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 प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वयं सहायता समूहों के खातों में ₹1,000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए.इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1.01 लाख लाभार्थियों के खातों में ₹20 करोड़ से ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए.

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मसला ऐसा फंसा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी सफाई देते घूम रहे हैं. इसी पर आज विधानसभा में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया जिसके जबाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कहा कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो.

पंचायत चुनावों की घोषणा शिवराज सरकार ने अध्यादेश निकालकर की. इसमें पंचायतों का परिसीमन और सीटों के रोटेशन को परे रख दिया गया. इसके खिलाफ कांग्रेस पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट गयी.

आज विधानसभा में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के लाये स्थगन प्रस्ताव पर नेता विपक्ष कमलनाथ ने कहा कि जो हो गया सो हो गया अब हम चाहते हैं कि सरकार कहे कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिये, हम उनके साथ हैं. दोनों पार्टियों को मिलकर कोर्ट की शरण लेनी चाहिये. हम नहीं चाहते कि बिना आरक्षण पंचायत चुनाव हों.

सीएम शिवराज के इस बयान को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया और दावा किया कि कांग्रेस के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अब अपनी सफाई देनी पड़ी. उधर बीजेपी का कहना है कांग्रेस ओबीसी को लेकर ढोंग करती है कोर्ट में याचिका लगाने की जरूरत ही नहीं थी.

यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है. आगरा में  सड़क और पानी के जल-जमाव जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोग चुनाव के बहिष्कार की बात कह रहे हैं. जिले के देवरैठा की 28 कॉलोनियों के लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है.

देवरैठा में लगभग 25,000 परिवार रहते हैं. इनका कहना है कि अगर क्षेत्र में मौजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अपना वोट नहीं डालेंगे.

हां रहने वाले लोगों को सड़क और जल-जमाव की वजह से काफी परेशानी होती है. अधिकारियों से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछले 40 सालों से यहां की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं किया गया है. 2008 में आगरा विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण शुरू किया था लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है.

कॉलोनियों के लोगों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा से पहले अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे.

छत्तीसगढ़ और दिल्ली  की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों  में भी छात्रों को प्रकृति, समाज और देश के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए ‘हैप्पीनेस करिकुलम’  को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी चल रही है.

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थानमें छह दिवसीय वर्कशॉप में भाग लेने आए राज्य प्रभारी सौरभ मालवीय ने पीटीआई को बताया कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को विकसित किया जा रहा है.

मालवीय ने कहा कि 1 से 8 तक के छात्रों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम ऑफर किया जाएगा. यह उन्हें अपने, परिवार, समाज, प्रकृति और देश से जुड़ने में सक्षम बनाएगा. इससे उन्हें इंटररिलेशनशिप को समझने में भी मदद मिलेगी, मालवीय ने कहा, बच्चों को मेडिटेशन भी सिखाया जाएगा.

शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 30 हजार प्राथमिक विद्यालय हैं जहां सात लाख शिक्षक कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार सभी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम लागू करने पर विचार कर सकती है.

चुनाव सुधार से संबंधित बिल यानि निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. इस बिल में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है. इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किये जाने का विरोध किया.

लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. इसके माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है.

विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह पुत्तुस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है. कांग्रेस नेता ने कहा, ”हमारे यहां डाटा सुरक्षा कानून नहीं है और अतीत में डाटा के दुपयोग किये जाने के मामले भी सामने आए हैं .”

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया गया है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. इसलिये हम इसे पेश किये जाने का विरोध करते हैं .