब से इस पर काम कर रहा…
सीजेआई ने कहा, ‘मेरे लिए यह पल काफी संतोषजनक है। मैं तब से इस पर काम कर रहा हूं जब से मैंने सीजेआई के रूप में पदभार संभाला है। मैं आयुर्वेद और समग्र जीवन शैली का समर्थक रहा हूं। हमारे पास 2000 से अधिक कर्मचारी हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमें न केवल न्यायाधीशों और उनके परिवारों, बल्कि स्टाफ सदस्यों के जीवन जीने के तरीके को देखना चाहिए। मैं आयुष के सभी डॉक्टरों का बहुत आभारी हूं। हम इसे सर्वोच्च न्यायालय और इसके माध्यम से पूरे देश के लिए अनावरण कर रहे हैं।’

पीएम मोदी के फोन का एक वाक्या साझा किया
इतना ही नहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी के फोन का एक वाक्या साझा किया। उन्होंने बताया, ‘मैं कोरोना के बाद से ही आयुष से जुड़ा हुआ हूं। मुझे कोविड हुआ था, तब मेरी हालात काफी खराब थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।’

सर्बानंद सोनोवाल का धन्यवाद
सीजेआई ने कहा, ‘जब मैं कोविड से पीड़ित था, उस समय मैंने आयुष से दवा ली थी। दूसरी और तीसरी बार जब मुझे कोविड हुआ, मैंने कोई एलोपैथिक दवा नहीं ली। मैं सभी न्यायाधीशों, उनके परिवारों और उच्चतम न्यायालय के 2000 से अधिक स्टाफ सदस्यों के बारे में बहुत चिंतित हूं क्योंकि उन्हें न्यायाधीशों के समान सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पास जीवन जीने का एक समग्र तरीका हो। मैं मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं।’

चंद्रचूड़ ने आगे अपनी दिनचर्या बताई। उन्होंने कहा, ‘मैं योग करता हूं। मैं वीगन डाइट लेता हूं। पिछले पांच महीनों में मैंने पूरी तरह से वीगन खाना खाया है और इसे जारी रखूंगा।’

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की।सुभासपा के सभी विधायकों ने एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। इस मौके पर सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे।

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए आठ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जिनमें से सात का निर्वाचन तय है जबकि आठवें उम्मीदवार के लिए मतदान होगा। जिसके लिए सुभासपा के विधायकों ने समर्थन देने की बात कही है।वहीं, सपा ने तीन प्रत्याशी उतारे हैं। जिनमें से दो की जीत तय है जबकि एक के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी।

कांग्रेस के साथ लोकसभा के लिए गठबंधन का एलान होने के साथ ही सपा को कांग्रेस के भी दो विधायकों का समर्थन मिलना तय हो गया है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने वोट न करने का एलान कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बारिश और ओलावृष्टि के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नज़र रखें और प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करें। उन्होने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को अनुमन्य राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, ऐसे प्रभावितों को तत्काल अनुमन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश भी दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

मेफेड्रोन को लेकर पुणे पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच, पुलिस ने मामले से जुड़े बड़े खुलासे किए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक रेडी-टू-ईट वाले खाने के पैकेट के जरिए मेफेड्रोन की तस्करी की जा रही थी। जांच में पता चला कि प्रतिबंधित दवा मेफेड्रोन की तस्करी को दिल्ली में एक कूरियर फर्म के जरिए अंजाम दिया जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि अब तक पुणे और दिल्ली के कई स्थानों से लगभग 1700 किलोग्राम मेफेड्रोन को जब्त किया गया है।

मेफेड्रान मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि जांच में पता चला कि तस्करों द्वारा नए तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की जांच के लिए पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में पुणे पुलिस टीम को मेफेड्रान मिली। शहर के कई हिस्सों से इस तरह की कार्रवाई की गई, जहां से प्रतिबंधित दवा बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, जब्त की गई प्रतिबंधित दवाई का मूल्य तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुमान है। जांच में दिल्ली स्थित कई कूरियर फर्म के संलिप्तता होने की बात सामने आई है।

लंदन से कूरियर के जरिए चल रहा था नशे का खेल
मामले की जानकारी देते हुए अमितेश कुमार ने कहा कि हमें पता चला है कि रेडी-टू-ईट वाले खाने के पैकेटों में छिपाकर प्रतिबंधित दवा दिल्ली स्थित एक कूरियर कंपनी के जरिए से लंदन भेजा गया था।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कूरियर कंपनी के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इस दवा की पूरी मात्रा का निर्माण कुरकुंभ एमआईडीसी स्थित इकाई में किया जा रहा था।

अंतरराष्ट्रीय रैकेट का किया खुलासा- पुलिस
दिल्ली और पुणे ऑपेशन के अलावा महाराष्ट्र के सांगली में भी कुछ ड्रग्स जब्त किए गए। अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने दो करोड़ रुपये मूल्य के मेफेड्रोन की जब्ती के साथ जांच शुरू की थी, जो अब लगभग 1,700 किलोग्राम तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय रैकेट का खुलासा किया है।

जेल में बंद गरीब कैदियों को जमानत दिलाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए गृह मंत्रालय ने 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि इसका लाभ जेल में बंद उन कैदियों को मिलेगा, जो अपनी जमानत राशि का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि प्रत्येक राज्य को निर्बाध धन के प्रवाह के लिए एक खाता खोलना चाहिए, ताकि ये पैसे जरूरतमंद लोगों को दिए जा सकें।

गरीब कैदियों के जारी किए 20 करोड़ रुपये की राशि
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि मंत्रालय ने सालाना 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है, जिसका इस्तेमाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत दिलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए थे निर्देश
गृह मंत्रालय के नोटिस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में सशक्त समितियां और प्रदेश मुख्यालय स्तर पर निगरानी समिति का गठन करने को कहा गया था। साथ ही राज्य या केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो प्रक्रिया या दिशा-निर्देशों के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगने के लिए गृह मंत्रालय या केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ जुड़ सकता है।