Sunday , November 24 2024

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रेप केस में एफआईआर से बचने के लिए शाहनवाज हुसैन ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, क्या मिलेगी मदद ?

रेप के मामले में एफआईआर से बचने के लिए भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।  दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को राहत प्रदान करने से इन्कार कर दिया था।

अदालत ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।2018 के रेप मामले में हाई कोर्ट का आदेश शाहनवाज हुसैन के लिए करारा झटका माना जा रहा है।

शाहनवाज के वकील ने उनकी अर्जी को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया है।दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की थी।

हाई कोर्ट की जज न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है।अदालत का कहना था कि पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज करे और फिर सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत वह रिपोर्ट जमा कराए।

बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के गाजीपुर, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी

ईडी ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। माफिया मुख्तार अंसारी  उसके करीबियों के 11 ठिकानों पर दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर सहित कई शहरों में छापेमारी की।जांच एजेंसी ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकान खंगाल रही है।

इतना ही नहीं मुख्तार के मुहम्मदाबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की है। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने दिल्ली और यूपी के लखनऊ, मऊ और गाजीपुर जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें मुहम्मदाबाद स्थित अंसारी का घर भी शामिल है।

ईडी के अफसरों ने दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ के अलावा मुख्तार के मुहम्मदाबाद स्थित उसके घर पर भी छापेमारी की है।राज्य के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंपी रिपोर्ट में पूर्व जेल मंत्री के अलावा जेल विभाग के कई आला अफसरों के अलावा दिल्ली से सियासी सांठगांठ की बात कही है।

उत्तराखंड मे मवेशियों के बीच तेज़ी से फैल रहा लंपी वायरस, रोकथाम में जुटा पशुपालन

उत्तराखंड में दुधारु पशुओं के लिए बेहद खतरनाक लंपी वायरस ने देहरादून जिले में भी दस्तक दे दी है।मवेशियों की मौत और सैकड़ों मवेशियों के संक्रमित होने के बाद अब राजधानी दून में भी लंपी बीमारी ने मवेशियों पर हमला बोल दिया है।

फिलहाल पशु चिकित्साधिकारियों और पशुपालकों के लिए सुकून देने वाली बात यह है कि अभी तक लंपी बीमारी के चलते किसी भी मवेशी की मौत सामने नहीं आई है।पशु चिकित्सक डॉ. भूपेंद्र बिष्ट ने बताया की गायों के सैपल लिए गए हैं। जांच में बीमारी की पुष्टि होने पर ट्रीटमेंट किया जाएगा।

नत्थूवाला, मालचंद चौक में तीन पशुओं में ऐसे ही लक्षण पाए गए हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार,  गुजराड़ा सहसपुर, जटोवाला विकासनगर और वार्ड-100 नगर निगम देहरादून में तीन गायों में लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है।

राजधानी दून के कई डेयरी संचालकों के दुधारू पशुओं गाय और भैंस पर बीमारी ने हमला बोल दिया है।पशुपालकों की मानें तो कई गाय और भैंस की हालत गंभीर बनी हुई है।ये कोरोना के जैसे ही वायरल बीमारी है। जो एक पशु से दूसरे में फैलती है।

UKSSSC पेपर लीक मामले में अबतक पकडे गए 18 आरोपी, STF ने की तीन नकल माफिया की गिरफ्तारी की तैयारी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ पश्चिमी यूपी के तीन नकल माफिया की गिरफ्तारी की तैयारी में है। पुलिस अगर अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराएगी तो आयोग इस परीक्षा का रद कर सकता है।

ये पिछले दिनों पकड़े गए हाकम सिंह के साथ भर्ती घपले में शामिल रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ इनके ठिकानों की टोह ले रही है। उधर, उत्तरकाशी से भी जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

जिन 916 युवाओं का चयन हो चुका है, उनसे नौकरी बस एक कदम दूर है, लेकिन पेपर लीक की वजह से पूरी प्रक्रिया रोक दी गई। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि उनके कार्यकाल में परीक्षा रद करने का निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह एसटीएफ की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

अभी परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी ने ज्वाइन नहीं किया है। सभी व्यवस्थाएं समझने के बाद ही परीक्षा पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों की मानें तो 2020 में भी एक भर्ती परीक्षा में नकल के लिए धामपुर को ही चुना गया था। बताया जा रहा है इस गैंग ने सबसे ज्यादा युवाओं से डील की। गैंग से जुड़े लोगों की संपत्ति बीते कुछ समय में तेजी से बढ़ी।

बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर बोले राहुल-“नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले…”

बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया. इसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. उन्होंने कहा, पूरा देश प्रधानमंत्री की बातों और कामों में अंतर देख रहा है।राहुल गांधी ने कहा, इस तरह के फैसलों से देश की महिलाओं में क्या संदेश जाता है?

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उसकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को ‘आज़ादी के अमृत महोत्सव’ के दौरान रिहा किया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है।

राहुल गांधी के साथ प्रियंका ने भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है.  प्रियंका ने ट्वीट किया, “एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप और उसकी बच्ची की हत्या के अपराध में सभी अदालतों से सजा पा चुके अपराधियों की भाजपा सरकार द्वारा रिहाई, कैमरे के सामने स्वागत- क्या अन्याय व संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? @narendramodi जी स्त्री का सम्मान केवल भाषणों के लिए? महिलाएं पूछ रही हैं.

 

गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, नरेश रावल और राजू परमार भाजपा में हुए शामिल

गुजरात विधानसभा चुनाव-2022 से पहले सियासी पार्टिंया अपने-अपने दांव-पेंच लगा रही हैं। कुछ दिनों पहले कई भाजपा और कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था।पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नरेश रावल और पूर्व सांसद राजू परमार बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए।

दोनों नेता कई दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे हैं।अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश रावल और राजू परमार ने अपनी पार्टी छोड़कर सत्‍ताधारी पार्टी की सदस्‍यता ले ली है। नरेश रावल और राजू परमार ने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भाजपा में शामिल हुए।

परमार 1988 से 2006 के बीच तीन बार गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। दलित समुदाय के प्रतिष्ठित नेता परमार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी रहे। परमार पहले गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे और रावल मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में गृह राज्यमंत्री रह चुके हैं।

यूपी में एक बार फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चार आईएएस और छह पीसीएस का हुआ तबादला

यूपी में बुधवार को चार आईएएस और छह पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अभी कुछ और अफसरों के तबादले होंगे। दरअसल, सीएम योगी विभागों की खुद ही समीक्षा कर रहे हैं और अफसरों के कार्यों पर नजर रख रहे हैं।

इन 6 पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर
नाम नई तैनाती
विपिन कुमार मिश्रा एडीएम प्रशासन लखनऊ,
हिमांशु कुमार गुप्ता एडीएम वित्त एवं राजस्व लखनऊ,
राकेश सिंह एडीएम ट्रांस गोमती लखनऊ
राकेश कुमार पटेल मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़
विवेक चतुर्वेदी एडीएम नगर अलीगढ़,
अनिरुद्ध प्रताप सिंह नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर

इसके साथ ही उन्हें बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।  खुर्जा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष रहीं आईएएस निशा को प्रतीक्षारत किया गया है।आईएएस डॉ सरोज कुमार को विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन के पद पर तैनाती दी गई है।

सीएम केजरीवाल ने की मेक इंडिया नंबर वन मिशन की शुरुआत, कहा-“130 करोड़ की जनता अब…”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ‘मेक इंडिया नंबर वन’ मिशन की शुरुआत की।उन्होंने कहा,” कि देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से हर परिवार अमीर बनेगा।”

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”यह सपने के पूरा होने की शुरुआत। हर भारतीय चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर एक देश बने। भारत की गिनती दुनिया के अमीर देश में हो। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बने। भारत एक महान देश है।”

केजरीवाल ने कहा कि उनकी जिंदगी का एक ही सपना है कि वह भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहते हैं। भारत अमीर देश बन गया और भारत के लोग गरीब रह गए। भारत को अमीर देश बनाने के लिए हर भारतवासी को अमीर बनाना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा ” हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। हम मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, मेक इंडिया नंबर वन। 130 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना है। देश के हर नागरिक का मिशन रहा है कि दुनिया में भारत को नंबर वन बनाना है।”

बड़ी खबर: रोहिंग्या शरणार्थियों को मिलेगा अपार्टमेंट व पुलिस सुरक्षा, हरदीप सिंह पुरी ने किया एलान…

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने मदनपुर खादर में टेंट में रहने वाले लगभग 1,100 रोहिंग्याओं को बुनियादी सुविधाओं और चौबीसों घंटे सुरक्षा से लैस फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा।

इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था  उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।आम आदमी पार्टी (आप) ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इसकी अनुमति नहीं देंगे।

 राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्याओं के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव ने की और इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

पुरी ने ट्वीट कर कहा, “भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और चौबीसों घंटे दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।”

जुलाई के अंतिम सप्ताह के दौरान हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था दिल्ली सरकार ने कहा था कि मदरपुर खादर में जहाँ रोहिंग्या रहते थे वहाँ आग लगने के बाद वह रोहिंग्याओं के टेंट के लिए हर महीने 7 लाख रुपए खर्च करते हैं।

बीजेपी ने आज किया नए संसदीय बोर्ड का एलान, पूर्व IPS इकबाल सिंह लालपुरा को मिली ये जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड का एलान किया है। बोर्ड में पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा को शामिल किया गया है।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है. गडकरी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया हैं.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया. इस बोर्ड में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली, वही उनकी जगह कई अन्य चेहरों को जगह मिली है, जेपी नड्डा भाजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे , बीजेपी ने बोर्ड में सर्वानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को  शामिल किया है.

जेपी नड्डा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. संसदीय बोर्ड भाजाप की सबसे ताकतवर संस्था है. पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं.

इकबाल सिंह लालपुरा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने लालपुरा को इसी साल अप्रैल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया था। वे तीन साल तक इस पद पर रहेंगे।

इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है. इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है.