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कोरोना वायरस  महमारी के बीच विधानसभा चुनाव प्रचार में बंदिशें कम हुई हैं. अब बड़ी रैलियों के  लिए बड़ी छूट मिल गई है. चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव आयोग  ने बड़ी राहत दी है.

क्या हैं नई गाइडलाइंस?

• 50 फीसदी भीड़ के साथ रैली की अनुमति.
• सीमित संख्या के साथ रोड़ शो को मंजूरी.
• अब 1 हजार लोगों के साथ बैठक की मंजूरी.
• 10 के बजाय अब 20 लोगों के साथ डोर-टू-डोर कैंपेन की इजाजत.
• सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार की छूट.
• इनडोर बैठकों में 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे शामिल.

चुनाव आयोग ने ये फैसला कोरोना के कम होते मामलों को देखने के बाद लिया है. 21 जनवरी तक देश में साढ़े तीन लाख मामले कोरोना के दर्ज हो रहे थे. वहीं आज की तारीख में केस गिरकर करीब 60 हज़ार तक पहुंच गए हैं.

अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 से 6 बजे के बीच होगी. राजनीतिक दल/उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.

कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब मुद्दा अब पूरे देश में फैल गया है. देश भर में विवादित बयानों की झड़ी लग गई है. सियासी और धार्मिक नेताओं के दखल के चलते हिजाब पर हंगामा बढ़ता जा रहा है.  पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद का एक मामला सामने आया है जहां हेडमास्टर ने स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब और बुरका पहन कर आने से रोका.

इस वक्त जब पूरे देश को करोना के कारण खराब हुई आर्थिक स्थिति बेरोजगारी, गरीबी जैसी तमाम समस्याओं से निपटने पर बात करनी चाहिए. उस वक्त देश के अलग अलग राज्यों से हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

इसी बीच कई राज्यों से हिजाब प्रदर्शन में हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. हंगामे की आग में नेताओं के विवादित बयान घी की तरह काम कर रहे हैं. नेताओं के बयानों से आम जनता की भावनाएं भड़काई जा रही हैं.

11 फरवरी को मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया. मुस्लिम धर्मगुरू भी हिजाब के समर्थन में डटे नजर आ रहे थे. इस बीच बीजेपी की तरफ से हिजाब के मुद्दे को उठाकर समान नागरिक संहिता की चर्चा तेज हो गई है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने समान नागरिक संहिता की बात की जिसका समर्थन फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने किया. लेकिन सवाल जस का तस है.

टेस्ला और भारत सरकार के बीच मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है. टेस्ला भारत सरकार से टैक्स में रियायत चाहती है और सरकार का कहना है कि टेस्ला भारत आकर ही अपने गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे देश में रोजगार भी पैदा हों.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन में टेस्ला गाड़ियों का निर्माण और भारत में बिक्री हम सभी के लिए पचने योग्य नहीं है, एलन मस्क देश में अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचने के लिए कर छूट की मांग कर रहे हैं.

नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की सड़कों पर टेस्ला कारों को उतारने के लिए मस्क को पहले यहां आकर (भारत) करना होगा. उन्होंने बयान में स्पष्ट किया कि अगर टेस्ला की रुचि चीन में कार निर्माण करने और इसे भारत में बेचने की है, तो ये ठीक नहीं है और यदि भारत में शुरू करते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन चीन में निर्माण और भारत में बिक्री हम सभी के लिए ये पचाने योग्य नहीं है.

एलन मस्क ने हाल ही में ट्वीट किया था कि भारत में टेस्ला के प्रोडक्ट को लाने में कंपनी को सरकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मस्क ने पोस्ट में लिखा कि सरकार के साथ चुनौतियों के कारण टेस्ला अभी तक भारत में नहीं आई है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों में से 114 आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं जबकि 12 ने खुद को ‘निरक्षर’ घोषित किया है.

चुनाव सुधारों की वकालत करने वाले समूहों उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 102 उम्मीदवार स्नातकोत्तर हैं

यह रिपोर्ट दूसरे चरण का चुनाव लड़ने वाले 586 उम्मीदवारों में से 584 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दो उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि वे या तो सही से स्कैन नहीं किए गए थे या अधूरे थे.

यूपी सहित पांच राज्यों विधानसभा हो रहे हैं.  यूपी में 14 फरवरी को नौ जिलों- सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूँ, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. इसके अलावा उसी दिन उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर वोटिंग होगी.