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पंचायत चुनाव में रुपये व शराब की इस्तेमाल को लेकर पुलिस सक्रीय हो गई है। चुनाव के दौरान वोटरों के बीच शराब व रुपये बांटने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है।  एसएसपी जयंतकांत की अध्यक्षता में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए गए।

लंबे समय से लंबित कांडों के निपटारा नहीं करने वाले 21 थानेदार से कारण पूछे गए। एसएसपी ने नाराजगी जताते हुए लंबित केसों को अविलंब निपटारे का निर्देश दिया।

सबों पर नजर रखने का निर्देश दिए गए। लूट, छिनतई, डकैती, हत्या, लूट, रंगदारी कांड व चोरी आदि घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों को रणनीति के तहत कार्य करने की हिदायत दी गई।

बैठक में सिटी एसपी राजेश कुमार, एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान, सरैया एसडीपीओ राजेश शर्मा समेत वरीय पुलिस अधिकारी व थानेदार मौजूद थे।

अल्मोड़ा का शीतलाखेत और स्याहीदेवी क्षेत्र इन दिनों शराब के खिलाफ आन्दोलन के लिए जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. अवैध शराब बेचने वाले वाले दुकानदारों के खिलाफ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने एकता संगठन बना कर मोर्चा खोल दिया है.

ग्रामीण संगठन बैठकों और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटा है.क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ जागरूक ग्रामीण युवाओं ने मोर्चा खोल कर एकता संगठन का गठन किया. इसके बाद युवाओं ने महिलाओं और यूथ को जोड़ कर अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

संगठन के माध्यम से अब युवा और महिलाएं रैलिया और जुलूस के माध्यम से चेतावनी दे रही है. महिलाओं ने साफ किया है कि यदि क्षेत्र में कोई शराब बेचते हुए पाया गया तो उसके मुंह में कालिख पोत दी जायेगी. जिसके बाद क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री में भारी कमी आई है. हालांकि अब भी कुछ लोग शराब बेच रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है.

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है इस तरह होम डिलीवरी की जाएगी।वकील ने यह भी कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है।

हाईकोर्ट के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “विषय को राज्य की नीति के रूप में देखते हुए, हम शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं.”

जनहित याचिका में बिक्री की अनुमति देने के कई कारण बताए गए हैं जैसे कि अगर शराब ऑनलाइन बेची जाती है, तो बिक्री भी बढ़ेगी जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. याचिकाकर्ता ने कहा, इसके अलावा, दुकानों के रखरखाव की लागत कम होगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र बांटे. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कई सालों बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो पा रही है. बीते 4 सालों में हमने पारदर्शी तरीके से शिक्षकों के पद भरने का प्रयास किया है.

2017 के पहले नियुक्तियों में बेईमानी और भ्रष्टाचार था. हमने 52-53 महीने में साढ़े 4 लाख सरकारी भर्तियां की. जब हम आए तो तमाम भर्तियां कोर्ट में फंसी थी. पिछले 15-20 साल के सरकारों में आंकड़ों को देखिए इतनी नियुक्ति कभी नहीं हुई. इससे कई गुना ज्यादा निजि क्षेत्र में रोजगार दिया गया है”

सीएम ने कहा कि फरवरी 2018 में जब पीएम से इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कराया था तो वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट लांच किया. ये पहले भी हो सकता था लेकिन पिछली सरकारों में सोच नहीं थी. पिछली सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि प्रदेश के युवा को अपने घर, क्षेत्र में ही रोजगार मिले इसीलिए रोजगार के लिए युवा को पलायन करना पड़ता था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2846 नवचयनित प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ”सरकार ने प्रयास किया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करते हुए रिक्तियों को पूरी तरह भरें।”

सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 2017 से पहले पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी लिहाजा प्रतिभागी निराश रहता था। पिछले 15 से 20 सालों में कभी इतनी नियुक्तियां नहीं हुईं.

जितनी नियुक्तियां हमारे साढ़े चार साल के कार्यकाल में हुई हैं। प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति की वजह से देश के अलावा विदेश में भी उत्तर प्रदेश की छवि बदली है।

लेकिन किसी भी शिक्षक को पूरी प्रक्रिया में कहीं भी सिफारिश कराने की जरूरत नहीं आई होगी। पिछली सरकार वंशवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार में डूबी थी, लेकिन आज हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से लोगों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि प्रदेश की प्रतिभा को आगे बढ़ाया जा सके।

दिल्ली के खजूरीखास इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को मार गिराया. ये मुठभेड़ खजूरी खास इलाके की श्रीराम कॉलोनी के एक मकान मे हुई.

दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी की खजूरी खास इलाके के मकान में दो बदमाश छिपे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस ने इस घर पर धावा बोल दिया. जिस समय यह एनकाउंटर हुआ उस समय मकान में 15 परिवार मौजूद थे. चश्मदीदों के मुताबिक दोनों बदमाशों ने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया और अपने सिर पर पिस्तौल लगा ली. साथ ही बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी.

जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों बदमाशों पर एक दर्जन से भी ज्यादा लूट और हत्या की कोशिश जैसी संगीन धाराओं में मामले दर्ज है. पुलिस ने बदमाशों के कमरे से दो पिस्टल, मैगजीन और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए है.

बीते 15 दिनों के अंदर मोदी सरकार  ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं. पहला, 29 जुलाई, 2021 को मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा  के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटे के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों  के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था.

क्रीमी लेयर में सालाना आय की सीमा का हर 3 साल में समीक्षा करने का प्रावधान है, इसके पहले 2017 में क्रीम लेयर के अंतर्गत सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 8 लाख की गई थी. वहीं 2013 में आय की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख किया गया था.

सरकार द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है. आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है.

पीएम मोदी ने कहा है कि संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 का दोनों सदनों में पारित होना महत्वपूर्ण क्षण है. बता दें कि इससे पहले देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया  ने भी मेडिकल शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था.

जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग यानी ईडब्लयूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की तो यह मांग भी उठने लगी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटे के तहत ईडब्ल्यूएस से आने वाले छात्रों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षण की मांग को हर कोई सही तो मान रहा था, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था.

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस और उसके कई सीनियर नेताओं के अकाउंट्स को लॉक किए जाने को लेकर ट्विटर ने बयान जारी किया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट का कहना है कि हम अपने नियमों को न्यायिक तरीके से और बिना किसी पक्षपात के लागू करते हैं।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि रेप पीड़िता और उनके परिवार की पहचान सार्वजनिक करके राहुल गांधी ने पूरी दुनिया मे भारत का नाम खराब किया है। राहुल गांधी ने किया सम्पूर्ण महिला समाज का अपमान किया।

यह आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मंत्री सारंग ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। राहुल गांधी में न अक्ल है न राजनीतिक समझ। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया है। कांग्रेस नीति नेता और नियत विहीन पार्टी है। जी 23 की बैठक नेहरू परिवार के खिलाफ बगावत का पूर्वाभ्यास है।

टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन के लिेए असफलता कभी विकल्प नहीं रही। वह चाहे मुक्केबाजी रिंग हो या फिर पितृसत्तामक परिवार के खिलाफ आवाज उठाना। वह कांस्य पदक जीतने के बाद भी संतुष्ट नही हैं। उनका कहना है कि वह पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहेंगी।

लवलीना ने इस मुकाबले में चिन चेन के 4-1 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लवलीना का कहना है कि वह इस लड़की से चार बार हार चुकी थीं, मैं बस इतना करना चाहती थी कि उसके खिलाफ निडर होकर मुकाबला करूं, मैं पिछली हार का बदला लेने की तलाश में थी। इसके बाद लवलीना का सफर सेमीफाइनल में थम गया था।

साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा, ओलंपिक में पदक जीतना खास होता है, मैंने इस दिन का सपना उस दिन से देखा था जब मैंने पहली बार मुक्केबाजी करनी शुरू की थी, पदक जीतने हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सपना अधूरा है, मैं टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने में असफल रही, मैं अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, मेरा लक्ष्य पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के सपने के साथ जीना है।

 बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं. उन्होंने एलान कर दिया है कि यूपी में वहां उनकी पार्टी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी.

योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ी बात कहते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वह उचित नहीं था. कोर्ट का और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए बीते 25 जुलाई को जो निर्णय लिया वह कहीं ना कहीं सही नहीं था.

सपा और बसपा से एक प्रतिशत भी चुनौती नहीं है हमारे लिए. वोट हमारा है और जो लोग फूलन देवी को मानने वाले हैं और अगर मैं भी फूलन देवी को मान रहा हूं तो वो लोग दूसरे को वोट क्यों देंगे.”