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NDC (राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज) के दीक्षांत समारोह में शरीक हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले सदस्यों को बधाई दी.

उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि समकालीन समय में सरकार द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक नीति समाधान की दिशा में आप अकादमिक शोध के दौर से गुजरे हैं.

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद, छात्रों ने चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है. एनडीसी रणनीतिक मामलों की समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. NDC ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी खोज को और सुविधाजनक बना सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ज्ञान की भूमिका को किसी देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति के रूप में बहुत लंबे समय से महसूस किया गया है. हमने अपने गुरुओं को समाज में सबसे उंचे पायदान पर रखा है. ज्ञान और बुद्धिमता को हमारे समाज में सर्वोच्च गुणों के रूप में माना गया है.

कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ऐसे में इस टीके को लगवाने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को एंट्री कैसे मिली है?

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ‘यदि मुझे सही से याद है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ली थी, जिसे अमेरिका की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। या फिर उन्होंने इसके अलावा कोई और वैक्सीन भी ली है या अमेरिका के प्रशासन ने उन्हें छूट दी है? देश यह जानना चाहता है।’

निखिल अल्वा ने ट्वीट किया, ‘अपने प्रधानमंत्री की तरह मैंने भी आत्मनिर्भर कोवैक्सीन लगवाई है।  पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने की अनुमति मिल गई है, जो कोवैक्सीन को मान्यता ही नहीं देता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वास्तव में उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली थी।’

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की ओर से सलाह दिए जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें अपने ही राज्य तक सीमित रहने की नसीहत दी है।

अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा। इस सलाह को लेकर अशोक गहलोत पर बरसते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा वे राजस्थान पर ध्यान दें।

दरअसल अशोक गहलोत ने 19 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम एक पत्र ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिससे कांग्रेस का नुकसान हो।

हालांकि इस तरह से अशोक गहलोत का नसीहत देना कैप्टन अमरिंदर सिंह को रास नहीं आया है और उन्होंने सलाह दी है कि वे राजस्थान को संभालें। उनके इस बयान से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वे 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत देश के मुद्दे पर विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं. केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसान आंदोलन पर बात करें.

राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा है, ”हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए कीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. पिछले 11 महीनों के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है. हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए. कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें.”

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं. पिछले 11 महीनों से किसान राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ धाम का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे उत्तराखंड में शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि 16 सितंबर को हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई थी।

बीजेपी के एक शीर्ष सूत्र ने एएनआई को बताया, “पीएम मोदी 10 अक्टूबर से पहले केदारनाथ जाएंगे। वह वहां राज्य के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।” अपने कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की केदारनाथ में यह दूसरी यात्रा होगी। आखिरी बार वह 2019 में केदारनाथ धाम गए थे। बता दें कि दिवाली के बाद अगले छह महीने तक केदारनाथ भक्तों के लिए बंद रहेगा।

इस बीच, उत्तराखंड समेत चार और राज्यों में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा अहम माना जा रहा है।  पार्टी यात्रा के माध्यम से राज्य के हर गांव में मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में रहेगी।

बता दें कि 16 सितंबर को नैनीताल उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर रोक हटा दी थी। साथ ही कहा था तीर्थयात्रा के लिए COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोग जिन्हें कोरोना की दोनों डोज लगी है, वे ही तीर्थयात्रा कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई एफआईआर को ही तहरीर बनाया है.

सीबीआई की दिल्ली यूनिट ने आईपीसी 306 में एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित यानी उकसाने की धारा में दर्ज हुई है. सीबीआई की टीम ने प्रयागराज पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

महंत नरेद्र गिरि महाराज की हत्या हुई थी या उन्हे आत्महत्या के लिए उकसाया गया था और इसके पीछे क्या कोई आपराधिक षडयंत्र भी था? सीबीआई इन तमाम एगंलो की जांच करेगी.

जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरि ने अपनी वसीयत लिखी थी, उस कमरे से एक कथित हस्तलिखित सुसाइड लेटर भी बरामद किया गया था और कई लोगों के नाम उसमें लिखे हुए थे. उनकी मृत्यु के बाद एक बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब कई संतों ने कथित सुसाइड नोट को फर्जी करार दिया और महंत की मौत को हत्या करार दिया.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी अदालत में शुक्रवार को बदमाशों ने गोलीबारी में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मार गिराया. बदमाशों ने कोर्ट रूम नंबर 207 के अंदर जब फायरिंग की तब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जज इजलास पर बैठे थे.

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर दो बदमाशों को मार गिराया. पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) प्रणव तायल ने बताया कि हमलावर वकीलों की वेश में आए थे.रोहिणी कोर्ट में हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में फायरिंग की साफ-साफ आवाज सुनी जा सकती है. लोग भागते नजर आ रहे हैं. बच्चे फायरिंग-फायरिंग कहते सुने जा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र मान (गोगी) को पेशी के लिए लाया गया था. तभी दो बदमाशों ने फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया. एक हमलावर पर 50 हजार का इनाम था.

उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और निर्बल शोषित हमारा आम दल (Nishad Party) मिलकर लड़ेंगे.

लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में  को केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह व प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की मौजूदगी में इसकी औपचारिक घोषणा की गई.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव काफी अहम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता को भरोसा है. 2022 के चुनाव में बीजेपी सफल होगी. उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश में हूं. आज एक सुखद संयोग है. अपना दल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब हरिद्वार के प्रॉपर्टी डीलर और कई संत रडार पर आ गए है।  यूपी पुलिस प्रॉपर्टी डीलरों के अलावा संतों से भी पूछताछ कर सकती है। उधर हरिद्वार पुलिस ने यूपी पुलिस को हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी मदद यूपी पुलिस को चाहिए होगी वह की जाएगी। श्रीमहंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद संत जगत पूरी तरह हिल गया है।

नरेंद्र गिरी को हरिद्वार आना था। लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। यहां उनकी कई संतों के अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े भक्तों से भी मुलाकात होनी थी।

नरेंद्र गिरी की कॉल डिटेल के आधार पर यूपी पुलिस संतों के अलावा प्रॉपर्टी डीलरों से भी पूछताछ करने आ सकती है। पुलिस सूत्रों की मानें तो यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क भी साधा है। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यूपी पुलिस को जो भी मदद चाहिए होगी। उनकी मदद की जाएंगी।

जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी एक्स्पर्ट कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह व्यवस्था दी।

मामले में पिछली सुनवाई 13 सितंबर को हुई थी। तब सरकार ने हलफनामा दाखिल करने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम इसी हफ्ते आदेश जारी करना चाहते थे.

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हम इस सप्ताह से पहले इस मामले पर एक आदेश पारित करना चाहते थे…लेकिन कुछ सदस्यों के साथ हम समिति (पेगासस मामले पर) बनाने पर विचार कर रहे थे ….कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसलिए देरी हो रही है। हम अगले हफ्ते पेगासस पर एक आदेश जारी करने की कोशिश करेंगे।’

वो इस मामले की जांच के लिए एक एक्‍सपर्ट कमेटी बना रहे हैं लेकिन एक सदस्‍य ने निजी कारणों से इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया है. यही कारण है कि कमेटी बनाए जाने में देरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले हफ्ते तक कमेटी का गठन कर लिया जाएगा.