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बीजेपी द्वारा मथुरा के श्री कृष्ण जन्म भूमि के विवाद को चुनावी मौसम में गरमाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मंच पर भी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर नजर आने लगी है.

समाजवादी पार्टी के मंच पर भगवान श्री कृष्ण का पोस्टर देखकर लगता है कि बीजेपी के मथुरा मुद्दे का उसको समाजवादी पार्टी फायदा नहीं उठाने देना चाहती है. लगता है अब दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वोटों की राजनीति करते नजर आएंगे.

बीजेपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि का मुद्दा उठाने के बाद एटा में अखिलेश यादव की विजय यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो जाने से मथुरा का मुद्दा अब पूरी तरह से सियासी हो चला है.

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक दिन पहले एटा में ही कहा था कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं. यदि उन्हें लगता है कि बीजेपी मथुरा का मुद्दा वोटों के लिए उठा रही है तो अखिलेश मथुरा का काम अपने ऊपर क्यों नहीं ले लेते और ले जाते वोट.

देश में कोरोना वायरस  के ओमिक्रोन वेरिएंट  का खतरा धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है. सामान्य तौर पर हर दिन किसी न किसी राज्य से ओमिक्रोन के नए मामले सामने आ रहे हैं.

अब तक देश में ओमिक्रोन संक्रमण के 200 मामले सामने आ चुके हैं. केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर काफी गंभीर है और इस दिशा में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडाविया  ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश ओमिक्रोन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माण क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि इस नए वेरिएंट के संक्रमण से सुरक्षा मिल सके.  राज्यों को 48,000 वेंटिलेटर वितरित किए गए हैं. फिलहाल टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट के अबतक 200 मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र और दिल्ली में नए वेरिएंट से संक्रमण की संख्या बढ़कर 54 तक पहुंच गई है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में ओमिक्रोन वेरिएंट के कितने मामले सामने आए हैं.

 प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वयं सहायता समूहों के खातों में ₹1,000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए.इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.01 लाख लाभार्थियों के खातों में ₹20 करोड़ से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए.

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मसला ऐसा फंसा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी सफाई देते घूम रहे हैं. इसी पर आज विधानसभा में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया जिसके जबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो.

पंचायत चुनावों की घोषणा शिवराज सरकार ने अध्यादेश निकालकर की. इसमें पंचायतों का परिसीमन और सीटों के रोटेशन को परे रख दिया गया. इसके खिलाफ कांग्रेस पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट गयी.

आज विधानसभा में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के लाये स्थगन प्रस्ताव पर नेता विपक्ष कमलनाथ ने कहा कि जो हो गया सो हो गया अब हम चाहते हैं कि सरकार कहे कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिये, हम उनके साथ हैं. दोनों पार्टियों को मिलकर कोर्ट की शरण लेनी चाहिये. हम नहीं चाहते कि बिना आरक्षण पंचायत चुनाव हों.

सीएम शिवराज के इस बयान को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया और दावा किया कि कांग्रेस के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अब अपनी सफाई देनी पड़ी. उधर बीजेपी का कहना है कांग्रेस ओबीसी को लेकर ढोंग करती है कोर्ट में याचिका लगाने की जरूरत ही नहीं थी.

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है. आगरा में  सड़क और पानी के जल-जमाव जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोग चुनाव के बहिष्कार की बात कह रहे हैं. जिले के देवरैठा की 28 कॉलोनियों के लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है.

देवरैठा में लगभग 25,000 परिवार रहते हैं. इनका कहना है कि अगर क्षेत्र में मौजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अपना वोट नहीं डालेंगे.

हां रहने वाले लोगों को सड़क और जल-जमाव की वजह से काफी परेशानी होती है. अधिकारियों से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले 40 सालों से यहां की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं किया गया है. 2008 में आगरा विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण शुरू किया था लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है.

कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा से पहले अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

छत्तीसगढ़ और दिल्ली  की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों  में भी छात्रों को प्रकृति, समाज और देश के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए ‘हैप्पीनेस करिकुलम’  को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी चल रही है.

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थानमें छह दिवसीय वर्कशॉप में भाग लेने आए राज्य प्रभारी सौरभ मालवीय ने पीटीआई को बताया कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को विकसित किया जा रहा है.

मालवीय ने कहा कि 1 से 8 तक के छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम ऑफर किया जाएगा. यह उन्हें अपने, परिवार, समाज, प्रकृति और देश से जुड़ने में सक्षम बनाएगा. इससे उन्हें इंटररिलेशनशिप को समझने में भी मदद मिलेगी, मालवीय ने कहा, बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा.

शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 30 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं जहां सात लाख शिक्षक कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार सभी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम लागू करने पर विचार कर सकती है.