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अमर जवान ज्योति का निर्माण रायपुर के चौथी वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में किया जाएगा. 3 फरवरी को राहुल गांधी  भूमि पूजन करेंगे.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही है.

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शहीदों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्ज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया है.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब राजधानी रायपुर में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्ज्वलित होगी. छत्तीसगढ़ के जिन सपूतों ने देश के लिए प्राण न्योछावर किए, हम उनकी शहादत का सम्मान छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के माध्यम से करेंगे.

 बीएचयू का भी जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने उत्तराखंड और मणिपुर का भी जिक्र किया, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घर ही सौंप दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में शिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की।”

पीएम मोदी ने कहा कि भारत शिक्षा और ज्ञान की तपो-भूमि रहा है। हमने शिक्षा को किताबी ज्ञान तक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तौर पर देखा है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं।. पीएम मोदी ने कहा, “जैसे कि, उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जीया।”

सूत्रों का कहना है कि कारोबार सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को और स्पष्ट किए जाने की उम्मीद इस बजट में की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2022 को बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो साल में अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव रहा है।

सरकार कर अनुपालन बोझ कम करके कारोबार सुगमता बढ़ाना चाहती है। इससे लंबी अवधि में टैक्स के रूप में ज्यादा राजस्व मिलने का राह बनेगी क्योंकि कारोबार सुगमता बढ़ने और कर अनुपालन कम होने से अधिक से अधिक लोग कारोबार में आएंगे।

पहला मकान खरीदने की स्थिति में सरकार 1.50 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट अभी दे रही है।जानकारों का कहना है कि उपभोक्ता और उद्योग की चुनौतियों को देखते हुए सरकार 1.50 लाख रुपये की राहत को एक साल और बढ़ा सकती है।