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इसे लेकर देहरादून जिले में डोईवाला के किसानों ने खुशी का इजहार किया है।संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ताजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के लिए यह बड़ी जीत है। केंद्र सरकार को आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि भारी मन से किसान कानून वापस लेने का एलान किया गया है। सालों की मेहनत के बाद कानून बनाया गया था। विरोधियों ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया था।

अहंकार से चूर सत्ता द्वारा तीन काले कानून जो किसानों का गला घोंट रहे थे उनको वापस लेने की घोषणा की है। ये किसान भाइयों की संघर्ष की जीत है। उन शहीदों की जीत है, जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए ताकि उनको विजय हासिल हो सके।

पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

कहीं पर किसानों ने मिठाइयां बांटी तो कई जगहों पर जलेबी बांटकर खुशियां मनाईं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक साल से ही आंदोलन कर रहे थे। अन्नदाताओं के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, लेकिन क्या पीएम मोदी की घोषणा करने भर से कृषि कानून निरस्त हो गए? तो ऐसा नहीं है।

कानून निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इसके लिए संसद में सरकार को संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। संविधान और विधि विशेषज्ञों की मानें तो सरकार को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में विधेयक लाना होगा। आखिर क्या है वह प्रक्रिया? आइए विस्तार से समझते हैं…

कृषि कानून
मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि विधेयकों को पारित करवाए जाने का कदम देश के कृषि क्षेत्र के लिए बड़े बदलावों की नींव माना जा रहा था। हालांकि, शुक्रवार को पीएम मोदी ने खुद इन कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। कृषि कानूनों के विरोध का आलम यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन कानूनों को लागू होने से रोक दिया। खास बात यह थी कि मोदी सरकार ने भी कोर्ट के इस कदम का विरोध नहीं किया।

जम्मू-कश्मीर
भाजपा ने सीएए और कृषि कानूनों की तरह ही अपनी महत्वाकांक्षी जम्मू-कश्मीर योजना को भी बैकसीट में धकेल दिया है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में तोड़ने के बाद भाजपा श्रीनगर और लेह को दिल्ली से ही नियंत्रित करने की योजना बना चुकी थी। इसके लिए लंबे समय तक कश्मीर के नेताओं को भी नजरबंद रखा गया।

सीएए-एनआरसी
भाजपा के 2014 के घोषणापत्र में यह वादा किया गया था कि उनकी सरकार देश में घुसपैठ रोकने और अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर एक स्पष्ट नीति बनाएगी और इसका हल निकालेगी। 2019 के घोषणापत्र में भी इसी वादे को दोहराते हुए भाजपा ने कहा कि वह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को भी जोर-शोर से पूरा कराएगी।

जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री दो-दो क्षेत्रों में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा 22 नवंबर को गोरखपुर और 23 को कानपुर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनका 22 नवंबर को रात्रि प्रवास लखनऊ में होगा।

इसके बाद दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में चार विजय संकल्प यात्राओं का आयोजन होगा। यह यात्रा राज्य के छह क्षेत्रों के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी।

सहारनपुर से आठ दिसंबर से यात्रा शुरू करने पर विमर्श हुआ। अन्य यात्राओं की रूपरेखा तय होनी बाकी है। मसलन किस क्षेत्र से यात्रा का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।

इसके अलावा आयोजन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम सेना और झांसी को कई सौगातें देंगे। साथ ही एनसीसी पूर्व छात्रसंघ का शुभारंभ करेंगे।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी व नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे।

इसके अलावा केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानुप्रताप वर्मा, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ समेत झांसी, ललितपुर और जालौन जिले के विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 750 लोग ही मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड से यूपी चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बुंदेलों के लिए सौगातों का पिटारा खोलेंगे।

प्रधानमंत्री पुलिस लाइन ग्राउंड में दोपहर 2:35 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद 3:45 बजे तक विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 3:50 बजे कार्यक्रम स्थल से 3:55 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां से शाम 4 बजे झांसी के लिए प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन माह पहले उज्ज्वला योजना 2.0 के शुभारंभ पर महोबा आए थे। गोरखगिरि को पर्यटन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे।

वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांग ला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है. सेना के अफसरों का कहा है कि पूर्वी लद्दाख सेक्‍टर में स्थित रेजांग ला वॉर मेमोरियल पहले छोटा था. अब इसे काफी बड़ा बनाया गया है.

इसे लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लाया जाएगा. उनका कहना है कि अब आम लोग और पर्यटक भी इस वॉर मेमोरियल व सीमा क्षेत्रों में जा सकेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्मारक का उद्घाटन करने के बाद, रक्षा मंत्री क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे.