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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है।

केशव ने ट्वीट कर कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ नहीं है, बल्कि भाजपा का किला है। केशव ने लिखा, ‘मैनपुरी सपा का गढ़ नहीं, भाजपा का किला है। यहां कमल खिलेगा साइकिल पंचर होगी।’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की सुबह चार बजे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। चार बजकर दो मिनट पर उन्होंने आज का पहला ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मौनी अमावस्या की बधाई दी।

सीएम योगी ने लिखा, ‘लोक आस्था के पावन पर्व मौनी अमावस्या की समस्त श्रद्धालुओं व प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! भगवान सूर्य के आशीष से सभी के अंतस में तप, बल और ऊर्जा का संचार हो।’

यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन काफी सुर्खियां बटोर रहा है. आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सोमवार को मथुरा में चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद वो मीडिया से भी रुबरू हुए.

बीजेपी इस समय पश्चिमी यूपी पर पूरा फोकस कर रही हैं. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोगों ने हमारी 5 साल की मेहनत देखी है. हम लोगों ने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के बीच गए हैं. बीजेपी के हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो जितनी गाली हमें देंगे हम उतने ही शक्तिशाली होंगे.

जयंत चौधरी से जब ये सवाल किया गया कि गठबंधन की सरकार बनी तो क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं है और न ही उन्होंने कोई डिमांड की है.

उत्तर प्रदेश का हर किसान और नौजवान डिप्टी सीएम नहीं सीएम होगा. इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को सबकी गर्मी उतर जाएगी.

दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 साल की महिला के साथ गैंगरेप, मारपीट मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज एक बड़ा एलान किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता के मदद का एलान करते हुए 10 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है.

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कस्तूरबा नगर में घटी इस घटना की पीड़िता को न्याय दिलाने की भी बात कही है. सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी. हम पीड़िता के लिए अच्छा वकील नियुकत कर रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना में पीड़िता की मदद का एलान आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडर से किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘मैंने इस बेटी की मदद के लिए ₹10 लाख सहायता राशि ऑर्डर की है.इस मामले को फास्ट ट्रैक भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द बेटी को न्याय मिल सके.

केंद्र सरकार और पंजाब-हरियाणा के किसानों के बीच एक बार फिर से तकरार उभर कर सामने आ गई है. संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगा.

एसकेएम ने आरोप लगाया कि सरकार ने एमएसपी पर एक समिति गठित करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसानों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है.

केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था. सरकार द्वारा किसानों की मांग को मानने और छह अन्य पर विचार के लिए सहमति जताने के बाद बाद विरोध प्रदर्शन को पिछले साल नौ दिसंबर को स्थगित करने का फैसला किया गया.

एसकेएम ने कहा, ”मोर्चा किसानों के धैर्य को चुनौती देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी देता है और घोषणा करता है कि अगर वादे जल्द से जल्द पूरे नहीं किए गए तो किसानों के पास आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.”

देश एक बार फिर चुनावी रंग में रंगा हुआ है. यूपी, पंजाब और उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इस बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  2022-23 का आम बजट पेश करेंगी.

आज सुबह 11 बजे लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री अपने दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे से करेंगी. केंद्रीय मंत्री अपनी टीम के साथ सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मिलने के बाद वित्तमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगी और उसके बाद संसद के लिए रवाना होंगी.

स्थापित परंपराओं के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है. यह हमेशा एक प्रथागत बैठक है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं देते हैं.