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मिशन 2022 के मद्देनजर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर बनाने में लगी है. इसके लिए कांग्रेस परीक्षा और साक्षात्कार कर रही है.

मंगलवार को यूपी कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में प्रवक्ता और कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने के लिए परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन हुआ, जिसमें 16 लोगों ने हिस्सा लिया.

सभी जिलों के लिए जो प्रश्नपत्र तैयार किये गए हैं उनमें 10 बहुविकल्पीय व 2 लिखित उत्तर वाले प्रश्न है. हालांकि लखनऊ के लिए प्रश्नपत्र का पैटर्न अलग रहा. यहां लिखित उत्तर वाले तो 2 ही प्रश्न पूछे गए लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न 10 की जगह 15 आये.

परीक्षा के संयोजक और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. उमाशंकर पांडेय ने बताया कि लखनऊ मंडल के सभी जिलों की परीक्षा 21 नवंबर को लखीमपुर जिले के साथ पूरी होगी. इसके बाद 23-24 नवंबर तक इस मंडलके परिणाम जारी किए जाएंगे.

उत्तराखंड में पिछले 21 सालों से परिसंपत्ति विवाद लटका हुआ है. तकरीबन 20 हजार करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन हैं, जिससे उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हो रहा है. राज्य गठन के बाद से अब तक ये विवाद कोई भी सरकार सुलझा नहीं पाई.

17 नवंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच परिसंपत्ति को लेकर फैसला होने की उम्मीद है. हालांकि, यह उम्मीद इससे पहले भी कई बार जग चुकी है लेकिन यह विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया.

उसके रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को जाती है. राजस्व के नुकसान के साथ-साथ उत्तराखंड को भूमि और संपत्तियों का भी बड़ा नुकसान है. दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी यह मामला आज तक नहीं सुलझ पाया.

उत्तराखंड सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 4,000 से अधिक भवनों पर अभी भी उत्तर प्रदेश का ही कब्जा बरकरार है.  हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, बनबसा का लोहियाहैड बैराज, कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी यूपी के कब्जे में है. टिहरी डैम पर अभी भी उत्तर प्रदेश का मालिकाना हक है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा (UP Assembly Election 2022) का चुनाव अगले साल होना है. हैदराबाद से अपनी राजनीति शुरू करने वाली आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) (AIMIM) भी यूपी में ताल ठोक रही है.

इसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस चुनाव में एमआईएम को 5 लाख 61 हजार 91 वोट या 2.71 फीसदी वोट मिले थे. एमआईएम ने 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव 38 सीटों पर लड़ा था. लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत तब्त हो गई थी. एमआईएम को 2 लाख 4 हजार 142 वोट मिले थे. एमआईएम ने ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिमबहुल सीटों पर चुनाव लड़ा था.

तेलंगाना के बाद एमआईएम को सबसे अधिक सफलता महाराष्ट्र में मिली. एमआईएम ने 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव 24 सीटों पर लड़ा था. उसे 2 सीटों पर जीत मिली थी. और 14 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी. एमआईएम पर 4 लाख 89 हजार 614 मतदाताओं ने विस्वास जताया था. वहीं 2019 का विधानसभा चुनाव एमआईएम ने 44 सीटों पर लड़ा. इस बार भी उसे केवल 2 ही सीटें मिलीं. लेकिन उसके वोट बढ़कर 7 लाख 37 हजार 888 हो गए.

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ‘जनता दरबार’ दरबार लगाया. इस दौरान कई फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे जिसका मुख्यमंत्री ने समाधान करने का प्रयास किया.

जनता दरबार में बिजली बिल की समस्या को लेकर गोपालगंज से आए एक युवक की शिकायत सुनकर चौंक उठे. दरअसल, युवक का कहना था कि उसने 2013 में बिजली का कनेक्‍शन लिया था.

कनेक्शन लेने के बाद से ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता रहा है. इसके बाद भी अचानक एक महीने का 80 हजार रुपये से अधिक का बिल भेज दिया गया है.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार यह बात सुनकर सन्न रह गए. सीएम ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि जब 2013 में बिजली कनेक्‍शन दिया गया तो मीटर रीडिंग क्‍यों नहीं हुई? यह तो है.

इसके बाद पूरी जानकारी लेकर इस मामले को देखने के लिए कहा. ऐसी ही कई समस्या को लेकर लोग समोवार को पहुंचे थे जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रयास किया.

मोदी सरकार (Modi Government) शासन को लेकर व्यावहारिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिये युवा पेशेवरों को इसमें शामिल करने, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है. इसके अलावा आठ अलग-अलग समूह अन्य विभिन्न कदमों की निगरानी करेंगे. इन समूहों में समूचे मंत्रिपरिषद से सदस्य शामिल होंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया ने व्यक्तिगत दक्षता पर प्रस्तुतियां दीं, दूसरे का नेतृत्व पीयूष गोयल और गजेंद्र शेखावत ने किया, प्रस्तुति देने वाले अन्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी (कार्य और हितधारक), अनुराग सिंह ठाकुर (पार्टी समन्वय और प्रभावी संचार) और प्रल्हाद जोशी (संसदीय कार्य मंत्री ) थे.

आखिरी बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था. ये सभी बैठकें मुख्य रूप से मोदी सरकार की दक्षता और वितरण प्रणाली में सुधार पर केंद्रित थीं. समूहों का गठन उस दिशा में एक और कदम है, जो मोटे तौर पर मंत्रियों को अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाकर शासन में समग्र सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.