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राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में 1 मई से ‘सभी के लिए पानी नीति’ लागू की जाएगी, जिसके तहत मुंबई के प्रत्येक नागरिक को पानी मिल सकेगा. साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिन्हे काफी मशक्कतों के बाद पानी नसीब होता है.

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित पेयजल का अधिकार है. इसे ध्यान में रखते हुए, बीएमसी ने जल आपूर्ति के संबंध में यह नीति तैयार की जिसके तहत मानवीय दृष्टिकोण से मुंबई के प्रत्येक नागरिक को कनेक्शन उपलब्ध होंगे.

यह नीति 1964 के बाद निर्मित सभी सहनशील संरचनाओं के साथ-साथ केंद्र सरकार की जमीनों पर झुग्गी-झोपड़ियों के लिए पानी के कनेक्शन को कवर करेगी, जिसमें रेलवे, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट शामिल हैं.

भूमि मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हैं, साथ ही माना जा रहा है इससे अवैध पानी के कनेक्शन और चोरी पर रोक लगाने में काफी मदद मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की सियासी कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट  ने इस बारे में पहले से लगाई गई रोक को अगले आदेश तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मोहलत दी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि पांच सालों में सरकार का जवाब दाखिल न होना कतई उचित नहीं है. अगर यूपी सरकार ने एक महीने के अंदर अपना जवाब दाखिल नहीं किया तो हाईकोर्ट एकतरफा फैसला सुना सकता है.

तत्कालीन अखिलेश सरकार के इस नोटिफिकेशन को गोरखपुर की संस्था डॉक्टर बीआर अंबेडकर ग्रंथालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 24 जनवरी 2017 को इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी.

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई. अदालत इस मामले में अब मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनके वकील राकेश कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा.