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महाराष्ट्र में जल्द होगा नई सरकार का गठन, शिवराज का ये फॉर्मूला अपना सकते हैं फडणवीस

महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है. यह लगभग तय माना जा रहा है कि अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट मिलकर सरकार बनाएगा.ठाकरे के इस्तीफे के बाद भाजपा खेमे में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो चली है। खबर है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस अगले एक से दो दिन में सीएम पद की शपथ लेंगे।

इस बीच मंत्रियों की संभावित लिस्ट भी सामने आई है, जिनको देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में जगह मिल सकती है.भाजपा की हैदराबाद में 2-3 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। हाईकमान से चर्चा के बाद ही वे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। बुधवार को ही फडणवीस ने कहा था कि वे सरकार बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। अगले 2-3 दिन में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।

फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास सागर बंगले में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है. बैठक में महाराष्ट्र भाजपा प्रभारी सीटी रवि, पार्टी नेता चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर और अन्य मौजूद हैं.सूत्रों की मानें तो अगली सरकार में भाजपा अपने पास 29 मंत्री पद रख सकती है। फॉर्मूले के तहत आठ कैबिनेट मंत्री पद और पांच राज्य मंत्री पद शिंदे गुट को भाजपा की ओर से दिए जा सकते हैं। छह विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।

फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, फडणवीस कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा

महाराष्ट्र में लंबे सियासी ड्रामे के बाद फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर ‘उखाड़ दिया’ हैशटैग ट्रेंड करने लगा.शिवसेना विधायकों की बगावत से अल्पमत में आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार रात इस्तीफा दे दिया।

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने देर रात ठाकरे को बहुमत परीक्षण के निर्देश दिए थे।आम ट्विटर यूजर्स के साथ-साथ बीजेपी नेता नितेश राणे, तेजिंदर बग्गा आदि ने भी इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया. हैशटैग के साथ ट्विटर यूजर्स ने सबसे ज्यादा शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को निशाना बनाया. ढाई साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार चलाने में सहयोग के लिए उन्होंने कांग्रेस, एनसीपी समेत मंत्रियों का आभार जताया। कहा, अलग-अलग विचारधारा के बावजूद हमने अच्छी सरकार चलाई।

उन्होंने मुख्य सचिव समेत अपने कार्यालय के स्टाफ का भी धन्यवाद किया।संजय राउत का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ. इसमें ईडी की जांच पर राउत ने बीजेपी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं बालासाहेब का शिवसैनिक हूं. मेरा क्या उखाड़ लोगे?’

 

उत्तराखंड में पूरे हुए धामी सरकार के 100 दिन, सीएम धामी ने गिनाई सौ दिन की उपलब्धियां

23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी. राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था.जनता से जो भी वादे किए गए, उन्हें पूरा करेंगे। हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। उनका जोर चुनाव से पहले जनता से किए गए सभी वादे को पूरा करने पर है।

जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था. उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से 100 दिन में उत्तराखंड सरकार के विजन को पेश करने की बात कही थी. इसी लिए इतने कम वक्त में सरकार ने अंतोदय परिवारों को साल में तीन सिलिंडर मुफ्त दिए, बुजुर्ग दंपत्तियों, दिव्यांगों, वृद्धों आदि की पेंशन में बढ़ोतरी की।

वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम धामी की तारीफ।जिसके मद्देनजर फिलहाल प्लान तैयार किया गया है. अब 30 जून को मंडल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देशानुसार 252 मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा द्वारा वक्ता तय किए गए हैं. ये वक्ता जनता को सरकार द्वारा कराये जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि सौ दिन में कुछ नहीं किया गया और अगले पांच साल का भी प्रदेश भाजपा सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है।

नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, क्या फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की मिलेगी अनुमति ?

महाराष्ट्र का सियासी घमासान निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है।नवाब मलिक व देशमुख पहुंचे सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्टे से पहले जेल में बंद एनसीपी विधायक नवाब मलिक व अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है।शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब फ्लोर टेस्ट को लेकर शाम पांच बजे सुनवाई होगी।  महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दोनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आज शाम सुनवाई करेगा।  बागी विधायक पहुंचे कामाख्या मंदिर गोवा के लिए उड़ान भरने से पहले शिवसेना के बागी विधायकों ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन किए।देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस वक्त भी नवाब और अनिल को राहत नहीं दी थी। बांबे हाईकोर्ट ने भी इन दोनों नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया था।

महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर टिकी सबकी निगाहें, सुप्रीम कोर्ट में आज शाम 5 बजे होगी सुनवाई

महाराष्ट्र सरकार के लिए कल परीक्षा की घड़ी है।  राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।राज्यपाल के बहुमत परीक्षण कराने के आदेश के खिलाफ शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट आज शाम पांच बजे सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

इस विशेष सत्र में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच फ्लोर टेस्ट होगा। महा विकास आघाड़ी सरकार को इस दौरान बहुमत साबित करना होगा। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट भी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। आज शाम 5 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सरकार का पक्ष रखेंगे।

भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंगलवार को राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। इसके ठीक एक दिन बाद राज्यपाल ने उद्धव सरकार को चिट्टी लिखी है।एकनाथ शिंदे सभी बागी विधायकों के साथ 30 जून को मुंबई पहुंचेंगे। शिंदे ने बुधवार सुबह अन्य विधायकों के साथ गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की।

UP में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ जमीयत की अर्जी पर SC ने 13 जुलाई तक के लिए टाली सुनवाई

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है कि यूपी में बिना जरूरी प्रक्रिया के किसी की भी संपत्ति अथवा निर्माण को ढहाया न जाए।सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि हम अदालत को और भी जानकारी देना चाहते हैं इसलिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय कर दी।इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि जिनके भी निर्माणों को ढहाया गया है, वे अवैध थे और उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।

गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने कहा कि जब इस मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है तो फिर उसे जारी रहने दिया जाए। पहले यूपी सरकार ने SC में हलफनामा देकर कहा था कि जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें प्रक्रिया का पालन किया गया है.

यूपी सरकार द्वारा हलफनामा दायर कर यह बात कही गयी है.  यूपी सरकार ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की अर्जी पर सवाल खड़ा कर करते हु उसे खारिज करने की मांग की थी.सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज व कानपुर विकास अथॉरिटी से इस मामले में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था।

1 जुलाई से देश में पूर्ण रूप से बैन होंगी प्लास्टिक की ये 19 चीजें, क्या इससे प्रदूषण हो पाएगा कम

अगले महीने जब आप बाजार जाएं तो अपने इर्द-गिर्द नजर घुमाइएगा, देखियेगा कि क्या अभी भी पेय पदार्थों के साथ प्लास्टिक का पाइप दिया जा रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.

कूड़ा और रसायन से जुड़े मामलों पर काम करने वाले समूह से संबंधित दिल्ली के पर्यावरणविद् सतीश सिन्हा का कहना है कि हम रोजाना प्लास्टिक खा रहे हैं, पी रहे हैं और सांस के जरिए ले रहे हैं. यह कई सालों से हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र, हमारे समुद्र और वन्यजीवन को खतरा पैदा कर रहा है.इसके अलावा, सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वॉटर लेवल में कमी आती है.

नए साक्ष्य बताते हैं कि अब यह हमारे खून में भी घुल गया है. प्लास्टिक महज कूड़ा नहीं है. बल्कि यह एक ऐसा जहरीला रसायन है, जिसके खिलाफ हमें समय रहते कोई कार्रवाई करना बेहद जरूरी है.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है. ऐसे प्लास्टिक न तो डिकंपोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है. इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शपथ ली थी. उसके बाद अब 1 जुलाई से देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है.

उदयपुर मर्डर केस पर बीजेपी ने तोड़ी चुप्पी, घटना को बताया आतंकी हमला व सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा

राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की दो लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं.भाजपा ने कहा कि ये कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है बल्कि एक आतंकी हमला है।

दर्जी कन्हैयालाल की हत्या मामले को भारतीय जनता पार्टी  ने आतंकी हमला बताया है और सीएम अशोक गहलोत  से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान के उदयपुर में दो व्यक्तियों द्वारा एक दर्जी की कथित तौर पर गला काटकर जान लेने की घटना कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है.

सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री इस घटना को हत्याकांड कहते हैं। जब कोई हत्याकांड का वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है…, यह सामान्य विवाद में नहीं होता है। यह हत्याकांड नहीं है, यह सरेआम आतंकी हमला है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़  ने यह आरोप भी लगाया कि राजस्थान कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है और देश के बाहर के आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भूमि इस्तेमाल की जा रही है.

Udaipur में दिनदहाड़े दर्जी के साथ हुई वारदात पर लखनऊ के धर्मगुरुओं ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

राजस्थान के उदयपुर  में दो लोगों ने दर्जी कन्हैया लाल  की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी।घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं.आरोपियों ने हत्या करने के बाद एक वीडियो जारी करते हुए इसे इस्लाम के अपमान का बदला बताया।

दारूल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर से वहशियाना और अफसोसजनक मामला सामने आया है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मैं उदयपुर राजस्थान में हुई भीषण हत्या की निंदा करता हूं. ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता. इस तरह की हिंसा का विरोध करने के लिए हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धर्मगुरुओं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली  और मौलाना सुफियान निजामी ने इसकी सख्त निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि दोबार कोई ऐसा कदम न उठा सके। उन्होंने देश में शांति बनाए रखने की भी अपील की।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुखी ने उदयपुर घटना की सख़्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लाम इस तरह की हरकतों की इजाजत नहीं देता है.

बड़ी खबर: यूपी में डॉक्टर अब नहीं लिख सकते हैं महंगी दवाइयां, योगी सरकार ने जारी किया ये सख्त आदेश

उत्तर प्रदेश में अब डॉक्टर मरीजों को मंहगी दवाएं नहीं लिख सकेंगे. मतलब की सरकारी आदेश के मुताबिक डॉक्टर्स अब जेनेरिक दवाएं ही लिखेंगे.चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो दवा के ब्रांड का नाम नहीं, बल्कि उसका सॉल्ट लिखेंगे.

डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल का आदेश दिया.

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सभी डाक्टरों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश के मुताबिक दवाओं के ब्रांड का नाम नहीं बल्कि उसके साल्ट का नाम लिखेंगे. अगर किसी डॉक्टर को ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अगर हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं है और डॉक्टर मरीज को बाहर से दवा लिख रहा है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उस दवा का ब्रांड का नाम लिखने की बजाए साल्ट  नाम लिखे ताकि मरीज सरकारी अस्पताल के जन औषधि केंद्र से जेनरिक दवा खरीद सके.किसी बीमारी की दवा एक तरह का ‘केमिकल सॉल्ट’ होता है. जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है. वहीं, कंपनी जब इसे अपना नाम दे देती हैं, तो यह ब्रांडेड हो जाती है.