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अजित पवार ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकारी अधिकारियों ने साल 2019 में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मीडिया विज्ञापनों को बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी के अप्रूवल दे दिया था।

वरिष्ठ नेता ने  कहा कि अधिकारियों ने फाइल में जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के खर्च के बारे में बताया गया,  मंजूरी नहीं ली गई थी। महाराष्ट्र में 2014-19 के दौरान भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार थी। फडणवीस उस वक्त मुख्यमंत्री थे।मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होती है। इस मामले में 2019 के दौरान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये से अधिक के विज्ञापनों को मंजूरी दी गई थी।

पुख्ता सबूत मिलते ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।  इससे पहले पिछले साल ईडी की पंजाब के कुछ बड़े अधिकारियों पर छापेमारी हो चुकी है। पंजाब के नेताओं ने सीबीआई से मांग की है कि वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच को पंजाब तक बढ़ाए।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के बड़े सूत्रधारों में शामिल कुछ नेताओं समेत अन्य राज्यों के बड़े नेताओं की कॉल डिटेल समेत गिरफ्तार किए गए लोगों के बयानों को जब खंगाला गया तो बड़े खुलासे होते चले गए।  जिस तरीके से लगातार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में गिरफ्तार हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है, उससे कई कड़ियां आपस में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं।

प्रतिवर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहां आते हैं। होली के अगले दिन यानी आज नौ मार्च से शुरू हो चुके पूर्णागिरि मेले के लिए छह सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। मजिस्ट्रेट एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए मेला क्षेत्र में छह सेक्टर बनाए गए हैं।

भैरव मंदिर से काली मंदिर तक सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता आरके यादव को, काली मंदिर से मुख्य मंदिर तक लोनिवि के एई विभोर गुप्ता को, ककरालीगेट से ठुलीगाड़ तक जल संस्थान के एई बीएस कुवार्बी, टनकपुर सेक्टर में ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी को और बनबसा मेला क्षेत्र सेक्टर में नगर पंचायत ईओ राकेश कोटिया को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

फ्रांस की सेना के साथ यह सैन्य अभ्यास दो दिन तक केरल में तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन में होगा।रक्षा मंत्रालय ने इस सैन्य अभ्यास की जानकारी दी थी।  भारत और फ्रांस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है। सैन्य अभ्यास की कार्यसूची में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। इसके अंतर्गत दोनों देशों की सेनाएं एक विशेष संयुक्त कमांड फोर्स की स्थापना करेंगी।

गौरतलब है कि यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना के सैनिकों और फ्रांस की 6वीं लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड के एक-एक कंपनी समूह के प्रत्येक दल के साथ शामिल हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना बहुत जरूरी है। आज देश में डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तैयार हो रहे हैं। इन सेंटरों में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारे यहां करीब नौ हजार जन औषधि केंद्र हैं और यहां बाजार भाव से बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है।’

 केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इसे लेकर सिक्किम को बधाई दी है। सिक्किम के पहला जैविक प्रदेश बनने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम के चार मंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष डाक कवर भी जारी किया।

बता दें कि साल 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।  अनाज उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी बढ़ा। जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पानी, हवा बुरी तरह प्रभावित हुई है।  पूर्वी राज्य सिक्किम ने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए और अब यह राज्य दुनिया का पहला जैविक राज्य है और पूरी दुनिया में इसे नजीर की तरह पेश किया जाता है।