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कानपुर की युवा सपा नेत्री सुनिधि यादव बनी समाजवादी छात्र सभा की प्रदेश सचि

(सुघर सिंह सैफई)

कानपुर । सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाली कानपुर की सुनिधि यादव को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने सुनिधि को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गई।

सुनिधि यादव पिछले कई सालों से कानपुर मे युवाओं की राजनीति में सक्रिय है सुनिधि यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटी रहती है। पार्टी के हर कार्यक्रम में सुनिधि यादव बढ़चढ़ कर भाग लेती है उनकी माँ श्रीमती वंदना यादव भी पार्टी में काफी सक्रिय है सुनिधि फेसबुक पर सपा का प्रचार प्रसार करती रहती है उनकी सक्रियता को देखकर खुद अखिलेश यादव ने सुनिधि को अपने फेसबुक की मित्रता सूची में जोड़ा और बाद में मेहनत को देखते हुए प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने कहा है कि राजनीति में युवाओं का स्वागत है और पार्टी नेतृत्व के आदेश पर सुनिधि यादव को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने कहा कि युवाओं को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने में सुनिधि यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर सुनिधि यादव के घर में जश्न का माहौल है और उन्हें बधाइयां देने वालों का ताता लगा हुआ है उन्होंने कहा है कि मुझ जैसी एक छोटी कार्यकत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका पूरी लगन और मेहनत से पालन करूंगी। और पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाऊंगी।

पंकज शाक्य संवाददाता मैनपुरी

मैनपुरी- उपाध्यक्ष उ.प्र. राज्य महिला आयोग अंजू चैधरी ने महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस, समाज कल्याण आदि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा, ग्राम कछपुरा में गभर्वती महिलाओं की गोद भराई, 06 माह की आयु पूणर् कर चुके बच्चों को अन्नप्रासन्न एवं उपस्थित आंगनवाड़ी कायर्कत्रियों, आशाओं, गभर्वती महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कायर्कत्रियों के कंधों पर गभर्वती महिलाओं, बालिकाओं, कुपोषित बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं, पोषाहार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, महिलाओं के उत्थान, सवार्ंगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य भी आपके कंधों पर हैं, आप गभर्वती महिला की मां की भांति देख-भाल करें, गभर्धारण से लेकर प्रसव होने तक उसके स्वास्थ्य की नियमित जांच हो, समय से गभर्वती महिला को आयरन, कैल्शियम की टेबलेट उपलब्ध कराई जाएं, उसे भरपूर पोषक आहार खाने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रथम बार गभर्धारण करने वाली गभर्वती महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ तत्काल उपलब्ध कराया जाए, गभर्वती महिलाओं के साथ-साथ उनके परिजनों को संस्थागत प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जाए, बेटी पैदा होने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदान किया जाए।
उपाध्यक्ष महिला आयोग ने उपस्थित महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न रोकने में महिलाएं आगे आएं, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने में भी महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वाबलंबन, उनकी आथिर्क स्थिति मजबूत हो इसके लिए सरकार द्वारा तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, बालिकाएं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें यदि उनके साथ किसी के द्वारा अत्याचार, उत्पीड़न किया जाये तो वह अपनी शिकायत करने में झिझकें नहीं इसलिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प-डेस्क की स्थापना कर उस पर 24 घंटे महिला कमीर् की तैनाती की गयी।  बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी धूम-धाम से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं सास बनकर बहू पर अत्याचार न करें बल्कि उसे बेटी की तरह दुलार करें, बहू का सम्मान करें, बहू भी अपने सास-ससुर, देवर का सम्मान करें, ससुराल को ही अपना घर समझे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। उन्होने कछपुरा में गोद भराई कायर्क्रम के अन्तगर्त गभर्वती मोहिनी, बविता, शारिका, राखी, रचना शाक्य को पोषक आहार उपलब्ध कराये वहीं 06 माह की आयु पूणर् कर चुके सम्यक, इवांशी, सौयर्, शानवी, दिव्यांश को ऊपरी आहार खिलाकर अन्नप्रासन्न कायर्क्रम सम्पादित किया।
श्रीमती चैधरी ने बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि निराश्रित महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, उसका सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकरण हो, किसी भी निराश्रित महिला की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा न रहे, ससुरालीजनों, परिजनों द्वारा उसके साथ अत्याचार न किया जाए, शासन से मिलने वाली सुविधा पेंशन आदि तत्काल स्वीकृत की जाए, महिला उत्पीड़न के प्रकरण प्राथमिकता पर निपटाए जाएं, महिलाओं के सवार्ंगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर मिले सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को आदेशित करते हुए कहा कि पीड़ित महिला को रानी लक्ष्मीबाई योजना का लाभ समय से मिले लाभ देने से पूर्व भली-भांति जांच की जाए, पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन योजना का लाभ भी पात्रों को समय से मिले। उन्होंने बैठक में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी बच्चे विद्यालय में ड्रेस, जूते-मोजे पहनकर आएं, सभी बच्चों के पास ड्रेस, मोजे, जूते उपलब्ध हो शिक्षक सुनिश्चित करें, विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल, शौचालय में पानी की उपलब्धता का विशेष ध्यान दिया जाए, जिन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल नहीं है उनमें तत्काल बाउंड्रीवाल का निमार्ण कराया जाए, निमार्ण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होने कलेक्ट्रेट सभागार में पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनते हुये कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए कृत संकल्पिक है, किसी भी महिला का उत्पीड़न, शोषण किसी भी दशा में बदार्श्त नहीं होगा, पीड़ित महिलाओ की सुनवाई न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कायर्वाही होगी। उन्होंने कहा कि पीडित महिलाओं की समस्याओ के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें न्याय दिलाने के उददेश्य से महिला जन सुनवाई कायर्क्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें शिकायतो को सुनकर उन पर त्वरित, प्रभावी कायर्वाही कर शोषित महिलाओ को मौके पर राहत प्रदान कराई जा रही है। उन्होने कहा कि महिला उत्पीड़न से संबंधित जो किसी भी न्यायालय में चल रहे है ऐसे वादों का राज्य महिला आयोग संज्ञान नहीं लेता, पीड़ित महिलायें कोर्ट में जाने से पूर्व अपनी शिकायत राज्य महिला आयेाग के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उनकी समस्याओं को सक्षम अधिकारीगणों के माध्यम से समयबद्ध ढंग से निस्तारण कराया जा सके।
इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर ऋषिराज, क्षेत्राधिकारी नगर अभय राय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला डा. ए.के. पचैरी, डा आर.के. सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डा. आर.पी. सिंह, जिला कायर्क्रम अधिकारी ज्योति शाक्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी इन्द्रा सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना एकता सिंह, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा साधना तिवारी, मनोरमा सिंह आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को सड़कों की बड़ी सौगात दी.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम्य विकास विभाग की 4130 करोड़ की लागत से बनने वाली 4208 किलोमीटर की 886 ग्रामीण मार्गों के निर्माण का जहां मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया तो वहीं, 155 करोड़ की लागत से 1930 किलोमीटर के 692 ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण का लोकार्पण भी किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायतों के अंतर्गत हॉट मिक्स पद्धति से बनने वाली 195 करोड़ की लागत से 537 किलोमीटर लंबी 509 ग्रामीण मार्गों का लोकार्पण किया. वहीं, 33 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर बनने वाली 14 ग्रामीण मार्गों का शिलान्यास भी किया. दूसरी तरफ प्रदेश में आज से गड्ढा मुक्ति अभियान की शुरुआत भी हुई है, जो 15 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली 63 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा, जिस पर 230 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा. आज मुख्यमंत्री ने कहा कि, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

गड्ढों पर घिरी सरकार

बीते कुछ दिनों से सड़कों में मौजूद गड्ढों को लेकर सियासी दलों ने सरकार पर खूब तंज किया है. ट्वीट के जरिये निशाना भी साधा है. इसमें ना कांग्रेस पीछे रही ना समाजवादी पार्टी पीछे रही. प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया तो अखिलेश यादव ने भी इन गड्ढों की तस्वीरों को ट्वीट कर सरकार को कठघरे में खड़ा किया, और आज तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट के जरिए सड़कों की क्या दशा है उसकी हकीकत बयां की.

सरकार के मंत्री दे रहे हैं सफाई

हालांकि, मायावती के इस ट्वीट पर सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब भी बरसात होती है तो सड़कों की स्थिति ऐसी हो जाती है और बरसात के बाद सड़कों को ठीक किया जाता है. ये किसी भी सरकार में होता है, लेकिन सड़कों के गड्ढों को भरने का काम सरकार ने शुरू किया है. वहीं, उनका यह भी कहना है कि, इसे कुछ लोग सियासी हथियार बना रहे हैं, लेकिन गड्ढों को भरने का काम बरसात के बाद ही किया जाता है.

जाहिर है जब चुनाव करीब हो तो हर छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है और जब यूपी की बात हो तो सड़कों के गड्ढे चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए सरकार को घेरने का जहां मुफीद हथियार बन गया है, तो वहीं आम जनता के लिए यह गड्ढे परेशानी का एक बड़ा सबक बने हुए हैं.

दिल्ली

यूपी के चर्चित बिकरु कांड में जेल में बंद नाबालिग खुशी दुबे की ज़मानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवा होनी है आपको बात दे की कई सामाजिक संस्थाए एवं राजनीतिक पार्टियाँ खुशी दुबे की रिहाई की माँग कर रहे थे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, अब खुशी दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
आपको बता दे की यूपी के चर्चित बिकरु कांड में अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, जबकि शादी के महज़ 9 दिन बाद खुशी दुबे को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया की खुशी दुबे शादी के समय नाबालिग थी.खुशी दुबे की जमानत देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ सुनवाई करेगी, खुशी दुबे की इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उसकी ज़मानत खरिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. खुशी दुबे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी खराब सेहत का हवाला दे कर ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की थी। अब देखना होगा की सुप्रीम कोर्ट ख़ुशी दुबे की जमानत देने की माँग वाली याचिका पर क्या निर्णय सुनती है .

राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले ही केजरीवाल सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.

साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी साफ कहा कि बीते साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें।

 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वहीं गुरमीत सिंह को बेबी रानी मौर्य की जगह राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

दरअसल, ले. जनरल (रिटायर) गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वह बीते 14 सितंबर को देहरादून पहुंचे. वहीं, 15 सितंबर यानि कि आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है.

गौरतलब है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के रूप में रिटायर हुए गुरमीत सिंह को भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा अपने नए पद के लिए चुना गया था, जब प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

बेबी रानी मौर्य ने अपना कार्यकाल पूरा होने के दो साल पहले ही इस सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया था। नवनियुक्त राज्यपाल सिंह मंगलवार को यहां पहुंच गए, जिनका प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, गणेश जोशी एवं स्वामी यतीश्वरानंद ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के 2648 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने तय कर लिया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) से दूरस्थ शिक्षा मोड में डीएलएड प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थियों का झटका लगा है। उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीएलएड प्रशिक्षितों की मुराद पूरी हो गई है।

शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियुक्तियां करने को कहा है। जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी तब तक एनआईओएस डीएलएड का विषय सरकार के सामने नहीं आया था। एनआईओएस डीएलएड शिक्षक भर्ती के राज्य के स्थापित नियमों में फिलहाल शामिल नहीं है।

भविष्य में होने वाली भर्तियों में इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी। लेकिन शिक्षा निदेशालय डीएलएड को लेकर पशोपेश में था।

किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब साल भर से उन इलाकों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ ही प्रदर्शन स्थल वाले रास्ते का अमूमन उपयोग करने वाले नागरिकों के मानवाधिकार हनन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण यानी डीडीएमए और गृह मंत्रालय से आंदोलन में हो रहे कोविड नियमो के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है. जिसकी वजह से आम जनता, मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं बॉर्डर बंद होने के चलते लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है जिसके चलते आम जनता की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ रही है.

मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कहा है कि वो एक सर्वे करवाएं कि किसानों द्वारा लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण लोगों की आजीविका, लोगों के जीवन, वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका आकलन कर रिपोर्ट एनएचआरसी के सामने पेश करें.

गुजरात के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम तक होगा. जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल तय है. कुल 24 मंत्री शपथ ले सकते हैं. नए मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों की बात करें तो हर्ष शांगवी, देवा भाई मालम, शाशिकान्त पटेल, गोविंद पटेल, आत्माराम परमा, नीमा बेन आचार्य, दुष्यंत पटेल, कृति शाइनी राणा, राकेश शाह, ऋषिकेश पटेल और मोहन धोड़िया का नाम शामिल है.

उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक सादे समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी. दो दिन पहले विजय रूपाणी ने हाई कमान के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था.

बीजेपी नेताओं के मुताबिक, जमीनी स्तर पर पटेल का कामकाज, सहकारिता क्षेत्र पर उनकी पकड़, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव और प्रशासनिक क्षमताएं जैसे गुणों के कारण भूपेंद्र पटेल को यह जिम्मेदारी दी गयी है.

 हरियाणा के पलवल जिले में तीन हफ्ते के अंदर सात बच्चों की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. मृतक बच्चों की उम्र 14 साल से भी कम है. मृत्यु के कारण का पता नहीं चल पाया है.

सर्वे टीम में महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल हैं. अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि मौतें गांव में स्वच्छता न होने के कराण उत्पन्न होने वाली किसी बिमारी से हुई होगी.

पलवल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि हमारी टीम डेंगू को लेकर जांच कर रही है लेकिन फिलहाल गांव से लिए गए नमूनों में कोई नमूना डेंगू पॉजिटिव नहीं निकला है.

एक में गंभीर एनीमिया का मामला बताया जा रहा है. वहीं एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बुखार के कारण मौत हुई है. एक अन्य बच्चा तेज बुखार और दूसरा सदमे के साथ बुखार के कारण मौत हो गई है.