देश

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग के युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए द्वार खोले हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 में युवा मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। भाजपा ओबीसी ओर्चा की ओर से सोमवार को राजधानी के विश्वैश्वरैया सभागार में युवा संवाद कार्यक्रम का आगाज किया गया। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें मोदी सरकार के दस साल में मिले अधिकार और सुविधाओं से वाकिफ कराया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। नीट, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में 27 फीसदी आरक्षण दिया है। विश्वकर्मा सम्मान योजना में भी पिछड़े वर्ग के 18 समाजों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मछुआ समुदाय के लिए भी 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है। उप मुख्यमंत्री ने पिछड़े वर्गों के नौजवानों से भारत को 2047 तक ‘‘विकसित भारत’’ बनाने के लिए मोदी का समर्थन करने का आह्वान किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोर्चा ने भाजपा की राजनीतिक क्षमता को बढ़ाया है। कार्यक्रम को मोर्चा के प्रभारी एवं पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान ने भी संबोधित किया।

दो हजार सामाजिक सम्मेलन करेगा मोर्चा
नरेंद्र कश्यप ने बताया कि लोक सभा चुनावों में सभी 80 सीटें जीतने के लिए ओबीसी मोर्चा की ओर से दो हजार सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 18 मंडलों में मंडल स्तरीय सामाजिक सम्मेलन होंगे। 17 नगर निगमों में ओबीसी समाज के महा सम्मेलन होंगे। सभी 75 जिलों में ओबीसी युवा संवाद कार्यक्रम किए जाएंगे।

खुफिया विभाग के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस किसानों से सख्ती से निपटेगी। पुलिस को किसानों को दिल्ली की सीमा में नहीं घुसने देने के आदेश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस को बल के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सोमवार दोपहर को सिंघु बॉर्डर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृहमंत्रालय खुद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं।

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार दिल्ली पुलिस किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। दिल्ली की सीमाओं पर दिल्ली पुलिस व पैरा मिलिट्री फोर्स की 122 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक कंपनी में 70 से ज्यादा पुलिस जवान होते हैं। इस हिसाब से दिल्ली की सीमाओं पर 8500 हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने लिए आए दिन सिंघु व टीकरी बॉर्डर पर मॉक ड्रिल कर रही हैं। मॉक ड्रिल से देखा जा रहा है कि किसानों को कैसे रोका जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर को रात में ही सील कर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसान कानून व्यवस्था को बिगाडऩे की कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं।

किसानों को किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार जरूरत पड़ने पर कम से कम बल का इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार रात में ही सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। -रविंद्र सिंह यादव, विशेष पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था, जोन-दो

सीमाओं पर संयुक्त पिकेट लगाई गईं
किसानों ने संसद भवन के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ऐसे में किसानों को नई दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई दिल्ली व उसे सटे जिला पुलिस की संयुक्त रूप से पुलिस पिकेट लगाई गईं, ताकि चेकिंग मजबूती से हो सके। थानाध्यक्षों को थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को इलाके में गश्त करने के आदेश दिए हैं। वाहनों को चेकिंग करने के बाद ही नई दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है।

शंभू बॉर्डर सील
अंबाला से लगता पंजाब का शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील है। शंभू टोल से 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया है जहां से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी यहीं रोका गया है।

किसान नेताओं का आरोप
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने मीडिया से कहा कि उनकी मुख्य तीन मांगें- एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। किसान बातचीत के लिए तैयार हैं और केंद्र सरकार जब भी बातचीत के लिए बुलाएगी, हम जरूर जाएंगे। केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और वह केवल समय गुजारना चाहती है।

हमने पूरी कोशिश की और मंत्रियों से लंबी बातचीत की लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल सका। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक हम सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच होगा।

सोनीपत पुलिस हाई अलर्ट पर
किसान आंदोलन के कारण भारी वाहनसोनीपत के बीसवा मील चौक से आगे केएमपी और केजीपी से दिल्ली भेजे जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जाने वाले रास्तों पर वाहनों को डायवर्ट करवाने के लिए पुलिस जवान तैनात हैं। कुंडली सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर बेरिकेडिंग की है।

पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि किसानों के दिल्ली से सटी सीमाओं को घेरने की वजह से यहां आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अदिश अग्रवाल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को किसानों के कूच को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में दिल्ली घुसने की कोशिश करने वाले किसानों पर कार्रवाई की मांग की है।

चिट्ठी में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में घुसकर समस्या खड़ी करने और लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले किसानों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। एससीबीए अध्यक्ष ने मांग की है कि सीजेआई अदालतों को यह भी निर्देश दें कि कोर्ट में वकीलों की गैरमौजूदगी में वह कोई भी बड़ा फैसला न दें।

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शुकतीर्थ से ग्राम परिक्रमा शुरू कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यात्रा का आगाज किया। ट्रैक्टर पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के मंच पर पहुंचकर भाजपा नेताओं और आसपास से पहुंचे किसानों के अभिवादन के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण से अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि 500 वर्ष का ये सपना पूरा हुआ, अब अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

पहले प्रदेश में होते थे दंगे, अब भयमुक्त माहौल: सीएम योगी
सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है। पहले मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे कई दिन तक दंगे चलते थे। कई नेता भी जेल में थे। अब कोई दंगा कर सकता है क्या? गन्ना मूल्य के बकाया पर बात करते हुए उन्होंने कहा पहले सात प्रतिशत बकाया भुगतान था लेकिन अब 99 प्रतिशत गन्ना भुगतान किया जा रहा है। 119 चीनी मिलों में से 105 मिले ऐसी है जो शत-प्रतिशत भुगतान कर चुकी हैं।

डबल इंजन सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है: सीएम योगी
कहा कि डबल इंजन की सरकार को लाने का श्रेय अन्नदाताओं को जाता है। जनता से जो वादे किए वो पूरे किए। हमने मुफ्त बिजली के लिए व्यवस्था की है। हम यहां आए तो पता चला कि यहां का ऑर्गेनिक गुड़ न सिर्फ देश, बल्कि विदेश में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। इसके लिए बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली वालों को बधाई। सरधना में खेल यूनिवसिर्टी पर कार्य शुरू हो गया है।

ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटियों को हमने नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। कहा कि पहले की सरकार युवाओं की नौकरी में भी ठगी करती थीं। युवाओं के रोजगार में भी घपला होता था। यूपी में होने वाली 60 हजार भर्ती की प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव होगी।

बीते दिनों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों पर एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री के इस दावे की विपक्ष ने आलोचना की थी और इसे प्रधानमंत्री का अहंकार बताया था। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा ही दावा किया है।

‘कोई शक नहीं कि भाजपा 370 सीटों पर जीतेगी’
अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को अमित शाह ने कहा कि ‘लोगों के दिमाग में कोई शंका नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन को 400 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी।’

अमित शाह ने कहा कि ‘मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले पांच साल तो विपक्षी पार्टी की सरकार के गड्ढे भरने में ही निकल गए थे। अब अगले पांच वर्षों में मजबूत विकास की नींव रखी गई है।’ अमित शाह ने कहा ‘उन्हें (पीएम मोदी) तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए तो इस नींव पर तेजी से एक शानदार इमारत का निर्माण किया जाएगा।’

‘2047 में दुनिया का नंबर एक देश बनेगा भारत’
अमित शाह ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 1950 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान शाह ने कहा ‘मैं कल कर्नाटक में था और जनवरी में 11 राज्यों का दौरा कर चुका हूं। किसी राज्य में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। पूरे देश का मूड है कि भाजपा 370 सीटें जीतेगी और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।’

अमित शाह ने कहा कि ‘गुजरात मॉडल के आधार पर ही लोगों ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने की योजना बनाई है और 10 वर्षों के बाद लोगों को विश्वास हो गया है कि भारत 2047 तक दुनिया का नंबर एक देश बनेगा।’

कांग्रेस को एक के बाद एक तगड़ा झटका मिल रहा है। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं। वैसे-वैसे पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चव्हाण ने राज्य में पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। उनके इस्तीफा देने पर कांग्रेस का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उन पर जांच एजेंसियों का दबाव है।

बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा। साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ने का एलान किया है।ऐसी अटकलें हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं।

इन विश्वासघातियों को…
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने चव्हाण का नाम लिए बिना कहा, ‘जब मित्र और सहयोगी किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को छोड़ते हैं, जिसने उन्हें बहुत कुछ दिया है, शायद उससे कहीं ज्यादा, जिसके वे हकदार हैं। लेकिन जो लोग कमजोर हैं, उनके लिए यह वॉशिंग मशीन हमेशा वैचारिक प्रतिबद्धता या व्यक्तिगत वफादारी से अधिक आकर्षक साबित होगी। इन विश्वासघातियों को इस बात का एहसास नहीं है कि उनके जाने से उन लोगों के लिए नए बड़े अवसर पैदा हुए हैं जिनकी वृद्धि में वे हमेशा रुकावट बनते आए हैं।’

विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल
इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘आज विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आज सरकार की आंख में आंख में डालकर यह बोलना बहुत मुश्किल है कि आपका सारा फर्जीवाड़ा (आंकड़ों का) गलत है, आपका ‘श्वेत पत्र’ गलत है। किसी के ऊपर जांच एजेंसी का दबाव है, किसी पर प्रलोभन होता है और किसी के ऊपर अन्य तरह का दबाव बनाया जाता है।’ उन्होंने कहा कि हाल के समय में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, उन सबके ईडी के मामलों को देख लीजिए, तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘विपक्ष की राजनीति मुस्तैदी से करना बहुत मुश्किल है। यह वही कर सकता है जिसके अंदर लड़ने का कलेजा है, माद्दा है और शिद्दत है, जो सरकार से कहता है कि जेल में डाल दो, लेकिन तुम्हारा विरोध करता रहूंगा, सच के लिए खड़ा रहूंगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज यह काम बखूबी कर रहे हैं।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘जो जा रहा है उसको हाथ पकड़कर हाथ नहीं रोक सकते। उसके ऊपर जरूर कोई दबाव होगा। मुझे लगता है कि यह दबाव एजेंसियों का है।’

टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है,

लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने ये बातें कही।

‘कोई भी राज्य विकास में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता’
ममता बनर्जी ने कहा कि ‘केंद्र सरकार की आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद राज्य सरकार ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोई भी राज्य या देश विकास के मामले में हमारा सामना नहीं कर सकता। ये भी तब है, जब केंद्र ने हमें वंचित रखने की कोशिश की , लेकिन हम हमारे लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाने में सफल रहे।’

ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सराकर पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने राज्य के 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं।

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब टीएमसी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। ईडी राशन घोटाले समेत कई और घोटालों की जांच कर रही है। विपक्षी भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों पर टीएमसी पर हमलावर है।

लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा से फिर से यात्रा शुरू की। बता दें, यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल छत्तीसगढ़ में हैं। आज यहां के कोरबा से यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा, ‘बिहार की राजनीति में क्या कह सकते हैं। जब पलटी कुमार शासन कर रहे हैं, तो वे किस तरफ पलटी करेंगे किसी को नहीं पता। फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। भाजपा हमारी पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है, आरजेडी को तोड़ने में लगी हुई है और वो असफल होंगे।’

भारत को एक बड़ी जीत मिली है। कतर ने जिन आठ भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरापों का सामना कर रहे थे। इससे पहले, भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

आठ में सात लौटे भारत
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन आठ में सात भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं।’

पीएम मोदी का किया धन्यवाद
भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया।

यह है मामला
कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्तूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। हालांकि, भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात ये थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आठ भारतीय कौन हैं और कतर में क्या कर रहे थे और कब से जेल में बंद थे?

कौन हैं ये आठ भारतीय?

कतर की अदालत ने जिन आठ लोगों को सजा सुनाई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं।

1. कमांडर पूर्णेंदु तिवारी

2. कमांडर सुगुणाकर पकाला

3. कमांडर अमित नागपाल

4. कमांडर संजीव गुप्ता

5. कैप्टन नवतेज सिंह गिल

6. कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा

7. कैप्टन सौरभ वशिष्ठ

8. नाविक रागेश गोपाकुमार

सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है। इन लोगों ने प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। साल 2019 में, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

कतर में क्या कर रहे थे?

आठों भारतीय निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायु सेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल-अजमी के पास है। अजमी को भी पिछले साल भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। मई में, दाहरा ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और वहां काम करने वाले सभी लोग (मुख्य रूप से भारतीय) घर लौट आए थे।

कबसे बंद थे कतर की जेल में?
दरअसल, कतर की अदालत ने जिन आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, वे सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद थे। न तो भारत और न ही कतर के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया।