Friday , November 22 2024

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ओमिक्रॉन वैरिएंट के दस्तक देने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगेगा ब्रेक, 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से जंग के लिए सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों को एक दिसंबर से यात्रा शुरू करने के पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

अब खतरे वाले देशों से आने वालों की भारत आते ही कोरोना जांच होगी। रिपोर्ट आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें सात दिन घर पर या जहां भी ठहरे हों, वहां क्वारंटीन रहना होगा।

अन्य देशों से आने वालों को हवाई अड्डे से निकलने की अनुमति तो होगी, पर उन्हें 14 दिन खुद की निगरानी करनी होगी, लक्षण दिखने पर सूचना प्रशासन को देनी होगी। इन देशों की उड़ानों के 5 फीसदी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच कराई जाएगी।

कोरोना संबंधी लापरवाही का दृश्य रविवार को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में दिखा। सैकड़ों लोग शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर सामान खरीदते नजर आए।

शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से बढ़ी बीजेपी की मुश्किलें, क्या चुनाव पर पड़ेगा इसका असर ?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा राज्य में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले से जुड़े विवाद का हल निकालने में जुट गई है। इस संबंध में जल्द बड़ा निर्णय हो सकता है।

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई राजग की बैठक में अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से इस मामले को उठाया।

खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि साल 2019 में हुई इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग की आवंटित सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गईं। अनुप्रिया इससे पहले यह मामला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष भी उठा चुकी हैं।

यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने साल 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। परिणाम आने के बाद परिषद पर आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा।

इससे जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है।

बिहार में आज इन जिलों में हो रहे हैं पंचायत चुनाव के तहत नौवें चरण के मतदान, शाम 5 बजे तक डाल सकेंगे वोट

बिहार में आज पंचायत चुनाव के तहत नौवें चरण का मतदान हो रहा है. सुबह सात से ही वोटिंग शुरू है, शाम पांच बजे तक मतदान होगा. वहीं इसके बाद भी जो लोग लाइन में रह जाएंगे उन्हें वोटिंग के लिए मौका दिया जाएगा.

आज इन जिलों के प्रखंडों में हो रहा मतदान

  • पटना: (फतुहा, बख्तियारपुर)
  • बक्सर: (ब्रहमपुर)
  • रोहतास: (दिनारा, सूर्यपूरा)
  • नालंदा: (बिंद, हिलसा)
  • कैमूर: (अघौरा)
  • भोजपुर: (गड़हनी, कोईलवर)
  • गया: (मानपुर, परैया, नगर)
  • कटिहार: (कदवां)
  • अररिया: (सिकटी)
  • लखीसराय: (बड़हिया)
  • शेखपुरा: (अरियारी)
  • बेगूसराय: (साहेबपुर कमाल, सामो अकहा कुरहा)
  • खगड़िया: (अलौली, जि प्र क्षे नि संख्या – 1 व 2)
  • मुंगेर: (मुंगेर सदर)
  • भागलपुर: (पीरपैंती)
  • बांका: (फुल्लीडुमर, चांदन)
  • राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई है. आज मतदान के बाद मतों की गिनती एक और दो दिसंबर को होगी. नौवें चरण में 26,831 पदों के लिए 97 हजार 8 सौ 78 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. वोटिंग के लिए 7,598 भवनों में 12,341 बूथ बनाए गए हैं. लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें एबीपी लाइव के साथ.

पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले देवस्थानम बोर्ड मामले का जल्द होगा निपटारा : केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड की यात्रा पर जाने वाले हैं. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी अपने इस दौरे पर देहरादून में रैली को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडा समाज बिल्कुल चिंता न करें.जो लगभग पूरी होने वाली है तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्तराखंड की जनता काफी ज्यादा उत्साहित है और पलक पावडे बिछा कर उनका इंतजार कर रही है.

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड मामले को लेकर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा. इसलिए पंडा समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्तर का उनके साथ खड़ी हुई है.

Punjab Election 2022: SAD प्रमुख ने किया बड़ा दावा कहा-“चुनावी वादों से मुकर जाने के कारण कांग्रेस…”

पंजाब में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है. शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि अपने चुनावी वादों से मुकर जाने के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में सत्ता विरोधी मजबूत लहर है.

सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह पर स्वयं को आम आदमी दिखाने की कोशिश करके नाटक करने का आरोप लगाया. अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि केवल उनका दल ही अपने वादों को निभाता है.

कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया. लोगों को यह नहीं लगा था कि उनके साथ धोखा होगा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले गुटका साहिब की झूठी शपथ ली थी और बड़े-बड़े वादे किए थे.”

Parliament Winter Session: बिना चर्चा के लोकसभा में ध्वनिमत से पास हुआ किसान कानून वापसी बिल

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल पेश किया.विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित हो गया.

बिल को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी गई. तीनों विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लोकसभा में पेश विधेयक पटल पर रखे जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर पारित हो गया.

लोकसभा में पारित होने के बाद अब कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. दोपहर एक बजे राज्यसभा में भी बिल पेश हो सकता है. यहां भी बिल बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास हो सकता है.

समाजवादी पार्टी सांसद शफीक उर रहमान वर्क ने कहा कि अपनी मनमर्जी से कानून लाए अपनी मनमर्जी से रद्द कर रहे हैं. वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि अब कानून रद्द करने वाला बिल पास हो गया अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

 

यूपी टीईटी 2021 Cancelled: परीक्षा से पहले पेपर लीक करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 1 माह बाद फिर होगा एग्जाम

भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 8,774 नए मामले आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,72,523 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,05,691 रह गई जो 543 दिन में सबसे कम है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार, महामारी से 621 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,68,554 हो गई है।

कोरोना संक्रमण के रोज आने वाले मामले लगातार 51 दिनों से 20,000 से कम और लगातार 154वें दिन 50,000 से कम है। आंकड़ों के मुताबिक, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,05,691 रह गई है .

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्तूबर को 70 लाख, 29 अक्तूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। दे

UPTET Paper Leak: एडमिट कार्ड दिखाकर सरकारी बसों से फ्री में घर तक यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी

यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड (UPBEB) की आयोजित UPTET 2021 परीक्षा रद्द कर दी गई है.  पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को पोस्टपोंड कर दिया गया है.

जिसके बाद यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये घोषणा की है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब सरकारी बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर बिना कोई पैसे दिए अपने-अपने गंतव्य तक वापस जा सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक आज होने वाली इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होने वाले थे. लेकिन पेपर लीक होने के बाद अब इस परीक्षा को एक महीने के बाद फिर से आयोजित किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार ये पेपर व्हाट्सऐप पर लीक किया गया था. प्रशांत कुमार ने बताया कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा में व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है.

 

UPTET Paper Leak की खबर सुनकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरा, अखिलेश बोले-“BJP सरकार में ये आम बात हैं”

यूपी टीईटी का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है. इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने ट्विटर पर कहा है, “UPTET 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना बीसों लाख बेरोज़गार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा व परिणाम रद्द होना आम बात है. उप्र शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम पर है. बेरोजगारों का इंकलाब होगा- बाइस में बदलाव होगा!”

प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, “भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है. आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया. इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है.”

 

किसान आंदोलन: इन 3 राज्यों की सरकार ने मृत किसान परिवारों को मुआवजा देने की करी तैयारी

उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की राज्य सरकारें किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर सकती हैं। भाजपा नेतृत्व ने अपने राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म कराना चाहती है।
सरकार की मुख्य चिंता आंदोलन के दौरान सात सौ से अधिक किसानोंं की विभिन्न कारणों से हुई मौत का मुद्दा है।
इसके हल के लिए भाजपाशासित राज्य अपनी ओर से मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनमें ज्यादातर पंजाब के हैं। ऐसे में सरकार को पंजाब सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने का अवसर भी मिलेगा।