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उन्होंने कहा कि तीन कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी समेत 6 मुद्दे अभी बाकी है। अहम बात यह है कि हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक में सरकार ने मुआवजा देने से इनकार दिया है।

विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा के सभापति ने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया था। सांसदों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने के लिए विपक्ष चार दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है।

गुरुवार को विरोधी दलों ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर अपना विरोध जताया। विपक्ष के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निलंबन वापसी तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि आखिर इन 12 सांसदों की गलती क्या है ? ये तो लोगों की आवाज उठा रहे थे।

 उन्होंने कहा कि इस बार हमने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाये हैं। ये पहली बार हुआ है। हम प्री बोर्ड परीक्षाएं भी चुनाव के पहले करवा लेंगे।

माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल के आसपास शुरू हो सकती हैं। योजना है कि 16 से 18 दिनों में 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं करा ली जाएंगी।

यूपी बोर्ड में प्री बोर्ड परीक्षाएं पिछले सत्र से ही अनिवार्य की गई हैं।इस बार हर लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा के नम्बर वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

ऐसे में विभिन्न दलों की कोशिश बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। बसपा के उभार में उसके साथ जुड़े सवर्ण व पिछड़ा वर्ग समुदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। भाजपा की रणनीति इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है।

इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी में नया नेतृत्व सामने ला रही है। सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा और कोई बड़ा सवर्ण चेहरा बसपा के पास नहीं है। ओबीसी समुदाय के भी कद्दावर नेताओं की बसपा में कमी है।  बीते चुनावों में भी भाजपा को इन वर्गों का बड़ा समर्थन मिला था। अब उसे और बढ़ाने की तैयारी है।

भाजपा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को शामिल कराने के लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई हुई है। यह समिति जोर शोर से काम कर रही है और लगातार सपा, बसपा व कांग्रेस के छोटे-बड़े नेताओं को शामिल किया जा रहा है।

एक सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का फैसला जनता के सुझावों और उनकी अपील से किया गया है।