देश

प्लास्टिक तिरंगा बंद करने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. प्लास्टिक तिरंगे को लेकर कू ऐप (Koo App) पर चल रही मुहिम को देशभर से जोरदार समर्थन मिल रहा है.

हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कई समारोह के दौरान लोग प्लास्टिक के तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने बच्चों को भी प्लास्टिक के तिरंगे दे देते हैं. समारोह के बाद इन तिरंगों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और जाने-अनजाने में लोग तिरंगे का अपमान कर बैठते हैं.

प्लास्टिक के तिरंगे का विघटन भी मुश्किल होता है जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है इसलिए प्लास्टिक के तिरंगे का प्रयोग ना कर के हम पर्यावरण को तो बचाते ही हैं साथ में तिरंगे की शान को भी बढ़ाते हैं.

जनता से भी कपड़े और कागज के तिरंगे इस्तेमाल करने की अपील की. कू ऐप की इस मुहिम का ऐसा असर हुआ कि #SayNoToPlasticTiranga और #PledgeOnKoo हैशटैग पूरे दिन स्वदेशी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू पर ट्रेंड करते रहे.

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां और एक टूरिस्ट बस मलबे के नीचे दब गईं. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चार और शव मलबे में दबे मिल गए हैं. इस हादसे में अब मरने वालों का आंकड़ा 17 हो चुका है.

किन्नौर में ये दूसरी बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। इस बार पत्थर और मलबा ट्रक, कार और एचआरटीसी की बस पर गिर गया। जिले में महज 16 दिन के भीतर दूसरी बड़ी लैंड स्लाइड की घटना घट गई।

अब हिमाचल के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है. वहीं किन्नौर भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का लगातार सामना करता रहता है. पिछले महीने ही किन्नौर में भूस्खलन की वजह से नौ लोगों की मौत हो गई थी. मृत सभी लोग पर्यटक बताए गए थे जो गर्मी से राहत के लिए पहाड़ी राज्य घूमने निकले थे.

दोपहर करीब 11:57 बजे किन्नौर जिले में रिकांगपियो-शिमला राजमार्ग पर निगुलसेरी में पहाड़ से लैंडस्लाइड के बाद अचानक मलबा एक ट्रक, कार और एचआरटीसी की बस पर गिर गया।

इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग चपेट में आ गए। चाव दल मौके पर है और लोगों का रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कि एचआरटीसी की बस हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही थी।

अब दुनिया भर में फैल रहे SARS-COV-2 वायरस के म्यूटेंट डेल्टा वैरिएंट से बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हो गया है। यह अधिक संक्रामक है और कुछ जनरेटेड एंटीबॉडी से गुजरने करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। डेल्टा वैरिएंट के कारण लॉकडाउन फिर से लग सकता है। इसलिए COVID-19 उपयुक्त व्यवहार की अधिक आवश्यकता है।

एक मॉडलिंग अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में कोरोनावायरस भी सामान्य जुकाम वाले वायरस की तरह ही व्यवहार कर सकता है, यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोनावायरस की गंभीरता आने वाले कुछ वर्षों में कमजोर होती जाएगी।

मॉडलिंग अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि आने वाले वर्षों में कोरोनावायरस का संक्रमण ज्यादातर उन्हीं छोटे बच्चों में होगा जिन्हें टीका नहीं लगा होगा या फिर जो पहले कभी इस वायरस के संपर्क में नहीं आए होंगे।

कोरोना वायरस के मामले भले ही थम गए हों लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी जरूरी है। इसलिए शादी, जुलूस, अंत्येष्टि या ऐसी ही किसी अन्य जगह पर जमा होने से बचें। हमेशा मास्क लगाए रखें और लोगों के संपर्क से दूर रहें।

इसके कारण लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में तेजी से भीड़ बढ़ रही है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। अन्यथा आपको संक्रमण हो सकता है।

अगर आप निजी या कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने अहम समिट का आयोजन किया है जिसे पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे.

विशेषज्ञ, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल होंगे. सरकार संसद में स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर चुकी है और मौजूदा समिट उस दिशा में पहला कदम माना जा रहा है.

इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की. उन्होंने कहा, ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है.

15 और 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप यानी कबाड़ कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी के लिए 15 और निजी गाड़ी के लिए 20 साल का समय थय किया गया है.वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित तरीके से अनुपयुक्त एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक परिवेश तैयार करना है।

इस नीति का उद्देश्य देश भर में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के रूप में स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचा स्‍थापित करना है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2021 में ही स्‍वरोजगार और स्‍टार्टअप के लिए आकर्षक योजना की शुरुआत की है. ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ और ‘मुख्‍यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ इन योजनाओं के तहत युवाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का लोन 50 फीसद अनुदान के साथ मिलेगा. इसका लाभ बिहार में रहने वाले हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं.

योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल पांच लाख रुपये ही चुकाने होंगे. महिलाओं को इस लोन के लिए ब्‍याज नहीं देना होगा. अन्‍य को केवल एक फीसद ब्‍याज देना होगा. लोन चुकाने के लिए सात साल का समय मिलेगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. यह योजना 18 जून 2021 को लॉन्च की गई है.

आपको अपने प्रोजेक्‍ट, उसके लिए उपलब्‍ध भूखंड और अन्‍य संरचनाओं के साथ ही उद्योग संबंधी प्रशिक्षण का ब्‍योरा देना होगा. प्रोजेक्‍ट की लागत और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी देनी होगी. एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उद्योग विभाग आपको आगे की प्रक्रिया और नतीजे के बारे में सूचित करेगा.

भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.  केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देशभर में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगा, सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती है.

केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया कि यह योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित न करे, और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलिथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया है. अभी भी देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर बैन है.

इसके अलावा कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा. कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी के निर्माताओं या विक्रेताओं को प्लास्टिक सामग्री की बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद (लॉक) किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है.राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के 20 नेताओं और पार्टी के 7 ट्विटर हैंडल को भी लॉक किया गया है.

अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है. आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है.

इस मामले में ट्विटर पहले ही राहुल गांधी के हैंडल को लॉक कर चुका है. राहुल ने नाबालिग के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी, जिनके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कथित रूप से बलात्कार किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके माता-पिता की सहमति के बिना ओल्ड नंगल श्मशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया था.

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। जिसके बाद फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जारी किए गए। जांच एजेंसियों ने पड़ताल की तो पता चला की सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र निवासी एक युवक ने वेबसाइट को हैक किया है।

अभियुक्त विपुल से हुई पूछताछ में चौकाने वाला खुलासा हुआ। साइबर थाने के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार यादव की तहरीर पर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई और विपुल सैनी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक, वोटर आईडी बनाने का यह काम दो माह से चल रहा था। दो माह में 10 हजार से अधिक वोटर आईडी कार्ड तैयार किए गए। लेकिन, इसका कोई रिकाॅर्ड नहीं है।

एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक होने की सूचना मिली थी। मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त विपुल सैनी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है।

लखनऊ के विभूतिखंड कोतवाली में फिल्म निर्माण कम्पनी के खिलाफ आठ लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पीजीआई साउथ सिटी निवासी रजित राम गुप्ता की पहचान आवेशन मल्टीजोन निदेशक वीरेंद्र यादव से थी, जो बनारस में रुस्तमपुर का रहने वाला है।

वीरेंद्र की विभूतिखंड इलाके में ओवेशन मल्टीजोन प्रा. लि. एवं शिवा फिल्म एंड हाउस है। उसने अपने मित्र शिववचन, सुरेंद्र यादव व शिव कुमार भारद्वाज से मुलाकात करवाई।

उन्होंने फिल्मों में निवेश करने की बात कही और कहा कि निवेश करने पर हर महीने कुछ न कुछ मुनाफा मिलता रहता है। रजित ने सात लाख 90 हजार रुपये निवेश कर दिया। इसके बाद काफी समय बीतने के बाद भी न कोई मुनाफा मिला न तो रकम वापस की।

इस बीच आरोपी ऑफिस बंद कर भाग निकले। रुपये वापस मिलने की आस में रजित प्रयास करते रहे। कोई नतीजा नहीं निकलने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में पत्र भेज कर शिकायत की थी।

उत्तराखंड  के पर्वतीय नगरों और और कस्बों में सुरंग वाली पार्किंग बनाई जाएंगी। जगह की कमी और जाम की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका प्लान तैयार किया जा रहा है।

चारधाम मार्ग के प्रमुख पड़ावों के साथ ही कुमाऊं के कई कस्बों में आबादी और पर्यटकों का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से आए दिन बाजारों में जाम लगता रहता हे। इस समस्या को देखते हुए अब लोनिवि की ओर से टनल बेस्ड पार्किंग की योजना बनाई गई है।

जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रेपन सिंह रावत ने बताया कि साढ़े छह हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित गनहिल में वर्ष 1908 व 1920 में तीन पानी भंडारण टैंक बनाए गए थे, जिनकी क्षमता 1558 किलो लीटर है।

इनसे मसूरी के कुलड़ी, कैमल्स बैक रोड, नानपारा सहित 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति होती है। गनहिल के व्यापारियों ने इन्हीं टैंकों के ऊपर झूले, मेज-कुर्सी सहित अन्य अतिक्रमण कर लिया था। अतिक्रमण के कारण इन टैंकों पर भार बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि भंडारण टैंक पूरे साल पानी से भरे रहते हैं। भार बढऩे से हादसा होने का डर बना हुआ था।

लोनिवि के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा, ‘राज्य के अधिकांश बाजारों और कस्बों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। खासकर यात्रा सीजन में यह दिक्कत बहुत बढ़ रही है। ‘